वैकल्पिक समाज र प्रकृति अनुकूल मानव जीवनशैली : पुनः कल्पनाको अवसर तथा आवश्यकता
कोभिड–१९ महाव्याधीको अन्त्यसँगै घरभित्र बसेका मान्छेहरु जब फुकुवा भइ आम जीवनशैलीको पनःउत्थानमा सलबलाउन थाल्नेछन् । विश्वका सबै कुनामा महाव्याधीबाट आघात हुन पुगेका तथा गम खाएका मान्छेहरुमध्ये चेतनाको सुक्ष्म तहमा चिन्तन गर्नेहरु, नविन खोजहरुमा जुट्नेछन् । मानिसहरु विश्वमानव सभ्यताको सिंगो बागडोर सम्हालेको विद्यमान सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । चाहेर वा नचाहेर विश्वभरी कै समुल मानव जमातमा नयाँ समाज र जीवन पद्दत्ति सम्बन्धी अनेकन मोडेलहरुमा बहस चल्नेछ ।
आधुनिक मानव सभ्यतासम्बन्धी अठारौं तथा उन्नाईसौं शताब्दीमा निर्माण भएका सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धान्त वा वादहरुले एकाईसौं शताब्दीकोे मध्याह्न आइपुग्दा नपुग्दै दम तोडेको बिन्दु कोभिड–१९ महाव्याधीलाई मान्नुपर्दछ ।
यद्यपि, महाव्याधी पश्चात् विश्व पुनः उही पुरानो हावा फुस्केको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्राउन छाँद छाँद हालेर लाग्नेछ । तर, त्यसका साथै एउटा सचेत पक्ष जसलाई विद्यमान सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थासँग सन्देह हुनेछ, उनीहरु वैकल्पिक सामाज र मानव जीवन पद्दत्तिको उचित मोडेलहरुको कल्पना र प्रयोगमा जुट्नेछन् ।
मिती सकिएका अठारौं तथा उन्नाइसौं शताब्दीका सिद्धान्त र वादहरुकै मियो बोकेको पुरानै सामाजिक संरचना तथा अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाका मान्यताहरु बेकेर पुनःकल्पना गरिएका वैकल्पिक नयाँ मोडेलहरु फेरी पनि असफल नै सावित हुनेछन् । त्यसर्थः निम्न अधारमा निर्माण हुन नसकेका वैकल्पिक मोडेलहरु पनि कालान्तरमा अपेक्षा विपरीत अनुपयोगी नै ठहरिनेछन् । आधुनिक मानव सभ्यताको दिगो विकल्पका रुपमा निर्माण गरिने सामाजिक तथा मानव जीवन पद्दत्तिका मोडेलहरुमा कम्तीमा पनि निम्न पक्षहरुलाई आधार बनाइएको खण्डमा त्यसले स्वस्थ तथा दिगो प्राकृतिक मानव सभ्यताको बलियो जग तयार गर्नेछ ।
जस्तैः
(१) सबै जीवित मान्छेहरुमा स्वःजीवन र जगतको सम्बन्धमा आधारित अस्तित्वको ज्ञान सामान्य रुपमा हुनै पर्नेछ । त्यसका लागि नयाँ मोडेहरुले आम मानिसको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध सम्बन्धी उच्च चेतना कायम गर्न सरल शिक्षा प्रणालीको सहज व्यवस्थाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्नेछ ।
(२) मानिसका आधारभूत आवश्यकता मुख्यगरीः गाँस, बास र कपास तथा सहवासको प्रर्याप्त उपलब्धता तथा सरल वितरण प्रणलीको पहिचान गरेको हुनुपर्नेछ ।
(३) विद्यमान कुनै पनि धर्म, संस्कार, र त्यसमा आधारित राजनीतिक सिद्धान्त, चिन्तन र वादहरुलाई पूर्ण रुपले खारेज तथा बन्देज गरेको हुनुपर्नेछ ।
(४) मानव–मानवहरुबीच पूर्ण समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित परस्पर सम्बन्धहरु कायम गर्न प्राकृतिक नियमलाई मात्र आधार मान्ने व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्नेछ । साथै, प्रकृतिमा रहेका अन्य जीव र प्राणीहरुसँग करुणा र सह–अस्तित्वको सोच र व्यवहारलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्नेछ ।
