१३ पुष २०७६, काठमाडौं
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट लोक सेवा आयेगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्व-सम्मतिले पारित भएको छ।
विधेयकमा प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्ता खोस्ने तथा लोक सेवा आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस र आयोगका अधिकारीले विरोध गर्दै आएका थिए। आइतबार बसेको समिति बैठकले विवादित विषयको टुंगो लगाउँदै लोक सेवा विधेयक पारित गरेको हो।
लोकसेवा आयोगले आवश्यकताअनुसार मुलुकभर कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले मुलुकभर लोक सेवाका कति कार्यालय आवश्यक पर्ने हुन् र कति राख्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने माग गरे पनि आवश्यकताका आधारमा तोक्ने विषयमा सहमति बनेको हो।
विधेयकको विवादित विषय लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारी सरुवामा पनि सहमति जुटेको छ। लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारी सरुवाको व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा गर्ने समितिमा सहमति जुटेको हो। संघीय निजामती विधेयकमा सबै संवैधानिक आयोगमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरी आयोगका कर्मचारीबारे सहमति जुटेको हो।
कांग्रेसले लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेको थियो। त्यस्तै, लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरुले पनि लोक सेवा आयोगको संवेदनशीलता र गोपनीयतालाई ख्याल गरेर कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिने व्यवस्था गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए।
विधेयकमा भने लोक सेवा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। लोक सेवा आयोगको बजेट परिचालन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको छ। अब आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्नुपर्दा मात्रै कार्यविधि बनाएर अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परीक्षा लगायत नियमित बजेट खर्च गर्नका लागि भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छैन। सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने लोकसेवा आयोगले बजेट खर्च गर्दा अर्थमन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। समितिबाट पारित भएको लोकसेवा आयेगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अब संसदमा जानेछ।
