२४ पुष २०७६, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)लाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ।
गत पुष पहिलो साता सकिएको नेकपाको स्थायी समितिमा यसबारे व्यापक बहस भएपछि सुझबुझका साथ निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिइएको थियो। तर, स्थायी समितिले जिम्मा दिएको १५ दिन बित्दा समेत यसबारेमा नेकपा सचिवालयमा ठोस छलफल हुन सकेको छैन।
एक सचिवालय सदस्यले भनेका छन्, “प्रतिवेदनमा समेटिएकाले सामान्य छलफल भएपनि एजेण्डाका रुपमा सचिवालयमा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। प्रायजसो नेता एमसीसी सम्झौता संशोधनको पक्षमा रहेकाले नै सचिवालय बैठकमा एमसीसी एजेण्डा नबनेको हुन सक्छ।”
तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही मन्त्रीहरुले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुन्छ भनेर भनरिहेका छन्। यो बेला अमेरिकी दूतावासले समेत एमसीसी इण्डोप्यासिक रणनीति अन्तगर्तकै अङ्ग भनेर अर्थ्याईसकेको छ।
जसलाई नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरुले इण्डोप्यासिफिकअन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्ने भनाइलाई खण्डित गरिदिएको र यो विषयलाई अघि बढाउन नेकपा सचिवालय र सरकार दुवैलाई अप्ठेरो भएको नेकपाकै नेताहरुको भनाई छ।
त्यतिमात्रै होइन नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु नै हालकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। सचिवालयका नेताहरुबीच नै सहमति हुन नसकिरहेका बेला यो सम्झौताबारे निर्णय गर्न नेकपाका नेताहरुलाई कठिन हुने एक सचिवालय सदस्य बताउँछन्।
‘नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अरु नेताहरु सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ। उहाँहरुका सार्वजनिक रुपमा आएका अभिव्यक्तिले त्यही संकेत गर्छ। यस्तो अवस्थामा सचिवालयले कसरी निर्णय गर्छ त्यो अहिल्यै भन्न सकिदैन।’, नेकपा सचिवालयका एक सदस्यको भनाई छ। ‘स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई निर्णय गर्न दिएको १५ दिन बितिसक्यो, तर सचिवालयमा यसबारे कसरी अघि बढ्ने भनेर ठोस छलफल सुरु हुन सकेको छैन।’
ति सदस्यका अनुसार एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव विष्णु पौडेलमात्रै अग्रपक्तिमा छन्। त्यसबाहेक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ केही न केहीमा रिर्जभेसनमै रहेका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने यो बारेमा खासै मुख खोलेका छैनन्।
