काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमणबाट पीडितको सम्पूर्ण अभिभारा लिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितको उपचार, पढ्न चाहे पढाइ खर्च, व्यवसाय तथा रोजगारीको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले घाइतेको उपचार गर्न त्रिवि शिक्षण, वीर, पाटन र कीर्तिपुरस्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिटका रूपमा स्थापना गरिने बताए ।
ओलीले पीडितको कानुनी उपचारका लागि अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानुन ल्याइने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार १२ पीडितसँगको परामर्शका क्रममा उनले १५ दिनभित्रै कानुनको मस्यौदा तयार पार्न कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिए ।
त्यस क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुनमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङफे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका अधिकारीलाई आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न ओलीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
ओलीले एसिड प्रहार गर्नेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गरिने जानकारी दिए । अपराधीबाट क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना असुल गराउने र उनीहरूलाई जेल सजाय गराउने उपयुक्त प्रबन्धको तयारीमा सरकार जुटिरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवानालाई राजस्वमा दाखिला नगरी सीधै पीडितलाई भराउने र अपराधीलाई उम्किन नदिन तत्काल उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ’, ओलीले भने, ‘एसिड आक्रमणबाट मानिसमा शारीरिक चोटपटक मात्रै लाग्दैन, यसले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिकलगायत बहुपक्षीय दुष्प्रभाव पार्छ। त्यसको उपचार गर्ने प्रबन्धसमेत गर्नुपर्छ ।’ उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
