बजेटबारे नागरिक समाजको ११ बुँदे सुझाव

०५ जेठ २०७७, काठमाडौं

नागरिक समाजले बजेट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ११ बुँदे सुझाव दिएको छ । संघीय सरकारले ल्याउन लागेको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने, कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी दिगो खाद्य सुरक्षामार्फत भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको हो । जनहित र अधिकारमुखी बजेटमार्फत कोभिड–१९ ले पारेको तत्कालिक असर र भविष्यमा निम्तन सक्ने बहुआयामिक प्रभावबाट आम नागरिकलाई संरक्षण गर्ने खालको बजेट आउनु पर्ने नागरिक समाजको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्ता छन्, नागरिक समाजले दिएका सुझावहरु

१.स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत सुदृढिकरणका साथै स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने
⇒ हालको कोभिड–१९ को संकट भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउन सक्नेतर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिईरहेको छ । मानिसको स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने हकको उपभोगमा यो ठुलो चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । त्यसैले संक्रामक रोगवाट संरक्षित भई स्वस्थ जिवन बाँच्न पाउने हकको उपभोगको वातावरण सृजना गर्न नीजि स्वास्थ्य प्रणालीको नियमनका साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण (जस्तै: पिसिआर किट्सको मात्रा बढाउनुका साथै जिल्ला तहमा गुणस्तरिय ल्याव सेवा) र प्रदेश तहमा अन्य रोगको साथै आधारभूत स्वास्थ्य उपचार समेत प्रभावित नहुनेगरी कोरोना लगायतका सरुवा रोगको उपचारका लागि विशिष्ट अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने ।
⇒ सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति, उपकरण ब्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, औषधी आपूर्ति र निशुल्क वितरण लगायतका उपचारात्मक सँगसंगै रोकथाममा सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा लगानी बढाउने ।
⇒ स्वास्थ्यमा निजीकरण कम गर्दै जाने र अबको करिव पाँच बर्षभित्र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गराउने पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुने गरी योजना तय गर्ने र पर्याप्त बजेट र पुर्वाधारको व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ राज्य कोषबाटै बिपन्न र उपेक्षित एकल महिला, जेष्ठ नागरिक, सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रुपमा विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका लागि स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अनिवार्य स्वास्थ्य विमा लगायतका उपायलाई प्रभावकारी बनाउने ।
⇒ कोभिड–१९ लगायतका संक्रामक रोगविरुद्ध जनचेतना जगाउन तथा रोकथाम एवं उपचारका प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउन युवाहरुलाई अभिमुखिकरण गरी युवा तथा स्थानीय यूवा क्लब तथा संघसस्थाहरुलाई परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ सकेसम्म प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय सेवालाई बढावा र मान्यता दिने प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसका लागि बजेट तथा कार्यक्रममार्फत सहजीकरण गर्ने ।
⇒ पालिका तहमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नि:शुल्क मास्क वितरणको व्यवस्था गर्नुका साथै ग्लोव्स, पिपिई लगायतका आधारभूत सामाग्रीको सहज पहुँचका लागि त्यस्ता सामाग्रीको राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी सूचनाका साथै त्यस्ता सेवाहरू महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङख्यक समुदाय, सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको लागि सुरक्षितरुपले सेवा प्रदान गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
⇒ घरेलु हिंसाका लक्षणहरू पहिचान र उचित स्रोत तथा सेवाहरू प्रदान गर्न तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरू, अग्रपङ्तिका सामाजिक कार्यकर्ताहरू तथा सामुदायिक स्वयम्सेवकहरूको व्यवस्था गर्ने तथा घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने । मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका आवश्यकताहरू प्रभावकारी रूपमा (जस्तै: साङ्केतिक भाषा, क्याप्सन) टेलिफोन वा श्रव्यदृश्य हटलाइन, भर्चुअल सहयोग समूह, आपत्कालिन सेवाहरू र औषधीहरुको पहुँचताको लागि कार्य प्रणालीको निमार्ण र कार्यान्वयन गर्ने ।
⇒ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु (जस्तै : गर्भवति जाँच, गर्भनिरोधका साधनको सहज उपलब्धता, सुत्केरी सुविधा जस्ता उपचारमा) नियमित र सहजताको व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सामाग्रीमा सम्मानित महिनावारीका लागि आवश्यक सामानहरुको समेत उपलव्धताको व्यवस्था गर्ने।

