आज पुस २८ गते सोमबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा सभामुख चयनमा देखिएको गतिरोधका बारेका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । संविधान संशोधन र सभामुख चुनावका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा भएको छुट्टै भेला उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने देखिएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । नयाँ सभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पहिले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष उक्त भेलाले निकालेको थियो । सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा गत बुधबार भएको भेलामा अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरु झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । उक्त भेलापछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट बनेको र सभामुख चयनबारेको छलफलमा सहभागी हुनै नचाहेको उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ । ‘तपाईंहरु नै बैठक गर्दै हिँडिरहनुभएको छ, कसेले के गर्ने निर्णय पनि गरिरहनुभएको छ, आफै मिलाउनुहोस् न,’ ओलीले भैसेपाटी भेला गर्ने पक्षलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार उनले सभामुख चयनका विषयमा तत्काल थप कुरा गर्नै चाहेका छैनन् । यही कारण शनिबारको सचिवालय बैठकमा उनी उपस्थित भएनन् । आइतबार अर्का अध्यक्ष, दाहाल, उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेबीच भएको छलफलमा उपसभामुखलाई राजीनमा गराउने विषयमा पनि उनी मौन रहे । तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशन दिन नसक्ने भन्दै राजीनामा माग्नुको कारण स्पष्ट पार्न चुनौती दिएकी थिइन् । जवाफमा दाहालले बाहिर सञ्चारमाध्यममा प्रचार भएजस्तो राजीनमा गराउने भन्ने निर्णय सचिवालयले नगरेको बताएका थिए । ‘हामीले सभामुखमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गराउने निर्णय गरेको जानकारी उपसभामुखलाई गरेका थियौँ तर सञ्चारमाध्यममा अलि बेल्लै ढङ्गले सम्प्रेषण भएछ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै तुम्बाहाङ्फले भनिन् ।
यता, नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार निश्चित नगरेसम्म आफूले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याएकी छिन् । पार्टी सचिवालयको तर्फबाट लेखिएको पत्रप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएकी छिन् । नेकपाका दुई अध्यक्षले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई भेट्न आइतबार ११ बजे बालुवाटार बोलाएका थिए । पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णय दोहोर्याउँदै उनीहरूले राजीनामा गरेर पार्टीलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, तुम्बाहाङ्फेले पार्टीले लेखेको पत्रको भाषाप्रति नै गम्भीर आपत्ति जनाएको स्रोतले बताएको छ । ‘पत्रमा के भाषा लेखिएको छ १ अहिले म पार्टी सदस्य होइन, मैले संविधान र कानुन पालना गर्ने हो, पार्टीको निर्देशन होइन,’ स्रोतका अनुसार तुम्बाहाङ्फेको भनाइ थियो, ‘गैरजिम्मेवार बनेर प्रतिनिधिसभालाई रिक्त बनाउँदै राजीनामा दिन मिल्दैन । म जुन पदीय जिम्मेवारीमा बसेकी छु, त्यसमा एउटा पार्टीले निर्देशन दिन मिल्छ ?’ उनले पार्टीको पत्रको कुनै अर्थ नरहने र राजीनामा पनि नदिने बताउँदै पत्राचार गर्ने महासचिव विष्णु पौडेललाई पत्र फिर्ता लिन चेतावनीसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ । उपसभामुखको आक्रोश थियो, ‘तपाईंको पत्रमा के लेखिएको छ ? मैले के गल्ती गरेकी छु, यसरी निर्देशन दिन मिल्छ ? तपाईंको पत्र तपाईंकै गोजीमा राख्नुस्, म राजीनामा दिन्नँ ।’ उनले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउने भन्दै मिडियामा दिएको प्रतिक्रियामा पनि आपत्ति जनाएकी छिन् । उपसभामुखको आपत्तिपछि प्रचण्डले सम्झाउने प्रयास गरेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । ‘तपाईंलाई निर्देशन दिएको होइन, सुझाब दिएको हो, पार्टीले सभामुख पद गुमाउन सक्दैन, त्यसैले तपाईंले राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने भो,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अब हामी छिट्टै सभामुखको उम्मेदवार तय गरेर अघि बढ्छौँ ।’
