तीन तहकै सरकार अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाल

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले मुलुकमा सङ्घीयताको भविष्य उज्वल रहेकाले अहिले देखिएका असन्तुष्टि क्रमशः व्यवहारबाटै हट्दै जाने बताएका छन् । नेपालक कानून समाज र कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुपद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकमा छोटै अवधिमै वित्तीय, प्रशासनिक र कानूनी पाटोबाट सङ्घीयता स्थापित भइसकेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री ज्ञावलीले भने, ‘जनतामा हामीले सङ्घीयता पुष्टि गर्ने भनेको तत् सरकार कति बलियो र प्रभावकारी भए । जनताले कति सहजरुपमा सेवा पाए भन्ने कोणबाट हेरिनुपर्छ, यो सरकारले साढे दुई वर्षको अवधिमा ७६० वटै सरकारलाई आप्mनो खुट्टामा उभ्याएर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने बनाएको छ ।’

आगामी केही वर्षभित्रै हाम्रो कार्यान्वयनको क्षमता वृद्धि हुने, अभ्यास र व्यवहारबाटै अनुभव लिएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट हुने निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट अडिटबाट आगामी यात्रालाई व्यवधानरहित बनाउन योगदान पुग्नेछ ।’

प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्ष इमान्दार भएमा धेरै काम गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको अधिकार सङ्कुचनको सोचबाट कतिपय विषयमा व्यवधान खडा गरिएको छ । संविधान अपूरो र अधुरो छ । दलित, पहाडका जनजाति मुद्दालाई समेट्न सकेको छैन । संविधानमा रहेका त्रुटि नसच्याएसम्म संविधान सबैको सर्वस्वीकार्य बन्न सक्दैन ।’

संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यका आधारलाई अनुसरण नगरिएको बताउँदै उनले संविधानले दिएको अधिकारलाई सबैले इमान्दारपूर्वक पालना गरेमात्र संविधान र सङ्घीयताले छिटो स्थायित्व पाउने उल्लेख गरे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले धेरै मिहेनत र उत्साहवद्र्धक सहभागितामा लेखिएको संविधानलाई समाज रुपान्तरणतर्फ इमान्दारपूर्वक कति कार्यान्वयनमा गरियो भन्ने विषयमा निरन्तर समीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानमा लेखिएका अधिकारका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ, जनताको जीवनस्तर र सेवा प्रवाहको कसीबाट संविधानको मूल्याङ्कन हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत र संरचना व्यवस्थापन हेक्का राख्नुपर्छ, जनताले लाभ लिन सक्ने वातावरण बन्यो कि बनेन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यो हुन सकेको छैन ।’

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको पाटो कमजोरी भए पनि छोटो अवधिमा कानून निर्माण र संरचना स्थापनाका लागि भएका प्रयास र अभ्यासलाई हलुका रुपमा लिन नहुने सल्लाह दिए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एकात्मक र पितृसत्तात्मक रुपमा खडा भएको राज्यसत्ताले गरेको असमानतालाई तोडेर जनतालाई हकअधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा लगातार दबाब र आवाज उठाउन आवश्यक छ भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभासदस्य राधेश्याम अधिकारीले तीन तहको निर्वाचन, कार्यपालिका र केही कानून निर्माण भए पनि जनताले उठाइरहेका नागरिकता र मौलिक हकका विषयलाई उचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्था छ भने ।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनाराण विडारीले संविधानका राम्रा पक्षलाई व्यापक प्रचारप्रसार गर्दै लागू गर्न र अभ्यासमा जाँदा देखिएका नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै लैजान सुझाव दिए ।