(५) जीवनयापनको मुख्य आधार रुपैयाँ पैसा आर्जन र त्यसबाट आवश्यक वस्तु तथा सेवा किनबेच गर्ने बजार केन्द्रित अर्थ व्यवस्था नभइ, समुदायद्धारा परिचालित आत्मनिर्भर कृषि, पशुपालनलगायत अत्यावश्यक सेवा उत्पादन र वितरण प्रणालीमा आधारित हुनुपर्नेछ । जहाँ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो हिस्साको खेती गर्नुपर्नेछ भने, वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा योगदान गर्नुपर्ने नियम लागू गर्नुपर्नेछ ।
(६) व्यक्तिको निजी सम्पत्ति नहुने व्यवस्था कायम गरिएको हुनुपर्नेछ । जहाँ व्यक्तिहरुले समुदायको लागि उत्पादन गर्नेछन् र समुदायको नियमअनुसार आफ्ना आवश्यकताका खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाहरु निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ । र प्रकृति अनुकूल आदि इत्यादि व्यवस्थाहरु कायम गरिएको हुनुपर्नेछ ।
सम्भवतः उपयुक्त सुझावहरु पढ्दा अधिकांशलाई हाँस्यास्पद लाग्न सक्छ । यसको मतलब वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था र जीवन पद्दत्तिको परिकल्पना हसाउँनलाई गर्न भनिएको होइन । तर यस प्रकारको वैकल्पिक समाज र व्यवस्थाको पुनः कल्पना गरिनु भनिएको जगत् र मानव जीवनको अस्तित्वलाई बचाउनु हो ।
एकपटक सामाजिक चेतनाको बाकसभन्दा बाहिर निस्किए हाम्रो वास्तविक भौतिक जीवनको श्रोत के रहेछ ? त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न र मानव जीवनको सृष्टिकर्ता, पालनहार र नरसंहारकर्ता, जसलाई हामी ईश्वर वा भगवान् भनिरहेका छौं । त्यो के रहेछ त आखिर ? यदि मानवको सृष्टि, पालनपोषण र नरसंहार सबै ईश्वरकै हातमा छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो भने । साक्षात ईश्वर वा भगवान्सँग आमनेसामने हुने यो सबै विश्वासीहरुको लागि राम्रो अवसर हो । मानिसको जीवनको लागि जिम्मेवार ठहराईएका ईश्वर वा भगवान् अरु कोही नभएर पृथ्वी, धर्ती, प्रकृति वा यो जगत् नै हो ।
अनन्तसम्म फैलिएको नक्षेत्रमा कनिकाझैं छरिएका अनगिन्ती ताराहरुको निरन्तर बगिरहने विस्तारित आकाश गंगाको धूलोमा नगन्य एउटा सानो कर्ण, जो तमाम अरु सुख्खा, भुख्खा र मृतप्राय बाँझो देखिने कर्ण (ग्रह) हरुका माझ एक मात्र ओशिलो, तेजिलो र जीवित कर्ण (ग्रह) पृथ्वी हो । मानवलगायत समस्त धर्तीमा पाईने जीव र प्राणीहरुको सृष्टिकर्ता, पालनहार र नरसंहार स्वयं पृथ्वी नै हो । पृथ्वी जीवित छ । यसमा अन्य प्रकारका जीवनलाई पनि अस्तित्व प्रदान गर्ने जैविक क्षमता छ । पृथ्वी, सबै प्रकारका जीवहरुको जीवनचक्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका प्राकृतिक समाधान र जीवन प्रवाहका लागि उपयोगी गुणहरुले सुसज्जित तथा परिपूर्ण छ ।
अत्यन्त खुला, अथाह अन्धकार, पूर्ण सन्नाटा वा कोलाहलपूर्ण हामी अनभिज्ञ छौं । अन्तहीन नक्षेत्रको बारेमा धेरै कुरा कसैलाई थाहा छैन् । मानवको जैविक चेतनाले भेट्ने पृथ्वीको गुरुत्व प्रभावभन्दा बाहिरको अनन्त गहिरो आकाश एकनाशको अन्धकार र सन्नाटाले भरिएको छ । जे जति देखिन्छ त्यो के हो ? वा, के होइन ? त्यति मात्र हो वा अझ त्यस उपरान्त अरु केही छ ? त्यो कसले बनायो ? किन बनायो ? वा आफैँ बन्यो ? आदि प्रश्नहरु सोच्न सक्ने क्षमता त जैविक मानवमा छ । तर त्यसको पूर्ण उत्तर सायद पत्ता लगाउन