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकका अनुसार झन्डै एक महिनादेखि स्थगित संसद्को बैठक सूचनाद्वारा एक साता पछि सारिएकोमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पनि असन्तुष्ट छन्। नेकपाभित्र सभामुख चयनमा देखिएको विवादले संसद् बैठक बस्न सकेको छैन। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त सभामुख कसलाई बनाउनेमा पार्टीमा तीव्र विवाद छ। संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको नेकपाको आन्तरिक विवादले सभामुखको चुनावदेखि संसद्को काम कारबाही प्रभावित भइरहेको छ। पार्टीले राजीनामा मागे पनि उपसभामुख डा। शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबारको बैठक सञ्चालन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बैठक चल्नेमा सांसदहरू विश्वस्त थिए। ‘पटक पटक संसद् स्थगित हुनु दुःखद् हो,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘संसद्को मुख्य काम सभामुख चयन गर्नु हो। सभामुख नहुँदा संसद्का काम कारबाही प्रभावित हुनु राम्रो होइन।’ कांग्रेस सांसद गगन थापा नेकपाभित्रको स्वार्थ विवादले संसद्लाई बन्धक बनाउनु निन्दनीय भएको बताउँछन्। ‘यो संसदीय अभ्यास र गरिमाको मात्र होइन संविधानले प्रबन्ध गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको समेत खिलाफमा छ’, उनले आइतबार ट्विट गरेका छन्, ‘उपसभामुखज्यू, संसद् कुनै दलको छाया होइन, तपाईं संसद्को उपसभामुख हो, नियमानुसार सदनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्।’ प्रतिनिधिसभा स्थगित हुँदा दुई दर्जनभन्दा बढी विधेयकको काम कारवाही अघि बढ्न सकेको छैन। सभामुख नहुँदा ५ वटा विधेयक प्रमाणीकरण रोकिएको छ। हिउँदे अधिवेशनको मुख्य काम कानुन निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्ने भए पनि सभामुख चयनमा देखिएको विवादले बन्धक बनेको छ। विपक्षी कांग्रेसले संसद् बन्धक बनाइएको भन्दै आइतबार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले पनि संसद् स्थगित भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कान्तिपुर दैनिकमा कमिसन नमिल्दा औषधिमा ढिलाइमा भएको समाचार छ । भक्तुपुरको ठिमीस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले तीन महिनादेखि बहुऔषति प्रतिरोधी (एमडीआर) उपचारमा प्रयोग हुने क्यानमाइसिन औषधि खरिद नगर्दा विरामी मारमा परेका छन् । केन्द्रले देशका विभिन्न ठाउँमा यो औषधि आपूर्तिसेत गरेको छैन । गत कार्तिकबाट शुरु भएको खरिद प्रक्रिया ढिलो भएर समयमा औषधि नआएको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए । विरामीले औषधि लिन नपाएपछि केन्द्रलाई दामियन फाउन्डेसनले सहयोग गरेको थियो । समयमै औषधि आपूर्ति गर्न केन्द्र गम्भीर नभएको ती कर्मचारीले बताए । केन्द्र र औषधि सप्लायर्स फर्मसँग कमिसनमा कुरा नमिलेपछि औषधिको टेन्डर भएको स्रोतको दाबी छ ।
नागरिक दैनिकमा बलियो सरकारको कमजोर खर्च शीर्षकमा समाचार छ । दुई तिहाइ समर्थनसहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारण जनताले विकासका सवालमा प्रमुख दुई कारणले ठूलो आशा गरेका थिए । पहिलो – मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता दुईतिहाइका कारण अन्त्य भएको थियो । अब विकासका मुद्दामा राजनीीतक अस्थिरता बाधक हुन्न । दोस्रो कारण थियो – केही समयदेखि गैरअर्थशास्त्रीले हाँकिरहेको मूल अड्डा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विज्ञका रुपमा चिनिएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडालाई दिनु । पछिल्ला वर्षमा विकासका मुद्दामा मूल राजनीतिक पार्टीहरुको एउटै स्वर ‘अबको अजेन्डा आर्थिक विकास’ बनेका बेला ओली सरकारका यी दुई दृश्यले मुलुकको पौने तीन करोड जनसंख्या अब त आर्थिक विकास हुन्छ भन्नेमा लगभग ढुक्क थियो । ओली सरकार बनेको दुई वर्ष हुँदैछ । यसबीच विज्ञ भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई–दुई पटक वार्षिक बजेट पनि ल्याए । तर, नतिजा भने जनअपेक्षाको ठीक उल्टो देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सरकार उँभो होइन उँधो तिर लम्किरहेको छ । सरकारी आयव्ययको तथ्याङ्क राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको ६ महिनामा सरकारले पुँजीगत (विकास) खर्च १२.