०४ असार २०७७, काठमाडौं
शेयर बजार खोल्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाई पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अधिवक्ताहरु हरिप्रसाद दाहाल र रपीश पोखरेलले दर्ता गराएको सार्वजनिक सरोकारको रिटको पहिलो सुनुवाईमै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सुनुवाईका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु द्रोण दाहाल, रपीश पोखरेल र हरिप्रसाद दाहाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलाशले यस्तो आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । कोभिड १९ को संक्रमण फैलिनबाट रोक्न घोषित लक डाउनका कारण बन्द रहेको शेयर बजारको कारोबार संचालन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा कोभिड १९ को महामारीमा शेयर बजारलाई अनलाइन मार्फत कारोबार गर्न विषेश माग गरिएको छ । शेयर बजारको कारोबार अनलाइन मार्फत गराउँदा अहिलेको कोभिड १९ को महामारी र भविष्यमा आइपर्ने असहज परिस्थितीमा पनि कारोबार गर्न सहज हुने आँकलन गरिएको छ । साथै निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार र कारण सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखीत जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
रिटमा शेयर बजार बन्द हुदा नागरिकले आफ्नो सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउने हक अधिकार हनन् भएको, आफ्नो शेयरको मुल्यांकन थाहा नहुँदा मौलिक हक कुण्ठित भएको जीकिर गरिएको छ । रिटमा कोभिड १९ को महामारीको विषम् परिस्थितीमा अदालतबाट उत्प्रेषण परमादेश तथा उपयुक्त आदेश अन्तरिम आदेश जारी गरी धितोपत्र बजारको कारोबार डिजीटल तथा अनलाईन मार्फत नियमित गराउन माग गरिएको छ ।
रिटमा शेयर बजार बन्द हुँदा नेपालको संविधान, धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँने हक, १७ स्वतन्त्रताको हक, २५ सम्पत्तिको हक, र २७ सूचनाको हक नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित भएको जिकिर गरिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, दफा ९० को प्रतिकुल रहेदा लगानी कर्ताको कानुनी अधिकार अतिक्रमणमा परेको जिकिर गरिएको छ ।
