प्रेस रिभ्यू : सभामुखमा अग्नीको उम्मेदवारी – भैँसेपाटीको समीकरणले ओली गलेको सङ्केत

माघ ६ गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सभामुखको उम्मेदवार टुङ्गो लागेको विषयका समाचारहरुले प्राथमिकता पाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले पार्टी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।

कान्तिपुर दैनिकमा सभामुख अग्नी सापकोटाको उम्मेदवारीले नेकपामा समीकरण फेरिएको संकेत गरेको समाचार छ । डेढ वर्षयता पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायतका विषयमा अन्य नेताले आक्कलझुक्कल विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेकै लाइनमा निर्णय हुँदै आएका थिए । यसपटक पनि सभामुख पद रिक्त भएपछि ओलीले आफूले चाहकै व्यक्ति ल्याउने कोसिस गरे । त्यसका लागि उनले आफ्नो विश्वासपात्र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई अघि सारे । तर झण्डै एक महिनाको रसाकस्सीपछि आइतबार प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा सहमत भए । यो निर्णयको सन्देश के हो ? नेकपाका एक उच्च नेताले भने, ‘पार्टीमा अब ओलीले भनेको मात्र चल्दैन ।’ पार्टी भित्रको समीकरणमा अप्ठेरोमा परेपछि ओली पूर्वमाओवादी पक्षले अघि सारेको नाममा सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । पूर्वएमाले पक्षकै वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल तथा प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्का अध्यक्षलाई साथ दिए । गौतम निवास भैसेपाटीमा पुस २३ गते सचिवालयका नौमध्ये पाँच जना नेताहरुले छुट्टै भेला गरेका थिए । भैसेपाटी गठबन्धन सभामुख चयनका सन्दर्भमा टसमस नहुने अवस्था बनेपछि आइतबार ओली पार्टीभित्रको मनोविज्ञान सम्बोधन गर्ने निश्कर्षमा पुगे । र, सचिवालय बैठकबाट सपाकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय भयो ।

नागरिक दैनिकमा नेकपाले प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुखमा ज्यान मुद्दाका किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई प्रस्ताव गरेको समाचार छ। सापकोटाविरुद्ध १० वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सोही जिल्लाका ४८ वर्षे अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। किटानी जाहेरीसँगै सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी रिट निवेदन आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। २०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। काभ्रेका लामालाई २०६२ वैशाख १६ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए। स्थानीय श्रीकृष्ण मावि दाप्चा, छत्रेबाँझ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनावबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको दिनमै लामा विद्यालय परिसरबाटै अपहरणमा परेका थिए। उनलाई ‘केही कुराकानी गरी फर्काउने’ भन्दै तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरी लगेका थिए। अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा २०६४ सालमा काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तत्कालीन माओवादी नेता सापकोटा, सूर्यमान दोङसहित ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गर्न गएकी थिइन्।

गायिका आस्था राउत र प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको ‘भनाभन’ लाई स्थानीय प्रशासनले कठोर सजाय हुनसक्ने गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रशासनले राउतमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११८ अनुसार कारवाही गर्न अनुमति दिएको हो । कसुर पुष्टि भए १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ । सुरक्षा र कानुन मामिलाका जानकारहरुले भनाभन आचरण÷व्यवहारसँग जोडिएको तर प्रशासनले अपराधका रुपमा डिल गरेको टिप्पणी गरेका छन् । दूई पक्षबीच मिलापत्र गराएर राउतलाई आफन्त वा आबद्ध संस्थाको जिम्मा लगाउने सकिने बाटो हुँदा हुँदै प्रशासनले प्रतिशोध साध्न अपराध आरोप लगाएको उनीहरुको भनाइ छ । राउतबाट आफूमाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै जवान श्रेष्ठले शुक्रबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन उखानमा वास्तविकता भेटिन्थ्यो । पछिल्लो समय वनक्षेत्र चौतफी अतिक्रमणमा परेपछि त्यो उखान अहिले फितलो लाग्न थालेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । निजी घर निर्माण तथा संस्थागत र सरकारी अतिक्रमणका कारण हरियो वन मासिँदै गइरहेको छ । देशमा पहिलो पटक सन् १९५९ मा औलो उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि पश्चिम तराईमा अतिक्रमणको दर बढ्दै गएको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका निर्देशक हेमराज विष्टले बताए । सुदुरपश्चिम प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा कैलालीमा निजी र संस्थागत रुपमा वन अतिक्रमण बढ्दो छ । तथ्याङ्कले कैलाली कञ्चनपुर, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र गरी २८ हजार ४ सय तीन दशमलव २८ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको देखाउँछ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ११ को हिमालय र देउरालीको बीचमा पर्ने हिङ्कुखोलामा गएको हिमपहिरोमा हराएका ४ कोरियाली र ३ नेपाली पर्यटकको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले आइतबार उद्धार टोलीसहित खोजी गरेको छ । रेक्को डिभाइसले हराइरहेकाहरुको मेटल सिग्नल पाएको उद्धार टोली कोअर्डिनेटर सुरज पौडेलले जानकारी दिए । टोलीले आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि हिमपहिरो गएको हिङ्कु खेलामा मानिसको सिग्नल पाएको उनले जानकारी दिए । रेक्को हराएको मानिस खोज्ने विशेष यन्त्र हो । स्विट्जरल्याण्डमा तालिम लिएका सिम्रिक एयरका पाइलट थापासहित टोलीले दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म खोजी गरेको थियो । हिङ्कु खोला क्षेत्रमा ठूलो हिमपहिरो रहेको उनले बताए । मौसमका कारण जमिनबाट खोजी गर्न सकिएको छैन । आइतबार दिउँसो १२ बजेदेखि पुनः हिउँ परेकाले खोजीकार्य अवरुद्ध भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिमबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । ठूलो हिम पहिलो गएको र पहिलो गएको ठाउँ साँघुरो र जोखिमयुक्त भएकाले जमिनबाट खोजी गर्न कठिन भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष हरि भुजेलले बताए ।