२. खाद्य असुरक्षा एवं वढ्दो गरिबीको अबस्था सम्बोधन गर्न विशेष ध्यान दिने
⇒ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको अधिनमा रहेर विपन्नता, वेराजगारी एवं भूमि लगायतका जिविकोपार्जनका श्रोतमा पहुँच गुमाएको वा अन्य कुनै कारण भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी उनिहरुको लगत तयार गर्ने र उनिहरुलाई नि:शुल्क तथा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न वितरण गर्न बजेटमा व्यवस्था गर्ने ।
⇒ प्रत्येक स्थानीय निकायलाई ९कुनैपनि आधारमा विभेद नगरी० बार्षिकरुपमा निश्चित आयभन्दा कम आय हुने परिवारको पहिचानका लागि जिम्मेवारी दिने र गरिव घरधुरी पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्ति तथा घरधुरीहरुलाई स्थानीय सरकारमार्फत सेवा सुविधा तथा राहत उपलव्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
⇒ आफ्नो आम्दानीले दैनिक गुजारा गर्न नसक्ने परिवारका लागि श्रम गर्न सक्ने व्यक्तिका लागि न्यूनतम रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने गरी “रोजगार बैक” को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र श्रम गर्न नसक्ने व्यक्ति र परिवारका लागि खाद्यको विकल्पमा नगदै राहत रकम उपलव्ध गराउने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउने र त्यस्तो सुविधा सम्वन्धित स्थानिय निकाय वा सम्वन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका आधारमा उपलव्ध गराउने ।
⇒ न्यूनतम खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्यको केन्द्र देखी स्थानिय तहसम्म संचय, भण्डारण, ढुवानी तथा वितरणको प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने । प्रत्येक पालिकाले अति गरीब परीवारहरुको सुचिकरण गरी तिनीहरुलाई रोजगारी, कृषि सहयोग, उद्यम सहयोगसँग जोड्ने ।

