१८ माघ २०७६, काठमाडौं
जसरी एउटा परिवारमा सबै सदस्यहरुका स्वभाव, विचार र व्यवहार फरक हुन्छन्। त्यसरी नै विश्वमा पनि फरक विचार धारा, सिद्धान्त तथा नियम कानून अँगालेका देशहरु छन्।
सबै देशले चाहेको यही हुन्छ कि, आफ्नो स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकतालाई जोगाउँदै देशलाई विकास र समृद्धिको दिशातर्फ तानुँ।
तर, आजको मानव समाजमा एक व्यक्तिले अर्कोको खुट्टा तान्ने, अरुको प्रगतिमा डाहा गर्नेलगायतका प्रवृत्ति भएझैं अन्तर्राराष्ट्रिय जगतमा पनि एक देशले अर्को देशलाई तल पार्ने, उसको श्रोत र साधनको सक्दो प्रयोग गर्नेलगायतका प्रवृत्ति देखिनु मनासीव नै हो।
हामीले इतिहासमा आफ्नो राज्य विस्तार र उप–निवेश कायम गर्न प्रत्यक्ष हमला, षड्यन्त्रपूर्वक चालिएको कदम लगायतका यावत् विषयहरु टन्न पढ्न/देख्न पाउँछौं।
इतिहासमा यत्ति मात्रै नभएर सभ्यताको विकास, प्रजातन्त्रको बहाली, मानवअधिकारको संरक्षण, विश्व शान्तिको रक्षा गर्नेजस्ता निहुँमा साम्राज्यवादी र तिनका मतियारहरूले विश्वको धेरै भागमा रगतको खोलो बगाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका पनि पढ्न/देख्न पाईन्छ।
तर, २२ औं शताब्दीको पूर्वसन्ध्यामा आएर यो क्रमले आफ्नो प्रवृत्ति परिवर्तन गरेको छ। अझ प्रष्ट रुपमा भन्ने हो भने, अचेल त्यस्ता हमला र षड्यन्त्र प्रत्यक्षभन्दा परोक्ष बढी देखिन्छ।
त्यसो त एक पक्षको आर्थिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक तथा यी यावत् खालका स्वार्थहरु पूरा नहुँदा प्रत्यक्ष हमला तथा षड्यन्त्रका घटनाहरु पनि नघटेका होइनन्। तर, पछिल्लो समय साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले आफ्नो आक्रामक र हिंस्रक प्रवृत्तिलाई नयाँ नयाँ खोलले बेरेर बाहिर ल्याइरहेका हुन्छन्।
यो प्रक्रिया चलिरहँदा ‘गुलियोले पोतिएको विष’ चिन्न नसक्ने पक्ष ढिलो–चाँडो, पत्यक्ष–परोक्ष रुपमा शक्तिशाली र हिंस्रक प्रवृत्तिको पक्षको हत्केलामा पर्ने निश्चित हुन्छ।
‘अझ माथि भनिएको ‘पक्ष’लाई ‘देश’ भनेर बुझ्दा, एउटा सानो र कमजोर देश शक्तिशाली र साम्राज्यवादी देशले दिएको सहयोगको लालचमा परी आफ्नो स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई गुमाउन पुग्छ।’
ठ्याक्कै यस्तै परिस्थितिमा गुज्रिरहेको विश्वको सानो, सुन्दर र शान्त नेपाललाई मिलेनियम् च्यालेञ्ज् कर्पोरेसन् (एमसीसी)बाट बचाउनको लागि नेपाली जनताहरु बफदारिता जनाइरहेका छन्।
योसँगै उनीहरु ‘एमसीसी’को सहयोग लिनुहुन्न भन्दै सरकारी पक्षलाई सचेतसमेत गराइरहेका छन्।
‘एमसीसी’ पृष्ठभूमि
आजको नेपालमा ‘एमसीसी’को चर्को चर्चा सर्वत्र छ।
जुन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित संस्था हो। ‘एमसीसी’ आजभन्दा करिब १७/१८ वर्ष पहिले सन् २००२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुश्ले घोषणा र सन् २००४ जनवरी २३ मा अमेरिकी कांग्रेस (व्यवस्थापिका) ले स्थापना गरेको संस्था हो।
अझ मज्जाले भन्नुपर्दा ‘एमसीसी’ संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारले वैदेशिक सहायता दिन नयाँ अवधारणासहित स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गरेको संस्था हो।
अमेरिकी सरकारसँग ‘एमसीसी’ मात्रै नभएर यस्ता थुप्रै संस्थाहरु छन्, जुन संस्थाहरुबाट प्राप्त अनुदान तथा सहायत लिनेहरू साम्राज्यवादी–विस्तारवादी अमेरिकी रणनीतिको जालोमा फस्दै गएका छन्।
यसरी आफू फस्दै गएपछि कतिपय देशले त्यस्ता अमेरिकी सहायता तथा अनुदान अस्वीकार गर्न थाले। अझ कतिपय देशमा त त्यस्ता सहयोगको दुष्परिणामस्वरूप जनताको विरोध भयो।