सोही पत्रिकामा मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले पत्रकार लाइसेन्सको प्रावधान राख्नैपर्ने प्रस्ताव राखेको समाचार छ। विधायन व्यवस्थापन समितिको छलफलमा आइतबार राष्ट्रियसभाका सांसदले पत्रकारिता मर्यादित बनाउन यो प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। अरु काउन्सिल जस्तै मिडिया काउन्सिलमा पनि लाइसेन्सको व्यवस्था राख्नुपर्ने राष्ट्रियसभाका सांसद रामनारायण बिडारीले बताए। ‘यो प्रावधान नेपालका अन्य काउन्सिलमा भएको कुरा हो, मिडिया क्षेत्र कुनै एक्स्ट्राअर्डिनरी क्षेत्र होइन नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले पत्रकार लाइसेन्सको प्रावधान यसमा राख्नुपर्छ।’ सांसद जीवन बुढाले पनि पत्रकारिता मर्यादित बनाउन यो प्रावधान अत्यावश्यक भएको बताए। ‘विधेयकको दफा १६ मा एउटा उपदफा थपेर यो प्रावधान राख्नुपर्छ’, उनले भने, ‘पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यावहारिक गराउन यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’ राष्ट्रियसभाकै सांसद प्रकाश पन्तले भने यो प्रावधान लागू गर्न गाह्रो हुने बताए। पक्षविपक्षको तर्कपछि समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले कानुन मन्त्रालयलाई यसको ‘भाषा मिलाउने’ जिम्मा दिएका छन्। संसद्मा दर्ता भएपछि विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ। विधेयकमाथि आइतबार भएको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाईसमेत आमन्त्रण गरिएको थियो। छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई आर्थिक जरिवाना नगरेर सञ्चारगृहलाई गर्नुपर्ने प्रस्तावअघि सारेका छन्। विधेयकमा उल्लेखित ‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने’ प्रावधानको साटो ‘सञ्चारगृहलाई जरिवाना’ गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका हुन्।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा म्युजिक नेपालले संगीतकर्मीलाई मात्रै होइन, चलचित्रकर्मी निर्माताहरूको पनि चरम शोषण गरेको पाइएको समाचार छ । निर्माताहरूसँग गीतरफिल्म लिने, तर त्यसको रोयल्टी नदिई उसले ठगी गर्दै आएको हो । उसको ठगीमा पर्नेमा पुरानादेखि नयाँ निर्मातासम्म परेका छन् । म्युजिक नेपालले क्यासेट र डिभिडी निकाल्ने भन्दै निर्माताहरूसँग सम्झौता गर्ने, तर ती गीत युट्युबमा राख्दा कपिराइट दाबी गर्दै आर्थिक शोषण गर्ने गरेको छ । उसले विनास्वीकृति चलचित्रका हजारौँ गीतमा कपिराइट दाबी गरेर कमाइ गर्दै आएको छ । संगीतकर्मी र चलचित्रकर्मीलाई शोषण गर्दै आएको म्युजिक नेपालको मासिक कमाइ एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको एक निर्माताले बताए । निर्माता संघका पूर्वअध्यक्ष युवराज लामाले म्युजिक नेपालको चरम शोषणमा आफू पनि परेको बताए । ‘पहिला म्युजिक नेपाललगायतका संस्थालाई क्यासेट, सिडी बिक्री गर्न भनेर दिने गरिन्थ्यो । अहिले सिडीको ठाउँमा आगामी पचास, सय वर्षसम्म आउने प्रविधिमाथि उहाँहरूले सोध्दै नसोधी व्यवसाय गरिरहनुभएको छ । मनग्य कमाइरहनुभएको छ । क्यासेट र सिडीबाहेक पेनड्राइभमा बजाउने अधिकार पनि उहाँहरूलाई छैन । इन्टरनेट त परै जाओस्,’ उनले भने । म्युजिक नेपालले चलचित्रका गीतका क्यासेट र सिडी निकाल्न भनी अधिकार लिने, तर पछि ती चलचित्रका गीतलाई युट्युबमा राखेर कपिराइट क्लेम गर्दै आएको छ । यस्तै मारमा निर्मात्री तथा नायिका श्वेता खड्का पनि परेकी छिन् । श्वेताले अभिनय गरेको पहिलो चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ फिल्मको गीतको म्युजिक नेपालले क्यासेट र सिडी निकाल्न अधिकार लिए पनि पछि युट्युबमा राखेर कमाइ गर्दै आएको छ ।

सोही पत्रिकामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको समाचार छ । तर, नियमावली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत अन्य मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । विभागीय मन्त्री सहकुलपति रहने गरी पर्यटन र रक्षा मन्त्रालय विश्वविद्यालय स्थापनाको दौडमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त अहिले नै ६ वटा प्रतिष्ठान (डिम विश्वविद्यालय) चलाइरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्री (पर्यटन) सहकुलपति रहने गरी होटेल व्यवस्थापन तथा पर्यटनसम्बन्धी प्रतिष्ठान खोल्न विधेयक तयार गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको असहमतिपछि विधेयक तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकिएको छ । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय गठन आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय बजेटमै उल्लेख छ । आगामी तीन वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरी पठनपाठन सुरु गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै मन्त्री सहकुलपति हुने गरी प्रतिष्ठान (डिम युनिभर्सिटी) चलाइरहेको छ ।