३. खाद्य सम्प्रभूता, किसानको हकहित संरक्षण एवं कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने
⇒ देशभित्रको कृषि उत्पादनको समुचित उपयोग हुने वातावरणको सृजना गरी विदेशवाट खाद्य तथा तरकारीजन्य वस्तुको आयातलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ कृषिमा आर्थिक रुपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत वर्गका लागि विशेष अनुदान मार्फत कृषिमा रोजगारी श्रृजना गर्न तथा कृषिमा युवाको भूमिका बढाउन विना व्याज वा न्यून व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रवन्ध गरी कृषिमा लगानी बढाउने । साथै महिला किसान तथा विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई कृषि उद्यममा संलग्न गराउन विशेष प्याकेज लागु गर्ने ।
⇒ व्यावशायिक कृषि खेती हुने जमिनको पहिचान गरी आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगमार्फत बढी उत्पादन हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई विशेष कृषि पकेट क्षेत्र घोेषणा र सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । सरकारले महत्वपूर्ण कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य तथा समर्थन मूल्य तोक्ने र किसाले वाजारमा आफ्नो उत्पादन विक्रि गर्न नसकेको अवस्थामा समर्थन मुल्य अनुरुप किसानको उत्पादन खरीद गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ भविश्यमा आउन सक्ने भोकमरीको अवस्थालाई योजनावद्ध रुपमा सम्बोधन गरी देशमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति सुनिश्चित गर्न खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा २१ मा कानुनी दायित्व निर्दिष्ट गरेबमोजिम राष्ट्रिय खाद्य योजना बनाएर लागु गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा १२ र १३ ले मार्गनिर्देश गरेबमोजिमका उपायहरु ९जस्तै कृषि बजारमा पहुँच, कृषियोग्य भूमि वा पुर्वाधारमा पहु्ँच, सकंलन केन्द्र निर्माण, ढुवानीमा विशेष सुबिधा, चिस्यान केन्द्रमा सहयोग गर्ने र कृषि तथा पशु विमा० लाई बजेटमा प्राथमिकता दिने ।
⇒ वास्तविक भूमीहिन किसानलाई भूमीमा पहुँच दिन उत्पादनशील नीजि तथा सरकारी बांझो जमिन कृषि उत्पादनको लागि उपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने । त्यसका लागि सबै स्थानीय सरकारहरुले त्यस्तो जमिनको रेकर्ड राखी भूमी बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले अवधि किटान गरी त्यस्तो खालि भएको जग्गा भाडामा लिने र लक्षित तथा भूमिहिन किसानलाई कृषि तथा अन्य व्यवशायका लागि नि:शुल्क उपलव्ध गराउनेतर्फ ठोस कार्यक्रम बनाएर लागु गर्ने ।
⇒ अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उत्पादनलाई चाहिने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा भन्सार नलिने वा अत्यन्तै सुलभ व्यवस्था गर्ने र सरकारले खरिद गर्ने उपज तथा सामाग्रीहरुमा स्थानीय तथा स्वदेशका उपजहरुलाई प्राथमिकता दिने ।
⇒ सामुदायिक कृषि प्रणाली, व्यवसायिक कृषि प्रणालीको लागि आधार तयार पार्दै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई कृषि उद्योगमा परिणत गर्नेगरी व्यापक रोजगारी श्रृजना गर्न प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने ।
⇒ जैविक खेती प्रबिधि विस्तार गर्न जैविक खेतीका लागि तालिम, सामाग्री सहयोग, पुँजी सहयोग, उचित प्रबिधि, देशभित्र र बाहिर पनि बजारीकरणका लागि कृषकहरु तथा त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सहयोग गर्न बिशेष योजनालाई समेट्ने ।
⇒ प्रत्येक वडामा कृषि बजारको व्यवस्थाका साथै कृषि सामाग्री संकलन केन्द्र र प्रत्येक पालिका तहमा चिस्यान केन्द्रको स्थापना स्थानीय सरकारको तर्फबाट गर्नेगरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ।
⇒ खाद्य वस्तु तथा कृषि उत्पादन र कृषिजन्य सामाग्रीलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचिमा राखी बन्दाबन्दीका अवस्थामा पनि यसको उत्पादन, सहज विक्रि वितरण र बजार एवं उपभोक्तासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्ने
⇒ कृषिजन्य उत्पादनको स्थानिय स्तरमा संकलन र बजारीकरण गर्न समन्वयकारी भुमिकामा आमा तथा महिला सहकारी वा समुहलाई सबलीकरण गर्ने ।

४. रोजगारीको दायरा बढाउनुका साथै रोजगारीको वातावरण श्रृजना गर्ने
⇒ कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध भएको, रोजगार गुमेको र लाखौं युवाहरु बिदेशबाट फर्कने तथा स्वदेशमै बेरोजगारीको अवस्था विद्यमान भएकोले अत्यावश्यक र प्राविधिक सेवा वाहेकका क्षेत्रमा विदेशबाट कम्तिमा २ बर्षका लागि जनशक्ति ल्याउन निरुत्साहित गर्नुका साथै नयाँ रोजगारीका अवसरहरुको निर्माण गर्ने तथा विद्यमान रोजगारीलाई कायम राख्न सहुलियत दिनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
⇒ प्रत्येक पालिकाभित्र अधिकाधिक यूवा जनशक्ति लाभान्वित हुनेगरी उद्यम सचांलन गर्नका लागि सीप, सस्तो ऋण तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्ने ।
⇒ ठुलो संख्यामा युवाहरुलाई रोजगारी उपलव्ध गराउन आफ्नै श्रोतमा बाँध, विद्युत, सिंचाई र बाटो बनाउने बहुउद्देश्यीय आयोजना शुरु गर्ने ।
⇒ सबै प्रकारको श्रममा महिला र पुरुषवीच समान कामका लागि समान ज्याला वितरण गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने ।
⇒ कामको वर्गिकरण तथा मुल्यको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै सामुहिक उद्यमशिलतामार्फत रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने खालका साना तथा मझौला योजनाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सघाउन बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले सक्षम व्यक्तिलाई सीप र क्षमताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र आय तथा रोजगारी सुनिश्चितता नभई खाद्य संकटमा पर्ने व्यक्ति तथा परिवार (विशेषगरी भुमीहिन, सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, सुकुम्बासी तथा रोजगारी गुमेर रोजगारी नपाएका) का लागि लागि न्यूनतम व्यवस्था गर्ने ।

