२३ फागुन २०७६, काठमाडौं
बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान नेपाल, ग्रर्स एडभोकेसी एलायन्स, ग्लोबल मार्चको सहयोगमा बाल मैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, सामाजीक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल, कन्सोर्टियम नेपाल, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, बाल संरक्षण सञ्जाल, यात्रामा रहेका बालबालिका, शिक्षा निगरानी समूह, एशियन बालिका अभियान, एचआरटिएमसि सि आर सि समिति तथा रेटिफाई ओ पि ३ सि आर सि समितिको सहकार्यमा विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (UPR) को तेस्रो चक्रमा नेपालमा बालिका अधिकारको स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन तयारीका लागी सरोकारवालाहरुसँग राष्ट्रिय परामर्श सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा बालिकाको लागि कार्यरत ८ विकासका साझेदार सँस्था, १२ सञ्जाल, १५ संघसंस्था र अन्य सरोकारवालाहरुका ५० प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन सिविनकी निरीजना भट्टले गरेका थिए भने बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य गोविन्द शाहीले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बालिका प्रतिनिधि बबिता परियारले बाल विवाह, छाउपडी र अन्य किशोरीका समस्याहरुलाई जोडेर आफ्नो भनाई राखेका थिए । त्यसैगरी एन ए सि जी का कृष्णचन्द्र आचार्यले बालिकाहरुका विकासका निम्ति भिन्न किसिमका कार्यक्रम चाहिने र नागरिक समाजले सरकारसँग सहकार्य र खबरदारी दुवै गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेकाले यस्ता किसिमका कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुुरारी प्रसाद खरेलले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दै कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदै, डाटा र प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी उप निर्देशक मञ्जु खतिवडाले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाबाट आएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली जरुरी रहेको बताए ।
बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका सहअध्यक्ष रित्तु भट्ट राईले बालिका अधिकार सम्बन्धि दोस्रो समीक्षाका सुझावहरु र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुती दिँदै नेपालमा बालिका अधिकार सम्बन्धि नितिहरु र हालको अवस्था, सिफारिस र सुझावहरु बारे छलफल गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै एचआरटिएमसि सि आर सि समितिका कृष्ण सुवेदीले राष्ट्रिय अस्मिता र अधिकार पुर्ति दुबैलाई ख्यालमा राखी प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी सिनेटका रविन नेपालीले वैकल्पिक स्याहार गृहमा रहेका बालिकाहरुको सवाल पनि समेटिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सम्पूर्ण सहभागीहरुको सुझाव संकलन गर्न खुल्ला छलफल आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, गुड नेबर्स इन्टरनेशनल नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल, साथी, विश्वास नेपाल लगायतका प्रतिनिधिहरुले बालिकाहरुका स्वास्थ्य, वेचविखनमा परेका, मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न, जातिय विभेद, अपाङ्गता भएको, समाजीक सुरक्षाका सेवा प्राप्त नगरेका बालिकाहरु, बालमैत्री स्थानीय शासन इत्यादी सम्बन्धि आफ्नो भनाई राखेका थिए ।
कार्यकमको समापनमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा बालिका अधिकारका लागि राष्ट्रिय् सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले किशोरीका सवालमा बोल्दै प्राप्त सुझावहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्घता ब्यक्त गरेका छन् ।
