काठमाडौं । सत्तासिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट भातृ संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले शिक्षामा भएको नीजि तथा व्यापारीकरण विरुद्ध आफ्नो संगठन अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्ने बताएका छन् । शनिबार राजधानीको अनामनगर स्थित संवाद डबलीमा ‘कोरोनाको कहरबीचमा शिक्षाको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले सबै लागेर शैक्षिक सत्र चलाउन विकल्प खोज्नु पर्ने धारणासमेत राखेका हुन् ।
संयोजक महरले कोरोनाले अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि तहसनहस पारेकोले विगतको तरिकाले चल्न पनि नसकिने र नयाँ पनि नभेटिएकोले अन्यौलता आएको बताउँदै भने, “भौतिक दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालनको वातावरण पनि छैन, अनलाईन तथा डिजीटल कक्षाबाट पढाई गरौं भने पनि पारा देखि हालियो, हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशमा यो त्यति प्रभावकारी हुने भएन ।”
संयोजक महरले नेपालमा वर्षेनी १४ लाख नयाँ विद्यार्थी स्कूल भर्ना हुने र एसईईसम्म पुग्दा मुस्किलले ४ लाख पुग्ने अनि बीचको ठूलो जमात कहाँ हराउँछ भन्ने कुराले पिरोल्ने गरेको बताए । कोरोनाको यस महामारीको बीचमा निजी क्षेत्रका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको र सामुदायी विद्यालयमा भने पढाई हुन आधार नभएकोप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै भने, “धनाढ्य तथा पहुँचवालाका १७ लाख छोराछारीले अनलाइन तथा डिजीटलमा पढ्ने तर ६० लाख गरिब तथा दुरदराज जहाँ यस्तो शिक्षाको सम्भावना नै छैन उनिहरुलाई ठाडो अन्याय हुन्छ ।”
नीजि शिक्षाको ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अरु कोही नभएर सत्तासिन (नेकपा) भित्रकै नेता तथा कार्यकर्ता भएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष आलोक रायमाझीको आरोपलाई स्वीकार्दै महरले भने, “हो त के गर्ने पार्टी नै ठूलो छ, यसभित्र विभिन्न किसिमका मानिस छन्, तर संविधान, ऐन कानून विपरित गर्नेहरु राजद्रोही हुन् उनिहरुलाई विस्तारै किनारा लगाउनु पर्छ ।”
देश र समाजलाई कामलाग्ने भन्दा पनि निजी विद्यालयले ब्रोइलर र सामुदायीक विद्यालयले लोकल कुखुरा जस्तै विद्यार्थी उत्पादन गर्न थालेको आरोप लगाउँदै महरले त्यसको दोषी सरकार नै रहेको आरोप लगाए । त्यसका लागि शिक्षा प्राणाली अनिवार्य बदल्नु पर्नेमा त्यस्तो नगरेको र दोस्रो विषय भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्री, नेता, कर्मचारी, शिक्षकका छोराछोरीहरु सरकारीमा नपढाउँदा सामुदायीक विद्यालयमा राम्रो अनुगमान नभएको तर अब अनिवार्यरुपले उच्च ओहदाकाले पनि छोराछोरी पढाउने नीति बनाएर लागू गर्दा सबै हल हुने बताए ।
महरले विगतदेखि नै सरकारका मन्त्री तथा उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले लाखौं–लाख भ्रष्टाचार गरेर भएपनि छोराछोरी निजी विद्यालयमा हाल्ने गरेको बताए । त्यसैगरी शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले कोरोना महामारीको कारण नेपालमा पनि ३, ४ महिनाको शैक्षिक कार्यक्रमहरु विथोलीसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायहरु यस बिषयमा मौन रहेर गैह्रजिम्मेवार बनेकोप्रति रोष प्रकट गरेका छन् ।
विद्यार्थी मारमा परेको र कयौंले आत्महत्या गर्न थालिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु त्यस बिषयमा चासो दिएर नयाँ विकल्पबारे नसोच्नु दुःखको कुरा भएको बताउँदै भने, “कोरोना कै कारणले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जानु भएन बरु त्यस बारे छिट्टै सरकारले नयाँ रणनीति तयार गर्नु पर्छ ।”
डा.कोइरालाले त्यसका विकल्पकारुपमा शिक्षकले सहजै पढाउन सक्ने र विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सक्ने गरी छोटो समयको लागि संश्लेषित पाठय्क्रम बनाउन सकिने, एक सेमेस्टर अथवा एक बर्षको कोर्र्सलाई २ महिनामा गर्न सकिने जुन प्रणाली अमेरिका, अस्टे«लिया लयायतका देशहरुले अपनाएको दृष्टान्तसमेत बताए ।
जुन कुरा नेपालमा पनि कतिपय ठाउँहरुमा अवलम्बन गरिसकेको र यस्तो पाठ्यक्रम बनाउन सरकारले शिक्षकलाई दिँदा प्रभावकारी बन्ने बताउँदै भने, “शिक्षकहरु आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउन सक्षम छन्, जस्तै बुटवल, नेपालगन्ज र मोरङतिरको केहि विद्यालयहरुले यो लागू पनि गरिरहेको छन् भने सबै विद्यालयले किन गर्न नसक्ने ?”
