एमसीसीबारे अनावश्यक बहस नगर्न अमेरिकाको चेतावनी
१० पुस २०७६, काठमाडौं
आज पुस १० गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा चिनियाँ पक्राउ परेको बारेमा समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमन, एमसीसीबारे देखिएको विवादबारे अमेरिकाको धारणा लगायतबारे पनि समाचार प्रकाशित छन् ।
नेपालमा बसेर चीनमा आर्थिक अपराध गरिरहेको आरोपमा सोमबार पक्राउ परेका १ सय २२ जना चिनियाँलाई डिपोर्ट गर्ने कि सुपुर्दगी भन्ने द्विविधा भएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पक्राउ परेकाहरु ‘सीमापार अपराध र साइबर क्राइममा संलग्न’ रहेको बताएको छ भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई ‘अभद्र व्यवहार’ कसुरमा पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमित दिएको छ । परराष्ट्र, गृह र कानुन मन्त्रालयका केही अधिकारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला भएको समझदारीअनुसार ‘पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी’ प्रबन्ध आकर्षित हुन सक्ने बताएका छन् भने केहीले उनीहरु डिपोर्टेसनमा पर्न सक्ने जनाएका छन् । ‘यी चिनियाँ नागरिकको गतिवधिबारे केही अघि नेपाल सरकारलाई जानकारी भएको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
यता, तीन जना कुख्यात अपराधी नेपालमा लुकेर बसेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउ गरिदिन चीनले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । रेडकर्नर नोटिसमा सूचीकृत अन्य तीन जनाको पनि खोजी गरिदिन चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालस्थित दूतावासमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘यु आइहाई, जहाङ जोङमोउ र क्यु क्विङलाई पक्रउ गर्न इन्टरपोल चीन र त्यहाँको विदेश मन्त्रालयबाट पत्र आएको हो । चीनमा अपराध गरेर भागेका आफ्ना नागरिकको निगरानी गर्न चिनियाँ सुरक्षाकर्मीको विशेष टोली अहिले काठमाडौँमै छ । चिनियाँ दूतावासले पठाएको पत्र परराष्ट्र, गृहमन्त्रालय हुँदै मंसिर तेस्रो साता प्रहरी कार्यालय पठाइएको थियो । त्यसको जानकारी अध्यागमन विभागलाई पनि दिइएको छ । अध्यागमन विभाग स्रोतले उनीहरु कहिले नेपाल आएको भन्ने विवरण दिन चाहेन । रेड नोटिसधारी विदेशी नेपालको अध्यागमन कानुन छलेर कसरी भित्रिए भन्नेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पत्रिकामा विपक्षी बलियो बन्दै गएको समाचार पनि प्रकाशित छ । सत्ता गठबन्धनबाट समाजवादी पार्टी बाहिरिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा बलियो बनेको हो । नेकपा एक्लैको बहुमत भएकाले यसबाट सत्ता हेरफेरमा असर नपरे पनि विपक्षीको संख्यात्मक बढोत्तरीले संसद विगतभन्दा चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । सरकारबाट मङ्गलबार हटेको समाजवादीले बुधबार विपाक्षी बेञ्चमा बस्ने निर्णय लिएको छ । समाजवादीले बहिर्गमनको मूख्य कारण संशोधनको मुद्दाबाट सरकार पछि हट्नुलाई बनाएको छ । सहायक कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एक्लौटी सरकार सञ्चालन गर्ने कार्यशैलीलाई बनाएको छ । समाजवादीका कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनकै मुद्दा उठाएर संसद र सडक संघर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरुले संसदमा रहेका अन्य विपक्षी दलसँगको सहकार्यलाई समेत जोड दिएका छन् । भट्टराईले मुद्दाका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस लगायत सबै विपक्षीसँग सहकार्य हुने बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ग्रान्डी अस्पतालमा नौ महिनामा पाँचपटक टाउकोको शल्यक्रिया गरेपछि बालक अशक्त बनेको समाचार छ । चिकित्सकको लापरबाहिको कारण यतिखेर निकै पीडा भोगेका छन् काठमाडौं लैनचौर निवासी सञ्जीव न्यौपानेको परिवारले । चिकित्सकीय लापरबाहीका कारण न्यौपानेका १८ महिने छोरा रिहान न्यौपानेको जीवन जोखिममा परेको छ । ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालको गलत उपचारका कारण उनको यो अवस्था भएको हो । सामान्य अवस्थामा जन्मिएको शिशुमा अस्पतालजन्य संक्रमण फैलियो । संक्रमण बढ्दै गएपछि शिशुमा मेनिनजाइटिस भयो । संक्रमणकै कारण मस्तिष्कको एक भाग विकास भएन । शिशु सामान्य रहेको भन्दै नौ महिनामा पाँचपटक न्युरो सर्जन डा। अमित थापाले शल्यक्रिया गरे । डा। दीपिका ढकालले शिशुलाई आवश्यकभन्दा बढी प्यारासिटामोल खुवाउन सिफारिस गरिन् । शिशु क्रमशः शारीरिक अपांगता मात्रै भएन मृत्युसँग लडिरहेका छन् । उपचारमा लापरबाही भएको उजुरीका आधारमा काउन्सिलले अनुसन्धान गर्यो, तर अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकलाई सचेत मात्रै गराएर छाड्यो । अस्पतालले गरेको लापरबाहीका बारेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धानपछि कमजोरी भएको पुष्टि गरेको छ । तर, उपचारमा लापरबाही गर्ने चिकित्सक र अस्पताललाई कारबाहीबारे प्रष्टसँग सिफारिस नगर्दा उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । काउन्सिलले अनुसन्धान प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन । सामान्य अवस्थामा जन्मिएका रिहानको संक्रमण फैलिएर मेनिनजाइटिस भएको काउन्सिलका एक पदाधिकारीले बताए ।
