३२ जेठ २०७७, काठमाडौँ
वैदेशिक रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा कामदार सास्तीमा परेका छन्। सरकारले कुनै दायित्व लिन नमान्दा स्वदेश फर्किन कामदारले एक लाख १५ हजार भन्दा बढी खर्च गर्न वाध्य भएका हुन्।
खासगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा महिनौंदेखि रोजगारी गुमाएर खान र बस्नसमेत धौ धौ परेका कामदारलाई सरकारले जबर्जस्ती महँगो शुल्क तिर्न वाध्य बनाएपछि कामदार तनावमा छन्। खाडी तथा मलेसियामा उचित कमाइ नभइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण फर्किन वाध्य भएको र त्यसमा पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार समस्यामा परेको बताएका छन् ।
सरकारले सामान्यभन्दा तीन गुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेपछि कामदार मारमा परेका हुन्। श्रमविज्ञ डा. गणेशमान गुरुङले सामान्य समयको भन्दा तीनगुणा बढी हवाई शुल्क निर्धारण गरेर कामदारलाई सास्ती दिएको बताए। चार्टर्ड नगरी हप्ताको एउटामात्र उडान दिएर सबैलाई उडान अवसर दिएको भए कामदार सस्तो लागतमा आउन पाउने उनको भनाइ छ। आपत पर्दा चाहिन्छ भनेर कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको वर्गलाई सरकारले उद्दार गर्न मानेन उनले भने कोषमा योगदान नगर्ने बुहानबाट उद्दार गर्नु सरकारको विभेदकारी नीति हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा तुलसी सुवेदीले लेखेका छन् ।
