काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकले विभिन्न ९ वटा निर्णयहरु गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको पछिल्लो बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न ९ (नौं ) वटा निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेशको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमाला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्ताव गरेको मुख्यमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ स्विकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तैगरि कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७, प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धि (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा प्रस्ताव गरेको साविक घरेलु तथा साना उधोग विकास समितितर्फका अस्थायी कर्मचारीहरुको म्याद २०७७ साल पौष मसान्तसम्मका लागि थप गरी हाल कार्यरत कार्यालयहरुमा साविककेै सेवा सुविधा पाउने गरि काम काजमा खटाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एकीकृत कार्यविधि २०७७ , कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९ )को प्रतिकार्य रोकथाम तथा उपचारको लागि कर्णाली प्रदेशका ५ ओटा नाकामा खटाइएका हेल्थ असिस्टेन्ट ३२ जना तथा स्टाफ नर्स अ.न.मी. २६ जना गरी जम्मा ५८ जना स्वास्थ्यकर्मीको करार सम्झौताको म्याद २०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्मको लागि थप गर्ने साथै २०७७ असोज मसान्त पछि (कोभिड-१९) को प्रभाव यथावत रहेमा मन्त्रालयले आवश्यकता बमोजीम बढीमा २०७८ असार मसान्त सम्म एकपटकमा ३ महिनामा नबड्ने गरि म्याद थप गर्न स्वीकृत गर्ने गरी निर्णय गरिएको उहाँले वताउनुभयोे ।
त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ लाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ । (कोभिड-१९) रोकथाम नियन्त्रण तथा प्रतिकार्यका लागि खटिएका विभिन्न जिल्लाका १७६ जना सामुदायिक नर्स (स्टार्फ नर्स अ.न.मी) हरुको २०७७ श्रावण १ देखि ६ (छ) महिनाको लागि म्याद थप गरी साविक बमोजिमकै काम काजमा खटाउने निर्णय गरिएको मन्त्रि केसीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु –
