१७ फागुन २०७६, काठमाडौं
साझा पार्टीले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने नयाँ मुद्दा उठाएको छ।
साझाको शनिबार (आज) लुम्बिनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको पक्षमा जाने निर्णय गरेको हो।
“बढ्दो रुपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र संघीयता’बारे अब उप्रान्त हामी जनमत संग्रहको पक्षमा उभिनेछौं।” जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति भएको भन्दै साझाको लुम्बिनी भेलाले जारी गरेको १४ बुँदे घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
यस्तै साझाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विसं २०४६ सालदेखि उच्च राजनीतिक र प्रशासक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न समेत माग गरेको छ।
यसैबीच भेलाले आगामी विसं २०७८ जेष्ठसम्मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने, कुनै पार्टीमा आवद्ध नभएका तथा आवद्ध भएर पनि विकल्पको खोजीमा रहेका व्यक्ति, समूह र पार्टीहरूसँग संवाद अघि बढाइने निर्णय गरेको छ।
तस्वीर सौजन्यः साझा पार्टीका युवा नेता सूर्यदीप रेग्मी