‘एमसीसी’मार्फत् नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग दिने सम्झौतामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकारको पालामा १४ सेप्टेम्बर सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त रकममा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थपेर पूर्वाधार विकास गर्ने भनिएको थियो। जसमा राजधानी काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्मको ३०० किमि ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सब्स्टेशन निर्माण, रणनीतिक राजमार्गमा ३०५ किमि सडक मर्मत गर्ने भनिएको थियो।
सरासरी रुपले भन्ने हो भने, नेपालजस्तो एसियाको न्यून आय भएको राष्ट्रले ‘एमसीसी’जस्तो ठूला हिस्साको सहयोगको बारेमा यतिका धेरै व्याख्य-विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक थिएन।
आभारी हुँदै ‘लेउ’ भनेर स्वीकार्दा नेपालजस्तो राष्ट्रको लागि राम्रै हुन्थ्यो। तर, ‘गुलियोले पोतिएको विष’ नदेख्दा कुन हविगत हुन्छ? यो भने सोचनीय विषय हो।
‘यसको सोझो अर्थ यही नै हो कि, पछि नेपालले आफूसँग भएको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता एकाएक गुमाउन पुग्छ।’
एउटा अकाट्य विश्वव्यापी सत्य के हो भने, कुनै पनि एक शक्तिशाली देशले कुनै एक सानो देशलाई अनुदान, ऋण तथा कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्छ भने त्यहाँ कुनै न कुनै किसिमको ‘स्वार्थपन’ लुकेकै हुन्छ।
त्यसो त कुनै देशले कूटनैतिक सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन सहयोग पनि गर्ने गर्छन्। तर, कुनै देश त्यहाँ त्यस्ता पनि आइदिन्छन् कि, जसले विषलाई गुलियाले पोतेर दिन्छन्।
माथि उल्लिखित दुवै स्वार्थ नै हुन्, तर, फरक खालका। एउटाको सकारात्मक पाटोको स्वार्थ छ त अर्कोको नकारात्मक पाटोको।
त्यसैले यसको पूर्व ज्ञान तथा विना निश्चितता यस्तो सहयोग लिनु आफैँलाई घातक हुन्छ।
आपत्तिजनक प्रावधानहरु–
पूर्वाधार विकासको नाममा अमेरिकी सरकारले दिने सहयोग दुराशयपूर्ण छ भनेर हामी तल दिइएको बुँदाहरुबाट पनि बुझ्न सकिन्छ।
१. सम्झौताको धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा ‘एमसीसी’ परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकाको लेखापरीक्षण कम्पनीले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ। यो बुँदाले नेपालले अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलरले आफ्नो पूर्वाधार विकास गर्नुको साटो आफ्नो १३ करोड डलरबाट समेत आफ्नो हक गुमाउनेछ।
२. सम्झौताको धारा ५ को दफा ५.१ (क) मा सम्झौतालाई अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला लिखित पूर्व–सूचना दिई भंग गर्न सक्ने तर, नेपालले त्यस्तो केही गर्न नसक्ने प्रावधान छ। यो बुँदाले परियोजना चलिरहँदा एकपछि अर्को निहुँ वा थप सर्त थाप्दै अमेरिकाले नेपाललाई नचाउन सक्छ।
३. धारा ७ को दफा ७ को उपदफा १ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा सम्झौता लागू हुन्छ’ भनिएको छ। यो बुँदाले नेपालमा नेपालको कानूनभन्दा पनि उक्त सम्झैता नै ठूलो देखाउँछ। अमेरिकी ५० करोड डलरको अगाडि नेपालको कानून लाटो हुन्छ। अर्थात् नेपाली राष्ट्रिय कानूनको अवमूल्यन् हुनेछ।
४. सम्झौतामा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारत सरकारको सहमति हुनुपर्ने प्रावधान छ। अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने, नेपालमा परियोजना संचालन हुने तर भारतको सहमति हुनुपर्ने/लिनुपर्ने प्रावधानको औचित्य के?
