काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइनु संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
तर, तीन रिट अदालतम दायर गर्ने वा दरपीठ गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित तीन जना अधिवक्ताले पेस गरेको छुट्टा छुट्टै रिटमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनु जनताको अभिमतको अपमान हो भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई संघीय संसद्को सोही कार्यकालभित्र राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिनु जनताको अभिमतको गम्भीर अपमान हो , प्रथम दृष्टिर्म यो संविधानको जालसाजीपूर्ण एवं कपटपूर्ण प्रयोग हो त्रिपाठीले पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले गोतमलाई राष्ट्रियसभाको सदसयमा मनोनित गरेकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा ८६ २ ख बमोजिम गौतमलाई मनोनित गरिएको हो ।
‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भै सो निर्वाचनमा पराजित भइसकेको व्यक्तिलाइ राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सीटमा मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस गरिनु संविधान विपरित हुनुका साथै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत बर्खिलाफ रहेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सो कार्यलाई बदर गराउन सम्मानित अदालत समक्ष संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम उपस्थित भएको छु’ निवेदकले रिटमा भनेका छन् ।
रिट निवेदकले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको हैसियतले कुनै कार्य नगर्नु नगराउन र निजलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगर्नु नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका छन् ।
