यी तथ्यले प्रमाणित गर्छ, भारतीय सीमामा अतिक्रमित भूभाग नेपालकै हो भनेर !
भारतलाई उपनिवेश राष्ट्र बनाएर ब्रिटिश सरकार (बेलायत)ले चलाएको इतिहास भेटिन्छ । उक्त समयमा नै नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको थियो । भारत भन्ने देश नै त्यो समयमा थिएन । त्यो समयमा नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टाको झण्डै नयाँ देल्हल्ससम्म र पश्चिममा सतलज नदी पारी काँगडासम्म ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो । उक्त समयमा नेपालको कूल क्षेत्रफल २,५२,१८१ वर्ग किमि रहेको तथ्य भेटिन्छ ।
ब्रिटिश सरकारले शासनको लागि East India Company खडा गरेर भारतमा सम्राज्य चलाउने गर्थ्यो । ब्रिटिश सरकारले नेपाली भूमिलाई कब्जा गरी आफ्नो अधिपत्य जमाई चीनको तिब्बतसँग व्यापार गर्न चाहान्थ्यो । किनकी नेपालले पूर्व टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भूभागले तिब्बतलाई ढाँकेको थियो । उक्त समयमा भारत झण्डै ६३० भन्दा बढी राज्यमा विभाजित थियो । जुन टुक्रे राज्यलाई एकीकरण गर्न ब्रिटिश सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारत आफैँले एकीकरण गरेको भने होइन । त्यसैले भारत राज्य नै थिएन, उक्त इतिहास विश्वसामु जगजाहेर नै छ ।
नेपाली भूमिमा पनि ब्रिटिशले गिद्धे नजर लगाई नेपालको तराई क्षेत्रको सीमाबाट विवाद शुर गर्यो । यसरी विवाद हुँदै जाँदा सन् १८१४ नोभेम्बर १ देखि British East India Company ले आक्रमण शुरु गर्यो । उक्त समयमा महाकाली पूर्व ३ र महाकाली पारी २ गरी जम्मा ५ किल्लामा अतिक्रमण भएको थियो । British East India Company ले अतिक्रमण गर्दा अग्रज गोर्खाली पूर्खाहरु आफ्ना भूमिका लागि अंग्रेजहरुसँग विभिन्न समयमा युद्धको सामना गरेको इतिहास छ । सन् १८१४ नोभेम्बर १४ मा सैनिक कमाण्डर बम शाहको नेतृत्वमा अंग्रेजसँग युद्ध गर्दा शंकास्पद आत्मसमर्पण गरी हार व्यहोर्दा नेपालले पश्चिमी भूभागमा रहेको नेपालको भूमि सतलज नदी पारी काँगडालाई गुमाएको हो । त्यसपछि नेपाल British East India Company सँग सन् १८१६ मार्च ६ मा गरेको सुगौली सन्धिले नेपालको कूल भूभागमध्ये १,०५,००० वर्ग किमि भूभाग ब्रिटिश सरकारलाई बुझाइ आफ्नो भूमि गुमाएको तथ्य इतिहासमा छ ।
सुगौली सन्धिले गर्दा नेपालको भूमि पूर्वमा टाउको छिनियो, पश्चिममा खुट्टा काटियो । त्यसपश्चात् नेपालको नक्सा खुम्चिँदै आयो, र हाल नेपालको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किमि कायम रहेको छ ।
त्यसपछि बल्ल भारतले सन् १९४७ मा स्वत्रन्तता पायो र British East India Company खारेजी भई भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो । भारतले स्वतन्त्रता पाउन’ भन्दा अगाडि नै पाकिस्तानले स्वतन्त्रता पाइसकेको थियो । उक्त समयमा भारत थिएन पाकिस्तान र हिन्दुस्तान थियो । पछि हिन्दुस्तानको सट्टा भारत राष्ट्र हुन पुग्यो । त्यसैले भारतभन्दा जेठो राष्ट्र भने पाकिस्तान हो ।
भारतले स्वतन्त्रताको लडाइँ एक्लैले गरेको होइन, उक्त लडाइँ थुप्रै नेपालीहरुको सामेल थियो । आज हामी भारत ठूलो राष्ट्र हो भनेर दम्भका साथ नेपाललाई पेल्न छाडेको छैन । भारत र पाकिस्तानको सीमा रहेको जम्मू–कश्मीर भारतको भूमि नभइ पाकिस्तानको भूमि रहेको तर भारत सरकारले उक्त भूमि बल प्रर्दशन गरी आफ्नो अधिपत्य जमाई रहेको अवस्था रहेको छ ।
