०५ जेष्ठ २०७७, काठमाडौं
कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)को संक्रमण फैलिन नदिनका लागि लागु भएको लगातारको बन्दाबन्दी (लकडाउन्)का कारण न्यायीक सेवामा उत्पन्न कानूनी रिक्तता पूरा गर्न सर्वोच्चले अदालतका सबै न्यायाधीशको संलग्नता रहेको बृहत पूर्ण इजलास बस्दैछ ।
कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सोमबार(आज) सर्वोच्चका सबै १९ न्यायाधीश रहेको बृहत पूर्ण इजलास ताकेको हो । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गएको गएका वर्षको ११ चैत्रदेखि मुलुक बन्दाबन्दीमा छ ।
त्यो भन्दाअघि नै सर्वोच्च अदालतले सावधानी स्वरुप देशभरका अदालतमा सेवा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा सर्वोच्चले हदम्याद, म्याद, तारेख, पुनरावेदनसहितका कामहरु अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको १० दिन भित्र गर्ने बताएको थियो ।
तर बन्दाबन्दी लगातार बढेको र अहिले खुल्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थामा न्याय सेवामा खाली उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएका न्याय सेवाहरु कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे कानूनी व्यवस्था नरहेकाले संवैधानिक बाधा फुकाउनका लागि सर्वोच्चको पूर्ण बृहत इजलास तोकिएको हो ।
सामान्य अवस्थामा यस्तो संवैधानिक अड्चन फुकाउनका लागि संसदबाटै विधेयक ल्याउनु पर्नेहुन्छ । संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् कानून बनाउनु पर्नेहुन्छ ।
अहिले संसद चलेको भए पनि विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सोही कारण अदालतले विशेष पूर्ण क्षमताको विशेष इजलासमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाउन लागेको हो ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्यूरी मागेको थियो । दुवै बारका तीन–तीन एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय सर्वोच्चमा बुझाएका छन् ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्तासँग पनि राय मागेको थियो । एमिकस क्यूरी र महान्यायाधीवक्ताको रायसहित सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय गर्ने छ ।
|फाइल तस्वीर|
