बागमती किनारको जग्गा तरकारी र मकै खेतीका नाममा कब्जा

११ असार २०७७, काठमाडौं

राजधानीको सभ्यताको स्रोत बागमती नदी किनारमा स्थानीयवासीले तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्दा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

बागमती सफाइ महाअभियानको बुधबार बेलुकी भएको भर्चुअल बैठकमा अभियानकर्मी नरेन्द्र श्रेष्ठले नदी किनारको शङ्खमूल क्षेत्रमा नदी किनारको दायाँबायाँ तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाएर कब्जा गर्दा पनि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यान नगएको बताए । शङ्खमूल क्षेत्रको नदी किनारमा पनि थापाथलीमा जस्तै सुकुम्वासीका नाममा कब्जा गर्ने उद्देश्यले अन्नबाली लगाइएको उनले बताए ।

अभियानकर्मी चक्रबहादुर चन्दले कोटेश्वर महादेवस्थान नजिकैको नदी किनारको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण भइरहे पनि रोक्न पहल नभएको बताए । बागमती किनारको अधिकांश खाली जग्गामा तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाउँदासमेत अधिकार सम्पन्न बागमतीको ध्यान जान नसक्नु दुःखद् भएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यको बजेट पनि नदीकै जग्गामा
शङ्खमूलबाट कोटेश्वर जाने नदी किनारको जग्गामा बागमती प्रदेशसभा सदस्य गणेश दुलालले समेत मापदण्ड विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट स्थायी संरचना निर्माण गरेकोमा अभियानकर्मीले आपत्ति जनाए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ उद्यान (यूएन पार्क) बाट आलोकनगरसम्मको नदी किनारका अधिकांश स्थानमा तरकारी लगाएर कब्जा गरिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न बागमती समितिको सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका अभियानकर्मी राम साहले कोटेश्वर क्षेत्रको नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको भवनका विषयमा कार्यालयमा जानकारी गराए पनि रोक्न पहल नभएको गुनासो बैठकमा गरे । समितिमा २०० कर्मचारी हाजिर हुने गरेपनि काम नगर्ने गरेको विषय आफूले बैठकमा उठाए पनि कार्यान्वयन नभएकाले राजीनामा दिने सोचमा पुगेको समेत उनले बताए ।

अभियानकर्मी गोकुल थापाले अधिकार सम्पन्न बागमतीमा बेथिति भएकैले नदीको हालत प्रदूषित भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्य जस्तो पदमा रहनेले भत्काउनुपर्ने भवन बनाएर जनताको करको दुरुपयोग भइरहेको उनको टिप्पणी थियो । अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले नदी किनारको जग्गाका विषयमा अधिकार सम्पन्न बागमती र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व रहेकाले पनि समस्या आउने गरेको बताए ।

अधिकार सम्पन्न बागमतीको कार्यालय नजिकैको नदी किनारमा दुई नगरपालिकाले वर्गीकरणका नाममा फोहर थुपार्ने गर्दा नदीमा फोहर मिसिने गरेको, बागमती सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको स्थानमा समेत तकारी खेती रोक्न अधिकार सम्पन्न बागमती समिति असफल भएकामा अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।

बैठकको संयोजन गर्नुभएका अभियानकर्मी राजकुमार भट्टराईले भत्काउनुपर्ने संरचना बनाउन खर्च हुने गरेको प्रदेशसभा सदस्य, सांसदलगायत कोषको बजेट फोहर व्यवस्थापन गर्न लगाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए । दिगो फोहर व्यवस्थापनका लागि यी बजेटको सदुपयोग हुन सक्नुपर्नेमा अभियानकर्मीले बैठकमा जोड दिएको उनले बताए ।

बैठकमा अभियानकर्मी डा. लक्ष्मी पौडेलले किनारको खाली जग्गामा भवन बनाउन रोक लगाइनुपर्नेमा जोड दिइन् । अभियानकर्मी माला खरेल, आशा पाण्डे, प्रिया लामिछाने, कञ्चन रावतलगायतले कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गरी कुहिने फोहरलाई कौशी खेती गरी उपयोगमा ल्याउने प्रविधिको विस्तार गरिनुपर्ने बताइन् ।

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको बागमती सफाइ महाभियानले हप्तामा एकपटक अभियानकर्मीका बीच बैठक गरी समीक्षा गर्दै आएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीका क्रममा भने सफाइ अभियान र बैठकसमेत प्रभावित भएको थियो । गत हप्तादेखि भने बैठकलाई निरन्तरता दिइएको छ । सफाइ अभियानलाई भने नदी किनारमा निवास भएका अभियानकर्मीले निरन्तरता दिँदै आएका छन् । अन्य अभियानकर्मीले आ–आफ्नो टोल सफाइको नेतृत्व गर्दै आएको जानकारी पनि बैठकमा दिइएको थियो । बागमती सफाइ महाअभियानले ३७१ हप्ता पार गरिसकेको छ ।