८६ प्रतिशत मात्र गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा जुम्लास्थित चन्दननाथ गुठीको ठूलो मात्रामा जग्गा व्यक्तिविशेषले अतिक्रमण गरिसकेको समाचार छ। चन्दननाथ र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै स्थायी संरचना बनाएका छन्। चन्दननाथ राजगुठीको १ लाख ४ हजार वर्गमिटर (करिब २ सय ५ रोपनी) जग्गामध्ये हाल मन्दिर रहेको क्षेत्रमा १४ सय ७९ वर्गमिटर र मन्दिर नजिक सेरा खेत ४८ हजार ३ सय वर्गमिटर मात्र रहेको प्रमाण छ। बाँकी करिब १ सय ८ रोपनी व्यक्तिका नाममा पुगेको पाइन्छ। गुठीका पूर्वअध्यक्ष गौरीनन्द आचार्यले पनि ठूलो मात्रामा जग्गा व्यक्तिले नामकरण गरिसकेको बताए। ‘नापीका बेला आफ्नो नाममा गरेका रहेछन्, धेरैपछि रहस्य थाहा हुन्छ’, उनले भने। हिमाली जिल्लामा खसहरूको पहिचान रहेको जुम्लाको चन्दननाथ गुठीको रैकर जग्गा पनि बेहिसाब छ। कुडारीमा १ लाख १९ हजार ४ सय ५२ वर्गमिटर, कनकासुन्दरीमा २६ हजार २ सय ३५ वर्गमिटर, तलिहुममा २ लाख ३१ हजार ३ सय ३१ वर्गमिटर, कार्तिकस्वामिमा ४० हजार २ सय २४ वर्गमिटर, चन्दननाथमा ७० हजार ६ सय ६८ वर्गमिटर, पटमारामा ९० लाख ४ हजार ७ सय ८८ वर्गमिटर, देपालगाँउमा ४८ हजार ५८ सय ६९ वर्गमिटर, गज्यङकोटमा ८६ हजार ७४ वर्गमिटर, महतगाँउमा ८९ हजार ४ सय ७६ मिटर, बड्कीमा ११ लाख ५६ हजार १ सय ८८ वर्गकिलोमिटर त्यस्तो जग्गा छ। त्यसको कुत भने मन्दिरले अति कम मात्रामा पाउने गरेको छ। धेरैले तिर्ने गरेका छैनन्।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा छाउगोठमा बस्दा सरकारको डर, घरभित्र पस्दा देउताको डर शीर्षकमा समाचार छ । महिनावारी भएका महिलालाई राख्न बनाइएका छाउगोठ भत्काउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारले अभियान नै चलाएको छ । प्रहरी र जनप्रतिनिधि भौतिक छाउगोठ भत्काउँदै हिँडेका छन्, तर स्थानीयको मनमा रहेको गोठ जस्ताको तस्तै छ । त्यसैले महिनावारी भएका महिलाले घरभित्र बास पाएका छैनन् । कतिपयले त भत्काइएका छाउगोठ बनाउन थालेका छन् । आइतबार नयाँ पत्रिका टोली पुग्दा अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–५ धाङ्टाकी कला विक भत्काइएको छाउगोठ मर्मत गर्दै थिइन् । शनिबार महिनावारी भएकी उनी ‘देउता रिसाउने’ डरले घरभित्र पसिनन्, भत्काएकै छाउगोठमा रात बिताइन् । मर्मत गर्दै गरेको गोठ फेरि गाउँपालिकाको टोली आएर भत्काइदिन्छ कि भन्ने पिर उनको मनमा छ । ‘बाहिर बस्दा सरकारको डर छ, भित्र देवी–देउताको,’ कलाले भनिन्, ‘महिनावारी हुँदा सधैँ छाउगोठमै बस्यौंँ, अहिले कसरी भित्र छिर्नु ?’ खरले छाएको दुईकोठे घरमा कला तीन नाबालक छोरासँगै बस्छिन् । श्रीमान् रोजगारका क्रममा भारतमा छन् । चाडबाडका वेला मात्रै फर्किन्छन् । निरक्षर कला महिनावारी हुँदा घरभन्दा केही पर बनाइएको छाउगोठमा बस्नु परम्परादेखि चल्दै आएको ‘सामाजिक संस्कार’ हो भन्ने बुझ्छिन् । छाउगोठमा बसेको पाइए कारबाही गर्ने भनिएकाले पक्राउ परिएला कि भन्ने डर पनि उनमा देखिन्छ । तुर्माखाँदको जस्तै छाउगोठ भत्काउने अभियान अछामका सबै स्थानीय तहले चलाएका छन् । गत मंसिरमा साँफेबगर नगरपालिकाकी पार्वती बुढाको छाउगोठमै मृत्यु भएपछि ९ पुसदेखि जिल्लाभर छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । अहिलेसम्म जिल्लाभर एक हजार ६ सय छाउगोठ भत्काइएका छन् । तर, महिला हिंसाको चरम रूप छाउपडीबारे ग्रामीण महिलाहरूको बुझाइ यति रुढीवादी छ कि उनीहरू नै महिनावारी भएका वेला भित्र बस्न तयार छैनन् । छाउगोठ बस्नुलाई उनीहरू ‘संस्कार भन्ने बुझ्छन् ।