मानवमा निहित जैविक क्षमताको सीमाहरुका कारण असक्षम छ । त्यसैले मानवीय चेतनाले जानेको र अनुभव गरेको यथार्थलाई नै सत्य मान्नुको विकल्प छैन् । त्यस मानेमा पृथ्वी नै मानव लगायत सवै धर्तीका जीवहरुको जननी भएकाले, प्रकृतिको नियम र प्रक्रिया अनुसार नै सम्पूर्ण प्राणी र जीवहरुको जन्म, पालनपोषण र अन्त्य हुने भएकोले । प्रकृतिद्धारा विशेष चेतनाको वरदान पाएको मानव प्रजातीले प्रकृति अनुकूल जीवन निर्वाह गर्ने सामाजिक व्यवस्था र जीवन पद्दति नअपनाई मानव सृष्टि र सभ्यतालाई दिगो राख्न सक्ने छैन् ।
हामी प्रकृतिका अंश भएकाले त्यसको नियम विपरीत हामी बाँच्न नसक्ने तथ्य कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) महाव्याधीले राम्रोसँग पाठ सिकाएको तथ्य हामी सबैमाझ जगजाहेर छ ।
निकट भविष्यमा कोरोना महाव्याधीबाट राहतको श्वास फेरेको विश्वका सबै सरकारहरुको अगाडि भविष्यको बाटो के हुने भन्ने चुनौती रहने छ । कस्तो सरकार ? कुन खालको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था आदि पक्षहरुमा पूनः विचारको बाध्यता आइलाग्नेछ । कोरोना महाव्याधीबाट पाठ सिकेका मुलुकहरु भने यो सवाललाई गम्भीरताकासाथ ग्रहण गरी त्यस दिशातर्फ खोज, अनुसन्धान र त्यसको व्यवहारिक अभ्यासमा लाग्नेछन् । यद्दपि, महाव्याधीबाट कुनै पाठ नसिकेका वा त्यसलाई गम्भीरताकासाथ नलिने विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरु भने पुरानै शैलीको रुग्ण अवस्थाको व्यवस्थालाई नै डेण्टिङ्ग पेन्टिङ्ग गरेर राज्यसत्ता संचालनको आगामी मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् ।
नेपालको सन्दर्भमा भने मूलधार समाज र सत्तासामन्तहरु बलियो भएकाले लोकततान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको नाममा अर्धसामन्ती सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनेछ । यद्यपि, न्यायसंगत, समतामूलक तथा समानतामा आधारित समाज र लोककल्याणकारी सहभागीतामूलक जिम्मेवार र जवाफदेही शासन व्यवस्था चाहानेहरु वैकल्पिक राजनीतिको नाममा संर्घष गरिरहनेछन् ।
प्रकारान्तरले कोभिड–१९ महाव्याधीको प्रभाव निस्तेज हुँदै जाँदा लामो समय ठप्प रहेको नेपाली समाजको चित्त खाएको जीवनशैली, पेशा, व्यवसाय, बजार, आर्थिक कारोवारलगायत शासन, सत्ता तथा सम्पूर्ण व्यवस्था नै खिया लागेको चक्का झै गतिहिन हुन पुग्नेछ ।
त्यतिबेल पुरानो व्यवस्था रोज्ने वा नयाँ व्यवस्था खोज्ने बहसमा देश रुमलिनेछ । नयाँ सामाजिक व्यवस्था खोजको कसमकसबाट तैरिँदै गर्दा सम्पूर्ण देश सम्भ्रान्त र विपन्न गरी दुई स्पष्ट खेमामा विभाजित देखिनेछ ।
नेपालका सम्पन्न र मध्यम तप्काका मानिसहरु सम्भ्रान्त वर्गको कित्तामा उभिएका हुनेछन् भने निम्न मध्यम तप्का, सापेक्ष गरिब, गरिब तथा अति गरिबहरु विपन्न वर्गको कित्तामा उभिएका हुनेछन् । सम्भ्रान्त र विपन्न वर्गबीचको आर्थिक खाँडल विकराल रहेको देखापर्नेछ । निश्चय नै साविकको सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाले सम्भ्रान्तहरुलाई मात्र पोष्ने काम गर्ने हुनाले यस्तो व्यवस्थाको निरन्तरता विपन्न वर्गकालागि पत्यूत्पादक हुनेछ ।