त्यसैगरी केही विद्यार्थी संगठन तथा समाजबाट अनलाइन तथा डिजीटल शिक्षा प्रणालीले विद्यार्थीहरुमा ठूलो विभेद ल्याउने भन्ने कुरा निकै गलत भएको पनि उनको ठहर छ । उनले इन्टरनेट नभएको ठाउँमा रेडियो टेलिभिजन र त्यो पनि नभएको ठाउँमा अफलाईन विधिबाटसमेत पढाएर भएपनि शैक्षिक सत्र अगाडी बढाउन पर्ने बताए । त्यस्तै उनले विगतमा जनवादी शिक्षाको रटान लगाउनेहरु आज त्यसैको उल्टो गएर निजी तथा आवासिय शिक्षाका संरक्षक भएको आरोप लगाउँदै भने, “विगतमा खुब व्यापारी तथा निजीकरणको शिक्षा माफियाकरण भयो भनेर गीत गाउँथे उनिहरुले नै २०७५ मा नितीगतरुपमै निजी शिक्षाले समाजमा ठूलो योगदान दिएको छ भन्दै संरक्षण गरेका छन्, वा तिमीहरुको क्रान्तिकारीता !”
त्यसैगरी अखिल क्रान्तिकारी अध्यक्ष आलोक रायमाझीले कोभिड –१९ बाट शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको र अब पनि बेलैमा सरकारले यसबारे उल्लेखनिय रुपले चासो नदेखाए तहसनहस कै अवस्थामा जाने बताए । नेपालमा विगत्देखिको सामुदायीक र निजी गरेर दुई खाले शिक्षा प्रणाली भएको र त्यो अन्याय र विभेदकारी भएकोले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएपनि सुनुवाई नै नभएकोप्रति आक्रोस् व्यक्त गर्दै भने, “अझै शिक्षा निशुल्क र समान दिनुपर्छ भन्यो तर व्यवहारिक रुपमा लागू गरेको छैन, कोरोनाको बेलामा पनि अनलाईन तथा डिजीटल माध्यमबाट पढाउने कुराले झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्यसबाट बञ्चित हुँदैछन्, ।”
शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारी तथा निजीकरण गर्नमा नै सत्तासीनहरुको हात रहेको बताउँदै भने, “नेपालमा ८६ प्रतिशत विद्यालयहरु सत्ताधारी (नेकपा)को छन् भने बाँकी प्रतिपक्ष दलको विद्यालय गरी ९९ प्रतिशत विद्यालयहरु उनिहरुकै छन् । त्यसैले उनिहरु वर्गिय खाडल रहेका शिक्षा परिवर्तन गर्न चाहँदैनन् ।” नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकी (सुशिल) सरकारले ८० लाख विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई डामाडोल पारेको आरोप लगाए ।
उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार तथा सत्ता जोगाउने खेलमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताउँदै अगाडी भने, “अहिलेको वर्तमान सरकारले कोभिड १९ ले सिर्जित शैक्षिक समस्या समाधानबारे कोभिड सकिएपछि सोचौंला भन्नु गलत हो । तर कोभिडमा पनि समय सुहाउँदो शिक्षा हुनुपर्नेमा पूँजिवादी शासकहरुले गर्दा नेपाल लगाएत विश्वका पूँजिवादी देशहरुमा यो समस्या देखिएको छ ।”