यसबाट नेपालले अमेरिकाको आदेश मान्नुका साथै भारतको तावेदारी गर्न पनि बाध्य हुनेछ।
यहाँ त विगत यो पनि छ कि, ग्लोबल टेन्डरबाट आएको चिनियाँ कम्पनीलाई भारतले सीमा क्षेत्रमा काम गर्न नदिएको र नेपालले हर्जाना तिरेर टेन्डर रद्द गरेको।
५. सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण अमेरिकी कम्पनीबाहेक अरूले गर्न नपाउने प्रावधान छ। ग्लोबल टेन्डर गरे पनि अरू देशका कम्पनीले निर्माण गर्न पाउँदैनन् भने त्यस्तो टेन्डरको अर्थ नै के रह्यो?
सरासर बुझ्दा यसको अर्थ हुन्छ, एक हातले ५० करोड डलर दिने र अर्को हातले लिने। यसो हुँदा ५० करोड डलरको ठूलो हिस्सा अमेरिका नै फर्किने निश्चित छ। यसरी ‘एमसीसी’मा नेपाल र नेपालीको दीर्घकालीन अहित गर्ने प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
त्योभन्दा अझ खतरनाक पक्ष अमेरिकी मन्त्री र पदाधिकारीहरूको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल यस्तो राष्ट्र हो, आफूलाई असंलग्न राष्ट्र भने पनि कुनै न कुनै हिसाबबाट शक्ति राष्ट्रको खेताला बन्ने गर्छ। तर, संयुक्त राज्य अमेरिका आफूभन्दा सानो, गरिब तथा कमजोर राष्ट्रहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेर ती देशहरुलाई आफ्नो हत्केलामा नचाउँन चाहन्छ।
हामी त्यो पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं कि, अमेरिकाले विश्व शक्तिमा विस्तारै उदयमान् देखिएको राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र ‘चीन’लाई अलमल्याउन चाहन्छ।
कतिपय कूटनीतिक जानकारहरुले यसैको लागि हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अगाडि सारेको बताउँछन्।
यो (सिएटो)जस्तै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी गतिविधि संचालन गर्ने एक सैनिक गठबन्धन हो। यसलाई परिचालन गरी अमेरिकाले यस क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति गराउने हतियार भण्डार गर्दै आफ्नो हैकम लाद्ने र प्रभुत्व जमाउने नै यसको उद्देश्य र लक्ष्य हो।
अमेरिकाले यसबाट चीनलाई माथि उठ्न नदिने ठूलो साम्राज्यवादी सपना देखेको छ।
त्यसो त नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि अमेरिकाको उक्त सपनालाई साथ नदिन भनी सत्तारुढ दल तथा ‘एमसीसी’का नेपाली भक्तहरुलाई बताइरहेका छन्।
यसको परिणामस्वरुप सरकार तथा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि ‘एमसीसी’ ‘आइपीएस’मा संलग्न नहुने सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विगतमा यस्तो पनि भएको थियोः
नेपालको तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले टनकपुर मामला ‘समझदारी’ भनेर सन्धी गरेको थियो।
त्यसको देशैभर विरोध भयो। त्यसको विरोधमा तत्कालीन एमाले पनि थियो। तर, पछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले ‘टनकपुर सन्धी’समेत गाभेर ‘महाकाली सन्धी’ गर्यो।
जसका कारण व्यापक विरोध र आफ्नो असमर्थन हुँदाहुँदै पनि एमालेले स्वीकार गरेपछि संसदबाट पारित भयो। यसप्रकार राष्ट्रघाती ‘टनकपुर सन्धी’को एमालेको विरोध ‘महाकाली सन्धी’मा आएर तुहियो।
त्यसपश्चात् परोक्ष रूपमा एमाले टनकपुर सन्धीको अनुयायी बन्यो। एमालेले नचाहँदा–नचाहँदै ‘टनकपुर सन्धी’को समर्थक बनेजस्तै नेपाल पनि नचाहँदा–नचाहँदै ‘आइपीएस’को समर्थक बन्न पुग्न सक्छ।
अमेरिकाले नेपाल ‘आइपीएस’मा संलग्न हुँदैन भनेर पछि ‘एमसीसी’लाई ज्यावल बनाएर ‘आइपीएस’ नै लाद्न सक्छ। विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता संयुक्त राज्य संघीय संस्थालाई मात्रै नभई संयुक्त राष्ट्र संघलाई समेत ज्यावल बनाइरहेको विश्वव्यापी यथार्थमा आफ्नै एमसीसीलाई आर्थिक तथा कूटनीतिक ज्यावल बनाउनु अमेरिकाको लागि सानो काम हो।
नेपाली मन्त्री : ‘नयाँ–पुरानो’को भाषण
नेपालका अधिकांश मन्त्रीहरू ‘एमसीसी’ पुरानो र ‘आइपीएस’ नयाँ भनेर ती दुईबीच कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएको भन्दै आफ्नो भाषणमार्फत् बताइरहेका छन्।
त्यसो त भोलि पुरानो ‘सीआइए’ (अमेरिकी गुप्तचर संस्था) लाई पनि नयाँ ‘आइपीएस’ले परिचालन गर्ने निश्चित छ। दुवै संस्था अमेरिकाको भएकोले नयाँ र पुरानो भएर अमेरिकालाई केही फरक पर्दैन।
अमेरिकाको चिन्ता त त्यो हो, लागू हुन्छ वा हुँदैन? नयाँ र पुरानो हुँदैमा कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन भन्नु मनगढन्ते हो।
नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले ‘एमसीसी’सँगको सम्झौताबाट हात झिक्न नमिल्ने, चालू संसद्को अधिवेशनबाट सम्झौता पारित गर्नैपर्ने, ‘एमसीसी’ ‘आइपीएस’सँग नजोडिएको लगायतका तर्कहरु गर्दै ‘एमसीसी’ ‘आइपीएस’को अंग नभएको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन्।
त्यसो त देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि ‘एमसीसी’ पाससँगै कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका छन्।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने ‘एमसीसी’ यदि ‘आइपीएस’को अंग हो भने सहयोग नलिने भनी बोलेका छन्।
के अमेरिकी मन्त्रीहरु झुट हुन्?