हामी यस्तो स्थितिमा आइपुग्ने छौं, जहाँ पूँजीवाद उन्मुख अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको सरकारले विपन्नका नाममा अनेकन प्रगतिशील कार्यक्रमका नारा त ल्याउँनेछ । तर धमिरा जस्तो भ्रष्टाचारीहरु र आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठहरुले घेरिएको खोक्रो सरकार विपन्नहरुको उत्थानमा असक्षम तथा निरीह हुन पुग्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा आगामी वैकल्पिक बाटोको रुपमा तीन वटा व्यवस्थाहरु परस्परमा फरक स्तरबाट बहस, चिन्तन र प्रयोगमा आउने सम्भावना र क्रम बढेर जानेछ ।
त्यतिबेला नेपाली परिप्रेक्षमा सम्भावित वैकल्पिक व्यवस्थाहरुको धरातलीय अर्थात सतहमा उभ्रिएका दुई वर्ग (सम्भ्रान्त र विपन्न) भएकाले, तीनहरुलाई समायोजित गरी समान अधिकार स्थापित गर्दै, न्यायोचित अवसर र सहज पहुँचको प्रत्याभूति दिने र उनीहरुबीच सहअस्तित्व कायम गराउने खालको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि तत्कालीन सरकार तथा राज्य स्तरबाट पहिलो वैकल्पिक व्यवस्थाको मोडेल पूर्ण समावेशी समाज तथा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
पहिलो विकल्पः पूर्ण समावेशी समाज तथा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था
यो व्यवस्थाले समाज र शासन व्यवस्थाको संयुक्त कार्यपक्षमा जोड्दिन्छ । जहाँ समाजले आधार (स्पेस)को काम गर्छ भने सुदृढ राजनीतिक विचारले समाज परिचालन (रेगुलेशन) विधिको । तसर्थः यस पहिलो वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम समाजिक संरचनालाई समानता र न्यायमैत्री समावेशी संरचनामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ । जसका लागि पहिलो मापदण्ड जात व्यवस्था र संस्कृतिलाई पूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्दछ ।
त्यसपश्चात् उक्त रुपान्तरित समाजलाई न्यायसंगत, पूर्ण समावेशी र सहभागीतामूलक ढंगबाट परिचालन गर्न अपनाईने राजनीतिक सिद्धान्तहरुमा अन्तरनिहित केही मुलभूत र जड्सुत्रवादी ठोस धारणाहरु त्यागी निम्न सुधारात्मक नीतिगत पक्षहरु अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
जस्तैः (१) उमेर समूह, ज्ञान, क्षमता, संलग्न व्यवसाय, स्वास्थ्य अवस्था तथा सम्पत्ति विवरण सहितको सही व्यक्तिगत तथ्यांकमा आधारित सम्पूर्ण जनसंख्याको एकुरेट तथ्यांक प्रणालीको विकास सम्बन्धी आवश्यक समय र बजेटसहित ठोस नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था । (२) व्यक्तिगत सम्पत्तिको राष्ट्रिय सीमा निर्धारण गरी सबै अवैधानिक रुपमा व्यक्तिहरुद्धारा संचित अकूत धन सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण । (३) नागरिक विकासको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मूल्यांकनद्धारा प्रमाणित व्यक्तिको विकासको तह वा स्तर अनुसारको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने । (४) राष्ट्रिय विकासको मापदण्ड अनुसार हरेक तह र स्तरमा रहेका कूल जनसंख्याको स्तरोन्नतीलाई लक्षित गरी वार्षिक, आवधिक, मध्यकालिन तथा दिर्घकालिन विकास योजनाहरु तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने । (५) निश्चित समयावधिमा सबै नागरिकको जीवनस्तर राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हाँसिल गर्ने लक्ष्यकासाथ सरकार र सरकारी संयन्त्रहरुको परिचालन परिणाममुखी बनाउने