०५ माघ २०७६, काठमाडौं
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार मञ्जुर भएको छ।
राष्ट्रिय सभा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिवानाको अंक उल्लेख गरिरहन आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।
यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार तथा प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिवाना गराउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो।
विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रले व्यापक विरोध गरेका थिए। ‘अंकहरु उल्लेख नगरौं। मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छ। मन्त्री बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘कुन अदालत जान्छ, उसले रोज्ने कुरा भयो।’
यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउने लगायतका जिम्मेवारी दिन उचित हुने धारणा बैठकमा व्यक्त गरे।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिवाना गर्न सक्ने र कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो।
तर मन्त्री बाँस्कोटा विधेयकका प्रावधान सच्याउन सकरात्मक देखिएका हुन्। ‘२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बाँस्कोटाको तर्क थियो।
‘जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर अदालतले मनासीव गरेअनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौं। यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायीक निरुपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ। यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ।’ बाँस्कोटाको भनाइ थियो, ‘तर २५/५० हजार तलब खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउ भन्यो भने के हुन्छ? कुन पत्रकारले तिर्न सक्छ?’