जब भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो, त्यो समयदेखि फेरी नेपाली भूमिमा आँखा लगाउन थाल्यो । अहिलेसम्मको समयमा आइपुग्दा भारत सरकारले ७० ठाउँ भन्दा बढी नेपालको भूमि अतिक्रण गरिसकेको छ । तर इतिहासलाई फर्केर हेर्दा भारतले नेपालको भूमि काँगडा, सतलज, टिस्टा, सुस्ता, दार्जिलिङ्ग र सिक्किममा आफ्नो अधिपत्य जमाई रहेको छ । भारत सरकारसँग नेपालले सुगौली सन्धि गर्दै नेपाल भारतबीचमो सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिमा महाकाली नदी रहने सम्झौता भएको थियो । तर, भारतले १,१०,००० वर्ग किमि नेपाली भूमिलाई अतिक्रमण गरेर सर्लक्क निल्दा पनि नपुगेर सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमा कायम गरेको हुँदाहुँदै पनि नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गर्न रणनीति अपनाइरहेको छ ।
भारत सरकारले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको भूमि पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतको भूभाग उक्त नक्सामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नक्सामा असहमति जनाउँदै नेपाल सरकारले सन् २९१९ नोभेम्बर ५ मा कूटनीतिक पहल गर्दासम्म भारत सरकारले उक्त पत्रको बेवास्ता गरेको थियो । लिम्पियाधुराको कूल क्षेक्रफल ३३५ वर्ग किमि, कालापानी र लिपुलेकको कूल क्षेत्रफल ६२ वर्ग किमि गरी जम्मा ३९७ वर्ग किमि भूमि भारतले बल प्रर्दशन गरी कब्जा गर्न खोजिरहेको छ । उक्त विवादास्पद सीमा रहेको जग्गाको लागि भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालले डेढ सय वर्ष अघिकै जस्तो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा छापेर गत ४ जेष्ठको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिन् । सोही नक्सा २०७७ साल जेष्ठ ५ मा स्वीकृत पनि भयो । यी भूमि नेपालकै भूमि हो यसमा दुई मत छैन ।
सीमामा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालकै हो भन्ने आधारहरुः
१, सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि ।
२, १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौलीको पूरक सन्धि ।
३, सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा ।
४, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा फिर्ता भएको नयाँ मुलुकहरु (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनप )
५. सन् १९७३ मा नेपालको भूमिसुधार अन्र्तगत नै मालपोत तिरो तिरेको दस्तावेज ।
६, सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सिमाङ्कन गर्दा नक्सा ।
७, सन् १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण ।
८, २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली ।
१०, २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणना केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी अधिकृत भैरव रिसाल (जो अझै जीवित छन्)ले लिपुलेक जनगणना गरेको ।
यदि भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाल सरकारले फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा नेपालले आफ्नो भूमि ४५ वटा देशको भूभागभन्दा बढी ठूलो भूभाग गुमाउने छन् ।