५. महिनासम्मका लागि काम दिएर न्यूनतम पारिश्रमिक उपलव्ध गराउने वा जीवन निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउने गरी बजेट विनियोजन गर्ने
⇒ सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक, जातिय र भौगोलिक हिसाबले पछाडी पारीएका समुदायका जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न स्व:रोजगार कार्यक्रमलाई बढावा दिन तथा बढी युवालाई स्व:रोजगारीमा संलग्न गराउन प्रोत्साहित गर्न अनुदान, पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रमलाई समेट्ने ।
⇒ नयाँ रोजगारी श्रृजना गर्ने नीजि क्षेत्र तथा संस्थालाई करमा सहुलिएत दिनुका साथै बैंकको व्याज र विशेष कर छुटका योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
⇒ CTEVT लगायतका व्यावशायिक प्रतिष्ठानहरुमा बिशेष सहुलियतमा युवाहरुलाई सीप सिकाउने र रोजगारी दिने व्यवस्थाको लागि कार्यक्रम बनाई लागु गर्ने ।
⇒ सामाजिक संघ, संस्थाहरुसंग साझेदारी कार्यक्रमको व्यापक वृद्धि गरी उनिहरुले सञ्चालन गरेका रोजगारमुलक, व्यवसायिक र चेतनामुलक कार्यक्रममा दोहोरोपना नहुने गरी साझेदारी गर्न बजेट विनियोजन गर्ने ।
⇒ महिलालाई नयाँ व्यवशायमा प्रोत्साहित गर्न महिला केन्द्रित तालिम र सुविधाहरु उपलब्ध गराउने ।
⇒ स्व:उत्पादनमूलक व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कृषि उत्पादनलाई साना तथा मझौला व्यवसायमा परिवर्तन गर्न स्थानिय तथा राष्ट्रिय रुपमा स्वच्छ बजार व्यवस्थापन गर्ने ।
⇒ हरेक सामाजिक संघ संस्थाले गैरनाफामूलक तरिकाले उद्यमशिलता विकास, रोजगार प्रवर्द्धन र संस्थागत दिगोपनालाई कायम गरी स्थानीय तहमा कार्य गर्नेगरी सरकारको तर्फबाट बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने । त्यसका लागि कानूनीरुपमा सहज वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने ।

६. शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष योजना लागु गर्ने
⇒ अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले तोकेको कानुनी दायित्व अनुरुप अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनलाई देशव्यापीरुपमा प्रभावकारी बनाई सबैलाई यसको दायराभित्र ल्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने । साथै शिक्षाको निजीकरणलाई क्रमश: अन्त्य गर्ने योजना सहित सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउने ।
⇒ सामुदायिक बिद्यालयको संस्थागत विकास, गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिई सूचना प्रविधिको पहुँचमा सबै बालबालिकालाई ल्याउने गरी पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने।।
⇒ आर्थिक रुपमा विपन्न तथा सिमान्तकृत समूदायका बालबालिकाका लागि उच्च माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा नि:शुल्करुपमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागु गर्ने र आर्थिक अभावका कारण विद्यालय जान नसक्ने परिवारका लागि सम्वन्धित स्थानिय सरकारमार्फत विशेष प्रोत्साहन भत्ता तथा परिवार सहयोग अनुदान रकम उपलव्ध गराई सबै बालबालिकालाई विद्यालय जाने वातावरण श्रृजना गर्नुका साथै बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री तथा यौनिक अल्पसंख्यकमैत्री विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
⇒ अव बन्ने विद्यालय तथा सार्वजनिक निकायका भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री, किशोरी मैत्री, बालमैत्री, प्रकोप प्रतिरोध मैत्री भएमा मात्र नक्सा पास गर्ने गरी भवन आचार संहिता परिमार्जन गर्नुका साथै विद्यमान विद्यालयहरुमा समेत अपाङ्गतामैत्री तथा न्यूनतम स्वास्थ्य पूर्वाधार सहितको शिक्षाका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ कोरोनाको विद्यमान अवस्था कायमै रहेमा विद्यालय शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने योजना समेत तय गर्न र विद्यालयमा जानै नसक्ने र विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुका साथै प्रविधिमैत्री शिक्षाको पूर्वाधारका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
⇒ विद्यालयहरुमा ठूलो संख्यामा शिक्षकहरुको दरबन्दी खाली छ । त्यसैले विषयगत शिक्षकको ब्यवस्थापन गरी परिपूर्तिका लागि आवश्यक बजेट ब्यवस्थापन गर्ने र शिक्षामा आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने । स्थानीयस्तरमा विशेषगरी विद्यालयहरुलाई नै क्वारेन्टाइनको रुपमा व्यवस्था गरिएकाले चाँडो भन्दा चाँडो सो व्यवस्थाको अन्त्यगरी विद्यालयहरुमा पठनपाठनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने ।
⇒ उच्च तथा प्राविधिक शिक्षामा महिला तथा सबै प्रकारको अपाँगता भएका व्यक्तिहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
⇒ कार्यमुलक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नको लागि व्यवसायिक शिक्षामा केन्द्रित पाठ्यक्रमको विकासको सुरुवात गर्नुपर्ने ।

७.जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य कुनैपनि प्रकारको विभेद र छुवाछुत र हिंसाको अन्त्यका प्रयासहरुमा निरन्तरता
⇒ सामाजिक तथा आर्थिक विभेद लगायत जातीय, लैङ्गिक, यौनिक तथा अन्य कुनैपनि प्रकारका विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार र कानून कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुका साथै यस अभियानमा विकासका साझेदार र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । निशुल्क कानुनी सहायताको लागि विशेष बजेट छुट्याउने ।
⇒ लैङ्गिकमैत्री तथा लैगिंक उत्तरदायि बजेटको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट महिला शसक्तिकरण, लैंङ्गिकमैत्री संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास र लैङ्गिकजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सञ्चालन गरिने कोष तथा कार्यक्रमहरुमा विनियोजन गर्नुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लैङ्गिकमैत्री बजेटको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने । ड्ड लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि कानून कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरुको भूमिका अभिवृद्धिका साथै यौनजन्य हिंसा तथा यातनावाट पिडित व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्थाका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा संरक्षण आवास गृहको स्थापना तथा लैङ्गिकजन्य हिंसापिडीतका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गर्ने र उनिहरुको पुनस्थापना तथा सम्मानित र आत्मनिर्भरताको लागि सीप सिकाई आयमा लगाउन सक्ने बजेटको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ विद्यमान न्यायिक समिति र कानुन कार्यान्वयनका निकायमाथि सहज पहुँचका लागि नि:शुल्क कानूनी परामर्श सेवाको सहज पहुँच स्थापित गर्ने । सामाजिक संघ संस्थाको परिचालनमार्फत मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।

८. सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने
⇒ बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनगर गरी न्यूनतम जिवन निर्वाहका लागि हाल दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई बढाउनुका साथै आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने । साथै विशेष सिमान्तकृत (विशेष गरी दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, भूमिहिन तथा सुकुम्बासी तथा सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपमा विपन्न र यौनिक अल्पसंख्यक लगायत) र पछाडि पारिएका वर्गका लागि विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ हाल अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ७० प्रतिशत मजदुरहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनको लागि रोजगारदाता निजी कम्पनी वा उद्यमी, सरकारको साझेदारीमा बिशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
⇒ अनिश्चित लकडाउनका कारण विचल्लीमा परेका शहरी गरिव र मजदुरलाई कामको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गरेर जीवन निर्वाहका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने व्यवस्था गर्ने ।
⇒ गरीबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुलाई विशेष गरि सामाजिक रुपमा विभेदीत नागरिलाई “एक घर एक रोजगार” को व्यवस्था लागु गर्ने ।
⇒ दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई प्रबद्र्धन गर्न र रोजगारी श्रृजना गर्न एक प्रदेश एक राष्ट्रिय गौरवको योजना लागु गर्ने ।

