संघीय संसदमा हिन्दी भाषा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

०८ असार २०७७, काठमाडौ

संघीय संसदमा बोल्ने गरिएको हिन्दी भाषा हटाई नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर हुने भएको छ ।

सो रिट शुरुमा सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए । तर आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीस टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले दरपीठ बदर हुने आदेश गरेपछि रिट दर्ता हुने भएको हो ।

अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गर्न खोजका थिए । सो रिट दर्ता नै नगरी निरौलाले दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ बिरुद्धको निवेदनमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु केसरजंग केसी, लोकेन्द्र ओली, हरिप्रसाद दाहाल, ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखीने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिककको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ ।

रिटमा भनीएको छ त्यसकारण विधायकहरुले संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्नु भनेको सरकारी कामकाजकै लागी हो । जसलाई ऐतिहासीक महत्वका साथ इतिहास पर्यन्त अभिलेख रहन्छ । अतः दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्नु पर्छ ।

यस्तै रिटमा निवेदक केसी र ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका साँसद सरीता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन (डिलीट) गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजीम उत्प्रेषणले यस अघि हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ अप्रान्त नेपाली भाषा मात्र बोल्नु÷बोल्न लगाउनु भनी संघीय संसदका दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।