व्यवस्था कायम गर्ने । (६) सबै विकास योजनाहरुको प्रभावकारी परिणाम सुनिश्चित गर्न समय सापेक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीहरु अभ्यासमा ल्याउने । (७) नयाँ मोडेलको व्यवस्था अनुसार आवश्यक परिवर्तन सहितको जीवन उपयोगी निशुल्क शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, तथा आवस निर्माण र वितरण अनि रोजगारीको प्रबन्ध तथा बेरोजगारी सहायता सम्बन्धी उचित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राज्यको हुने व्यवस्था । (८) अत्यवाश्यक वस्तु र सेवाको प्रयाप्त उत्पादन तथा वितरणलाई सरल र सुलभ बनाउन कृषिलगायत उद्योगधन्दाहरुको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनमा जोड दिने, आदि इत्यादी ।
समावेशी, समानता र न्यायमा आधारित कल्याणकारी राज्यको वैकल्पिक मोडेल स्थापनाका लागि उपयुक्त रणनीतिहरुलाई कार्यनीति बनाएर सम्पूर्ण देशले इमान्दार प्रयास गर्दा निश्चित समयावधिमा परिणाम हाँसिल गर्न सकिन्छ । विद्यमान सामाजिक संरचना र राज्य संचालनको अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई पूर्ण नयाँ व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न निकै कठिनाई, ठूलो चुनौनी र असहजता सामना गर्नु पर्ने हुँदा सबै जिम्मेवार नागरिक र राज्यसंयन्त्र संचालकहरुको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा माथि उल्लेख गरिएझैं केही परिवर्तनहरु गरे माथि उल्लेखित परिमार्जित व्यवस्था नै उपयुक्त सफल विकल्प हुनसक्छ ।
दोश्रो विकल्पः पर्यावरणीय स्वराजमा आधारित समानान्तर सामाजिक सरकार
सानो आकार र भौगोलिक विविधताले भरिएको नेपालका लागि दोश्रो व्यवस्था, ‘पर्यावरणीय स्वराजमुखी समानान्तर सरकार’ एक उचित विकल्प हुनसक्छ । यो अवधारणा फरक उद्देश्य र जिम्मेवारीमा केन्द्रित रही आत्म निर्णयको अधिकार प्राप्त यस्तो एक अलगधारको समाज र सामाजिक व्यवस्था संचालनका लागि मूलधार सरकार सँगसँगै संचालन हुने एक समानान्तर प्राकृतिक नियम मान्ने समाजको शासन व्यवस्था हो ।
पर्यावरणीय स्वराज समानान्तर सरकार प्राकृतिक जीवनशैलीमा आधारित वैकल्पिक समाजको स्थापना तथा विकास र प्रवर्द्धनलाई सुचारु राख्न स्वयत्त रुपमा संचालन हुने एक वैकल्पिक आन्तरिक व्यवस्था हो । मूलधार सरकार देशको प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था अन्तरर्गतको सरकार हो । यो सरकारले देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्दछ । साथै, आधुनिक मानव सभ्यता, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार, राजनीतिक सरकारको भूमिका बहन गर्दछ । तर, पर्यावरणीय स्वराज समानान्तर सरकार एक वैकल्पिक सामाज विकासका लागि जिम्मेवार सामाजिक सरकार हो । एउटै देशमा दुई वटा सरकार कसरी हुन्छ भन्ने निमापत्ति आउन सक्छ । पार्टीमा दूई वटा कार्यकारी अध्यक्ष हुन सक्छ भने इच्छा गरेमा देशमा फरक उद्देश्य पूर्ति गर्न र वैकल्पिक समाजको प्रतिनिधित्व र विकासका लागि दुई वटा राजनीतिक र सामाजिक उद्देश्यका सरकार पनि हुन सक्छन् । अब यी दुई समानान्तर सरकारहरु संचालनको कार्यविधि के–कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जुन, स्वभाविक हो ।