स्मरण रहोस् माल्दिभ्सको कूल क्षेक्रफल २९८ वर्ग किमि सिंगापुरको७२१.५ वर्ग किमि, बहराइनको ७६५.३ वर्ग किमि, मकाउको ११५.३ वर्ग किमि मात्र हो । यसरी नेपालले यो अतिक्रमण भूमि फिर्ता गर्न सकेन भने झण्डै कुनै एक राष्ट्र नै गुमानउन पुग्ने छ । नेपालको भारत छिमेकी र मित्र राष्ट्र भए पनि भारत मित्रवत व्यवहार नगरेको हामी नेपालीहरुले महसुस गरिरहेकै छौं । २०७२ साल १२ वैशाखको महाभूकम्पले नेपाललाई तहसनहस गरेको बेला भारत सरकारले नेपाललाई नाकाबन्दी गरी आफ्नो मित्रवत व्यवहार देखाएको तितो अनुभाव हरेक नेपालीहरुको मनमै छ । त्यसैगरी हाल कारोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई संकटमा पारिरहेको अवस्था र उक्त संकटले नेपाललाई पनि समस्याको चपेटामा पारिरहेको समयमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर झन् मित्रवत व्यवहार देखाएको छ । अनि भारत र नेपालबीचको विभिन्न सिमामा रातारात दश गजा (स्तम्भ) सार्ने र सैनिक पोस्ट् खडा गर्ने त भारतको दैनिकी जस्तै हो । यसरी भारतले नेपाललीलाई होच्याएर, दुःख दिने र हेपाहा प्रवृत्ति भने परापूर्वकालदेखि नै भएको र भइरहेको छ ।
सीम रक्षा तथा अतिक्रक्रित भूमि फिर्ताका खातिर नेपालीहरु हटेर होइन डटेर सामना गर्ने हिम्मत राख्दछन् । कूटनीतिक पहलबाटसमेत भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपाललाई फिर्ता नगरे सिंगापुर, हङकङ, ब्रिटिश (बेलयात), मलेसिया र भारतीय सेनामा भर्ति भएका करिब ४५,००० सैनिकलाई फिर्ता बोलाई नेपालको सीमामा पोस्ट् खडा गरौं ।
सैनिक बल प्रयोग र संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्धा दर्ता गरी भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि मात्र हाइन, दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, टिस्टा, सुस्ता, सतलज नदी पारीको काँगडालाई समेत फिर्ता गर्नुपर्छ ।
सन् १९५० जुलाईमा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो र त्यो सन्धिको धारा ८ ले पूर्ववती शासक सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतबीचको सीमाबारे प्रष्ट भनेको केही प्रसंग भने छैन । जब भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता पायो र East India Company खारेजी भई पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो, तब British East India Company र नेपालबीच भएको सम्पूर्ण सुगौली सन्धि पनि खारेज भएको थियो । उक्त सुगौली सन्धि खारेजीपछि नेपालले गुमाएको आफ्नो भूमि फिर्ता भने पाउनुपर्न हो । तर, भारत सरकारले सरकारले फिर्ता दिएन, उल्टै नेपालको भूमि अतिक्रमणमा सक्रिय भइरहेको छ ।
नेपालको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिमको सतलज नदीपारी काँगडासम्मको भूभागलाई विशाल नेपाल भनेर चिनिन्छ । जुन इतिहासमा पनि भेटिन्छ । उक्त अतिक्रमण भएको विशाल नेपालको भूमि अझै हराएको छैन र मुद्धा जीवितै छ । त्यसैले नेपाल भारतबीच यकिन सीमा यो हो भन्ने अहिलेसम्म छैन । भारतले उक्त अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालकै हो भन्ने ठोस आधारहरु हामीसामु अझै छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तको आधारमा भारतले अधिपत्य जमाइरहेको नेपालको भूमि दावी पेश गर्न अधिकार नेपालको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार जमीन र माटोको मुद्धा १९९ वर्षसम्म होइन १९९९ वर्षपछि पनि उठान गर्न सकिन्छ ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी
जय स्वाभीमान, जय नेपाल !
१६ जेष्ठ २०७७, काठमाडौं
