२५ चैत्र २०७६, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा र अन्य विदेशी मुलुकमा विपत्मा परेर नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई ल्याउन र ल्याउन नसके उनीहरूको खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाइदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मिना खड्का बस्नेत र माधव बस्नेतको एउटा र मनिषकुमार श्रेष्ठको अर्को रिट एकै साथ हेर्दै न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र मनोज कुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
“विदेशमा खान बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपत्मा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी नेपाल फर्कन इच्छुकलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु ।” आदेशमा भनिएको छ । ‘उक्त कार्य तत्काल सम्भव नभए उनीहरूलाई जहाँ छन् । त्यहीँ खान बस्न र उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्न आवश्यक पहल गर्नु ।’
भारतको सीमामा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मुलुकमा ल्याउन नसके उतै व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले भनेको छ । नेपाल सरकारले दार्चुलापारी धार्चुला लगायतका सीमामा भएका नेपालीलाई भारतीय सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा शिविरमा एकै ठाउँमा राखेको छ ।
|तस्वीरमा सर्वोच्च अदालत। फाइल तस्वीर|