त्यसको लागि सरल प्रक्रिया र विधि अपनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वप्रथमः वैकल्पिक व्यवस्था कार्यान्वयनको स्पष्ट धरातल निर्माण गर्नुपर्दछ । भनाईको अर्थ क्षेत्रफल वा भूभाग अनि जनसंख्या निर्धारण वा पहिचान गर्नुपर्दछ । जुन यसप्रकार गर्न सकिन्छ ।
सर्वप्रथम: पर्यावरणीय स्वराज प्राकृतिक न्याय र समानतामा आधारित स्वतन्त्र, उदार र चेतनशील मानवहरुबीच परस्पर सम्बन्धहरुको समाज भएकाले, त्यस्तो समाजमा जीवनयापन गर्न चाहानेहरुको लागि नाम सूचीकृत गर्न आव्हान गर्ने । यसरी लक्षित जनसंख्याको आकार निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । अथवा, जनसंख्या निर्धारणको अर्को विधि देशमा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जीवन निर्वाह गर्न कठिनाई परेकाहरुको निश्चित मापदण्ड अनुसार पहिचान गरी दिगो तथा आत्म निर्भर जीवन यापनलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने पर्यावरणीय स्वराजमा आधारित समाज निर्माणको लागि तिनीहरुलाई जनसंख्याको रुपमा लक्षित गर्न सकिन्छ ।
त्यसपश्चात् प्रर्यावरणीय स्वराजको प्रशासकीय ढाँचा कस्तो हुने भन्ने प्रश्न रहन्छ । यस सन्दर्भमा स्वराज व्यवस्था संचालन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी राख्न गाउँ तथा नगरपालिकाहरुका जनतालाई उपयुक्त दुई वटा विधि मध्ये (१) स्वइच्छा वा (२) विपन्नताको मापदण्ड अनुसार योग्य नागरिकलाई स्वराज व्यवस्थाको सदस्य बन्ने अवसर उपलब्ध गराउने । गाउँपालिका वा नगर पालिकाहरुमा स्वराज व्यवस्थाको सदस्य बन्न चाहाने सदस्यहरुको संख्या गाउँ वा नगरपालिकाको कूल जनसंख्याको एक चौंथाइ पुग्ने अवस्थामा । गाउँ वा नगरपालिकाले त्यस्तो जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको २ देखि ३ वटा वडाहरु वा त्यो भन्दा बढी (आवश्यकता अनुसार) पर्यावरणीय स्वराज व्यवस्थाका लागि संविधानको विशेष संरक्षित क्षेत्रको प्रावधान अनुसार उपलब्ध गराउने । जुन, गाउँ वा नगरपालिकाहरुमा स्वराज व्यवस्थाको लागि जनाधार र वडाहरु निर्धारण हुन्छन् । ती जनाधारका लागि वडा, जिल्ला र प्रादेशिक तथा केन्द्रस्तरमा संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने । विद्यमान व्यवस्थामा रहेको राष्ट्रिय सभालाई खारेज गरी त्यसको पनि जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभालाई नै थप गरी मूलधारको राज्यव्यवस्था संचालन सम्बन्धी कानून निमार्ण तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभालाई नै दिएर त्यसलाई थप शक्तिशाली बनाउने ।
तर राष्ट्रिय सभालाई खारेज गरी त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पर्यावरणीय स्वराज सभा निर्माण गर्ने । जसको मुख्य जिम्मेवारी पर्यावरणीय स्वराज व्यवस्थालाई सफल वैकल्पिक मोडेलका रुपमा विकास गर्नु, स्थापित गर्नु तथा प्रभावकारी संचालनका लागि कानून तथा नीति नर्माण गर्नु हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्रर्यावरणीय स्वराज सभामा स्वराज व्यवस्था चाहाने जनाधार भएका पालिकाहरुको जिल्ला सभाले चयन गरी सिफारिस गेरका व्यक्तिहरु उक्त सभाको सदस्य हुने व्यवस्था कायम गर्ने । प्रादेशिक स्तरमा प्राथमिकता निर्धारण र कार्यरणनीति तर्जुमा संयन्त्र (सभा)हरु रहनेछन् । त्यसैगरी जिल्ला स्तरमा कार्यक्रम तथा बजेट र वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा सयन्त्रहरु रहनेछन् । वडास्तरमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन संयन्त्रहरु रहनेछन् ।