‘एमसीसी’का भक्तहरुले विगतमा सम्बन्धीत मान्छेले के बोलेको छ? भनेर सम्झने बेला हो, यो।
हिन्द प्रशान्त मामिला हेर्ने अमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्क्रात्रले नेपाल भ्रमणमा रहँदा २० मंसिरमा पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले ‘आइपीएस’अन्तर्गत नै ‘एमसीसी’का लागि नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता दिन लागेको बताएका थिए।
उनले ‘एमसीसी’ हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा आधारित कार्यक्रम भएको प्रष्ट्याएका थिए। अमेरिकाले नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन खोजेको प्रष्ट पार्दै नेपाली सेनासँग सहकार्य उसको विशेष रुचि भएको मन्त्री स्क्रात्रको भनेका थिए।
मन्त्री स्क्रात्रको यो भनाईबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि, ‘एमसीसी’ ‘आइपीएस’कै एक अंग हो।
यस्तै ३१ वैशाखमा दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि ‘एमसीसी’ कार्यक्रम हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए।
यस्तै गत वर्ष भियतनाम भ्रमणको क्रममा अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले पनि ‘एमसीसी’अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलरको अनुदान ‘आइपीएस’अन्तर्गतकै भएको बताएका थिए।
‘एमसीसी’ हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै एक अंग भएको पुष्टि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले पनि गरेको थियो।
दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सको ‘एमसीसी’ नेपालकै अनुरोधमा अघि बढेको ‘आइपीएस’को एक अंग भएको र सबै अमेरिकी कार्यक्रमहरू यही रणनीतिअन्तर्गत संचालन भइरहेको स्पष्ट कथन नेपाली पत्रपत्रिकामा प्रशस्तै पढ्न पाइन्थ्यो।
“हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकी नीति हो। यो यस क्षेत्रमा गरिने हरेक कामका लागि दिइएको हो।” रोजर्सको भनाई थियो।
अमेरिकी मन्त्रीहरुको कथन नेपाली मन्त्रीको कानमा किन परेन?
अमेरिकी मन्त्रीहरूले बोलेका यस्ता खाले कथन नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु तथा सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वयको कानसम्म नपुगेको पक्कै होइन।
सत्तारुढ पार्टीभित्र ‘एमसीसी’को अनुदानबारे लामै बहस भयो/हुँदैछ। ‘एमसीसी’को पक्ष र विपक्षबीचको बहसपछि अन्नतः यसको निर्णयको जिम्मा सचिवालयलाई दिएर बहस रोकियो।
तर, अमेरिकी मन्त्रीहरु झुटो बोलेका हुन् भनेर, भने नेपाली मन्त्रीहरुले बोल्न सकेका छैनन्।
हिजो महाकाली सन्धीको विरोध गर्ने तत्कालीन एमालेभित्र ठूलै समूह थियो। परन्तु– उसले ‘राष्ट्रघाती सन्धी’कै अनुयायी बन्नुपर्यो।
सामान्यतयाः जगतमा विगतले पनि धेरै कुराहरुको केही हदसम्म निर्धारण गर्ने गर्दछ।
यसर्थः अहिलेका ‘एमसीसी’का भोकाहरुको अडान भोलिको ‘आकाशमाथिको फल’ भनेर भन्न के ठूलो कुरा?
