२१ जेठ २०७७, काठमाडौं
कृषि उपज ओसार–पसार तथा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्ने वा तरकारी नष्ट गर्नेलाई कारवाही हुने भएको छ ।
कास्की र अर्घखाँचीमा किसानको तरकारी सरकारी संयन्त्रबाटै नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएपछि संघीय सरकारका चारवटा मन्त्रालयले कृषि उपज ढुवानीमा अवरोध रोक्ने र नष्ट गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषकको उत्पादन बाटोबाटै जफत गरेर नष्ट गर्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा कृषि उपज नष्ट गरिएको घटना दण्डनीय भएको भन्दै मन्त्रालयले अत्यवश्यक खाद्य वस्तुको पहुँचबाट वञ्चित हुने कार्य गर्नेलाई १० वर्ष कैद तथा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको हाे।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:
खाद्य पहुँचबाट बञ्चित गरी गम्भीर हानी पुर्याउने र भोकमरीको अवस्था सिर्जना गरिए तथा खाद्यान्नको वितरण, ढुवानी तथा बिक्रीमा असर गरिए खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को दफा ४० बमोजिम कारवाही गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत तोकिएको निरीक्षण अधिकृत बाहेक अन्य कसैलाई पनि खाद्य वस्तु तथा तरकारीको गुणस्तरबारे निर्णय गर्ने अधिकार नभएको भन्दै मन्त्रालयले कोरोनाको विषम परिस्थितिमा जनताको खाद्य सुरक्षा तथा कृषकको उत्पादन रक्षाका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
