काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र विवाद समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावअनुसार पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘केही मन्त्रीको बिदाइ र केहीलाई निरन्तरता दिनेगरी पुनर्गठन’ संकेत गरे । त्यसअनुसार छलफल र गृहकार्य तीव्र पारिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले राजधानीलाई बतायो । ओली नेतृत्वको सरकारले ‘मुलुकलाई विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ डोहोर्याउन मन्त्रीका रूपमा ल्याइने सारथि इमानदार, जनउत्तरदायी र शतप्रतिशत परिणाम दिन’ सक्षम व्यक्ति हुनुपर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञ सुझाउछन् ।
नयाँ मन्त्री सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम गर्न सक्ने, समग्र कार्यमा गति दिन सक्ने, जनप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने तथा नीति बजेट कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउन सक्ने गुणयुक्त हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । कोभिड–१९द्वारा सिर्जित संकट समाधान, नवीनत्तम योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने क्षमताका ‘भिजेनरी’ मन्त्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता राजनीतिक तथा प्रशासनविज्ञले औंल्याएका छन् ।
निजीभन्दा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरण प्रर्दशन गरिरहेका तथा जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्याका रूपमा आत्मसात् गरी सधैँ जनताको घरदैलो र छहारीमा नै बस्न रुचाउने सादा जीवन उच्च विचारका कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिलाई मन्त्रीका रूपमा ल्याउन सकिए सरकार छोटो समयमा नै सफल हुने राजनीतिक विश्लेषकको सुझाव छ ।
सत्तारूढ दलका नेताले समेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सबै पक्ष समेट्न सुझाव दिँदै आएका छन् । क्षमता र योग्यताभन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन उच्चनेता स्वयं अस्वाभाविक ‘लबिङ’मा उत्रेको स्रोत बताउँछ । होडबाजीमा रहेकाहरूले ‘आफूलाई मन्त्री पदमा पुर्याउन विभिन्न ‘अस्त्र’ नै प्रयोग गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि, सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने मन्त्रीका गुण, योग्यता र दक्षताबारे सत्तारूढ दलभित्र खासै बहस र समीक्षा हुने गरेको छैन । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