९. नीजि क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाज सँगको सहकार्यलाई विशिष्टिकृत सेवाको आधारमा कार्य गर्न सहज वातावरण श्रृजना गर्ने
⇒ आर्थिक संकटको अवस्थामा बढी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन सरकार स्वयँले पहल गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न नीजि क्षेत्र, सामाजिक संघ संस्था र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न साझे्दारी कार्यक्रम लागु गर्दै आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक न्यायको मान्यता बमोजिम सेवा प्रवाहका लागि सहकार्य गर्ने र सामाजिक संघ संस्थाहरुले सहजरुपमा कार्य गर्ने वातावरणको श्रृजना गर्नुका साथै उनिहरुलाई स्वयँ जवाफदेही बन्ने संयन्त्रका लागि सहजिकरण गर्ने ।

१०. सबैधानिक आयोगहरुको प्रभावकारी भूमिकाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने
⇒ संकटको अवस्थामा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा विभिन्न प्रकारका शोषण, हिंसा एवं मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनाहरु अझै बढी घट्न सक्ने हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग लगाएतका संबैधानिक आयोगको भूमिकालाई प्रभावित नहुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्ने ।

११. मितव्ययिरुपमा सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा
⇒ आर्थिक व्ययभारलाई कम गर्न सरकारले विभिन्न समयमा उच्चस्तरिय प्रशासनिक सुधार आयोग तथा समितिहरु गठन गरेको र त्यस्ता समितिहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएको भए तापनि उक्त सुझाव कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा सरकारका विभिन्न निकायभित्रै विभिन्न संयन्त्र तथा संरचनाहरु बोझिलोरुपमा रहेको र त्यसले अनावश्यक खर्च बढाइरहेकोले अत्यावश्यक बाहेकका त्यस्ता संरचना तथा पदहरु खारेज गर्ने ।
⇒ सरकारको विकास बजेट ज्यादै कम हुनेगरेको र प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएकोले प्रशासनिक खर्च कम गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुका साथै विकास बजेट करिव ६७ प्रतिशत र प्रशासनिक बजेट ३३ भन्दा बढी नगर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आउनुपर्ने । बजेटको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुका साथै विभिन्न परियोजनाहरुको अवधि लम्बाएर बजेट थप गर्दै जाने परिपाटीको अन्त्य गर्ने ।
⇒ कम्तिमा आगामी २ बर्षको बजेटबाट अति आवश्यक बाहेकका भ्रमण खर्च नगर्ने, बैठक भत्ता नलिने, बिदेश भ्रमण नगर्ने र तारे होटलहरुमा सरकारी रकम खर्च गर्नमा प्रतिबन्ध तथा कडाई गर्ने र स्वास्थ्य सेवा र प्राविधिक सेवाको क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नयाँ कर्मचारी भर्नालाई कम्तिमा २ बर्षका लागि स्थगन गर्ने । त्यस्तो सेवा आवश्यक परेमा करार सेवामार्फत सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने ।
⇒ सुशासन, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र जवाफदेहीताका विभिन्न संयन्त्र तथा औजारहरुको अभ्यासका लागि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम गर्ने र सामाजिक लेखाजोखा र सामाजिक जवाफदेहीताको अभ्यासका लागि नागरिक संस्थाको भूमिकालाई सहयोग र प्रोत्साहित गर्ने ।
⇒ भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि नागरिक संगठनहरुसंग ब्यापक साझेदारी गरि अभियान संचालन गर्ने ।
⇒ संसदीय क्षेत्र विकासका नाउँमा ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटीलाई यसपटकको बजेटबाट अन्त्य गर्ने । साथै अवण्डा शीर्षकमा राखिने ठूलो अदृश्य रकमलाई पदरदर्शी गर्ने ।
⇒ केन्द्र, प्रदेश लगायत स्थानीय तहबाट गरिने कोभिड तथा विकास खर्चको विवरण श्वेतपत्र मार्फत प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।