यसरी कानून तथा नीति निर्धारण स्वराज सभाले एक महिने वार्षिक अधिवेशनको दौरान तयार गर्नेछ । त्यस अनुसारको प्राथमिकता क्षेत्र तथा वार्षिक कार्यरणनीति प्रदेश स्तरीय स्वराज सभाहरुले २० दिने अधिवेशनद्धारा निर्धारण गर्नेछन् । त्यस अनुसारको कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण जिल्ला स्तरीय स्वराज सभाहरुले एक महिने अधिवेशनद्धारा तयार तथा पारित गर्नेछ । र, उक्त जिल्ला स्वराज सभाहरुले पारित गरेको कार्यक्रम तथा बजेट वडा स्तरीय संयन्त्रहरुले कार्यान्वयन गरी योजना अनुसार उपलब्धीको प्रतिवेदन वार्षिक समिक्षा अधिवेशनमा छलफल तथा अनुमोदनका लागि जिल्ला सभालाई, बुझाउने छन् । जिल्ला सभाले आफ्ना प्रगति प्रतिवेदन छलफल तथा अनुमोदनको लागि प्रदेश सभालाई र प्रदेश सभाले राष्ट्रिय स्वराज सभालाई बुझाउनेछन् । यसरी गत वर्षको उपलब्धी समिक्षा तथा अनुमोदन कार्य सकिएपछि । चालू तथा आगामी वर्षको वार्षिक योजना तर्जुमा अधिवेशनहरु शुरु हुनेछन् । पर्यावरणीय स्वराज समानान्तर सरकारको प्रशासनिक खर्च अधिवेशन समयको लजिष्टिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुको न्यूनतम तलबमा मात्र हुनेछ । सम्पूर्ण स्तरका सभा प्रतिनिधिहरु स्वयं सेवकको रुपमा काम गर्नेछन् । उनीहरुको बसोबास र अन्य जीवन यापनका आवश्यक वस्तु र सेवाको व्यवस्था उनीहरुले प्रतिनीधित्व गर्ने स्थानीय स्वराज वडा ईकाईहरुले गर्नेछन् । अधिवेशन बाहेक अन्य समयमा उनीहरु आ–आफ्नो सम्बन्धीत स्वराज वडा ईकाइहरुमा अन्य आम सदस्य जस्तै सामुदायिक काम सहभागी हुनेछन् ।
स्वराज व्यवस्था मूलतः प्राकृतिक जीवन यापनको सरल व्यवस्था भएकाले विद्यमान समाजमा गरीबी खेपिरहेका तथा जीवन यापनका लागि संर्घष गरिरहेका व्यक्तिहरु जो समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित सरल, प्राकृतिक जीवन बाँच्न चाहान्छन् । उनीहरुका लागि उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था हुनेछ । तसर्थः पर्यावरणीय स्वराज सरकार राजनीतिक नभई प्रकृति अनुकूल वैकल्पिक मानवीय समाज विकासका लागि निर्माण गरिएको एक सामाजिक सरकार हो । सामाजिक विकासमा संलग्न संघसंस्थाहरु यस प्रकारको सरकार निर्माण र व्यवस्थापनका लागि विज्ञ तथा प्राविधिक रुपले सहयोगी सिद्ध हुन सक्छन् ।
तेश्रो विकल्पः प्राकृतिक जीवन यापनका लागि सामुदयिक साझा वासस्थान निर्माणको सह–प्रयास
तेश्रो वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा आगामी दिनमा नागरिक स्तरबाट प्राकृतिक जीवन यापनका लागि सामुदयिक साझा वासस्थान निर्माणकालागि सह–प्रयासको थालनी तथा निरन्तर अभ्यासहरु हुनेछन् । प्राकृतिक साझा वासस्थान निर्माणको सह–प्रयास (को–क्रिएटिङ्ग म्युचुवल स्पेस फर नेचुरल लिभिङ्ग) वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत नागरिकहरुमा कोभिड–१९ महाव्याधीले ल्याएको संकटपश्चात् निम्न ज्ञानबोध हुनेछ । (१) आफू अस्तित्वमा कायम रहन सह–अस्तित्व स्वीकार्नुको विकल्प नरहेको, र (२) सह–अस्तित्व कायम राख्न आपसी सद्भाव र सहयोग विना सम्भव नहुने । यस प्रकार प्राकृतिक साझा वासस्थान, आपसी सद्भाव र सहयोगको अपरिहार्यता सम्बन्धी चेतना जागृत भईसकेपछि । गाउँ होस् वा शहर नागरिकहरुमा एक प्रकारको उदारभाव देखिनेछ ।
सम्पत्तिको मोह नराख्ने व्यक्ति तथा परिवारहरु आफूसँग उपलब्ध अतिरिक्त श्रोत र साधनहरुको उचित प्रयोग गर्दै सामान्य जीवन धान्न अभाव झेलिरहेका व्यक्ति वा परिवारहरुलाई साथ लिई प्राकृतिक तथा मितव्ययी जीवनशैलीको साझा वासस्थान निर्माणको सह–प्रयासमा जुट्नेछन् । विस्तारै ठूला, साना र मझ्यौला आकारका परस्पर सद्भाव र सहयोग प्रवाह हुने प्राकृतिक साझा वासस्थानमा आधारित थुप्रै मितव्ययी तर उदार समुदायहरु व्यक्ति तथा परिवारहरुको सह–प्रयासबाट निर्माण हुनेछन् ।
जसले मूलधार अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाद्धारा आर्थिक अभावमा बाँच्न कठिन स्थिति सामना गर्नुपर्ने शहरका नागरिकहरुलाई सामूहिक बसोबास, श्रोत जुटाउन सामूहिक योगदान र उपलब्ध श्रोत तथा साधनको सामूहिक उपभोग र मिलेर बाँडिचुडी खाने तथा सद्भाव र सहयोगको अभ्यासले सजिलै मितव्ययी जीवन यापनका आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास र सहवास सजिलै उपलब्ध गर्न सहयोग पुर्याउने छ भने, गाउँका विपन्न व्यक्ति वा परिवारहरुलाई प्राकृतिक साझा वासस्थान निर्माणको संयुक्त प्रयासबाट पर्यावरणीय स्वराजमा आधारित समान अस्तित्व, आत्मसम्मान र सामूहिक खेती उत्पादन र भोगचलनले आत्मनिर्भर सामुदाय तथा साझा वासस्थान निमार्णद्धारा प्राकृतिक जीवन यापनका आधरभूत आवश्यकताः गाँस, बास, कपास र सहवासको प्रकृति अनुकूल दिगो मानव समाज स्थापना सुनिश्चित गर्नेछ ।
अन्त्यमा,
प्रकृतिमा समान प्रजातिबीच कुनै भेद छैन तर समान प्रजातिले युगौं अघि निर्माण गरेको समाज, संस्कृति र संस्कारमा विभेदको कुनै सीमा छैन । यो शक्ति, सत्ता र पद लिप्साबाट ग्रसित मान्छेले हजारौं वर्ष पहिले निर्माण भएका तत्कालीन सामाजिक संरचना, संस्कृति तथा धर्म–संस्कारहरुको निश्चित अवधि भन्दा बढी प्रयोगबाट भएको जीव, प्राणी र पृथ्वीको शोषण र अत्याचारले निम्त्याएको कोभिड –१९ महाव्याधी तथा प्रकोपको कथा हो । कोभिड –१९ महाव्याधीसम्म आईपुग्दा मिती सकिएका सामाजिक संरचना, संस्कृति, धर्म तथा संस्कारहरुको वास्तवमै औचित्य सकिएको हुँदा । मानव सभ्यताको आगामी समाज र जीवन पद्दत्ति नव निर्माणको विकल्प सहित बहस शुरु भएको छ ।
पाठकवृन्दमा आफूलाई मन परेको विकल्पमा थप उर्जा भर्दै बहस अघि बढाउन अनुरोध छ । अथवा, अझै भावी मानव समाजको उत्कृष्ट विकल्पहरु यहाँहरुसँग भए वैकल्पिक सामाज निर्माणको बहसमा पस्कन तथा त्यसको प्रवर्द्धनमा डटेर लाग्न हौसला दिनुकासाथै शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
लेखकको परिचय
नामः श्याम नेपाल
शिक्षाः मानवशास्त्र, एम. ए. (टि. यू.)
सम्र्पक ठेगानाः वालकोट, भक्तपुर
फोनः ९८४१९६७३८६
Email: [email protected]
लेखक, बेलायती फेलोशिप (२००५) का Chevening Scholar हुनुहुन्छ । उहाँ ह्यूमनिष्ठ एनथ्रोपोलोजी विषयका पक्षधर विद्यार्थी एवं सो विषयले रुची राख्ने मानव र प्रकृतिबीच सम्बन्धलगायत सामाजिक संरचनागत असमानता र गरीबी जस्ता मानव जीवनका विविध आयमको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मितीः २६ वैशाख २०७७, काठमाडौं