पत्रिकामा काठमाडौँबाट विमान अपहरण भएको २० वर्ष पुगे पनि कसरी पुग्यो विमानसम्म हतियार भन्ने तथ्य रहस्यमै रहेको समाचार छ । ठीक २० वर्षअघि ९ पुस ०५६, काठमाडौंमा अन्य दिनभन्दा चिसो बढेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडानहरू तोकिएको समयमा हुन सकेका थिएनन् । इन्डियन एयरलाइन्सको आइसी–८१४ विमानको काठमाडौं–दिल्ली उडान समय दिउँसो २ बजेको थियो । तर, ४ बजे मात्र उडान भयो । त्यस दिन काठमाडौंको मौसम मात्र होइन, विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि खराब थियो । विभिन्न देशका एक सय ७६ यात्रु बोकेको यो विमान काठमाडौंबाट उडेको केही मिनेटमै हाइज्याकरको कब्जामा पुग्यो । यो घटनाले विश्वमै ठूलो हचचल मच्चायो । नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको चर्को आलोचना पनि भयो । सरकारले विभिन्न छानबिन समिति गठन गर्यो । तर, २० वर्ष बित्दा पनि अपहरणकारीले कसरी विमान अपहरण गरे भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । बुधबार यो घटनाको ठीक २० वर्ष पुगेको छ । घटनापछि सरकारले नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले त्यतिवेला विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी, कर्मचारीलगायतसँग सोधपुछ गरेको थियो । ‘तर, विमानसम्म हतियार लैजान अपहरणकारी कसरी सफल भए भन्ने कुरा पत्ता लाग्न सकेन, अहिलेसम्म रहस्यमै छ,’ त्यतिबेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत भरत ढकालले भने । प्राधिकरणको निर्देशक भएर ढकालले अवकाश पाइसकेका छन् ।
नागरिक दैनिकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले रिक्त न्यायपरिषद् सदस्यमा शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई सिफारिस गरेको समाचार छ। सरकारले निरालाको नाम सिफारिस गरेसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत मंसिर १८ मा परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएपछि पद रिक्त भएको हो। रिक्त पदमा ७६ वर्षे निरालालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कोटाबाट सिफारिस गरेका हुन्। निराला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। निराला २०६२ पुस ११ देखि २०६३ वैशाख १५ सम्म महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेका थिए। शाही कालका महान्यायाधिवक्ता गणतन्त्रमा न्यायपरिषद् सदस्य भएको भन्दै कानुन व्यवसायी वृत्तमा छलफल चलेको छ।
पत्रिकामा सत्तामोहले मधेस मुद्दा मूर्छित शीर्षकमा समाचार छ । उपेन्द्रले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको विज्ञ टोली गठन प्रस्तावलाई मधेस मामिलाका जानकारहरु ‘हतासको दस्तावेज’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। संविधान संशोधन समयसीमा नतोकी सरकारमा सहभागी हुन गरिएको दुईबुँदे सहमति नै मधेसका लागि ‘धोकाको दस्तावेज’ भएको मधेस राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराजको तर्क छ। ‘समयसीमा नतोकी गरिएको सहमति र सम्झौताको अर्थ हुन्न,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्दा प्रक्रियागत रुपमा बुँदा र संशोधनका विषय समेटिनुपथ्र्यो। १९ महिनासम्म सरकारमा बस्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत पहिचान गर्न नसक्नुले समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनप्रतिको गम्भीरतालाई प्रस्ट्याउँछ। यो अवधिमा समाजवादी पार्टी सत्तामा मात्र रमाएको देखिन्छ। सत्तामा रहँदा उसले मधेस मुद्दा अर्थात् संविधान संशोधनलाई महत्व दिएन।’ मधेस केन्द्रित दल जहिले पनि मधेस मुद्दालाई भ-याङ बनाएर सत्तामा गए। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखियो। मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका अर्का विजय मिश्र भन्छन्, ‘सत्तामा नहुँदा मधेस केन्द्रित दलमा छटपटी हुन्छ।’ जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस मुद्दा गिजोलिएको उनको तर्क छ।
अमेरिकाले नेपाललाई आवश्यक नभए मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहायता नलिन सुझाव दिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ। एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद चर्किएपछि अमेरिकाले यस्तो सुझाव दिएको हो। अमेरिकाले यसबारे अनावश्यक बहस नगर्नसमेत चेतावनी दिएको छ। नेपालमा विकास गरी गरिबी कम गर्ने उद्देश्यले आएको पाँचवर्षे परियोजना एमसीसीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। तर सत्तारूढ दलकै केही प्रभावशाली नेताहरूले यसलाई विवादमा तानेपछि अमेरिकी अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिन पुगेको अधिकारीहरूको बुझाइ छ। सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले नेपाली कानुनभन्दा एमसीसी किन ठूलो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसद्बाट पारित गराउने हो भने यसका अधिकांश बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। सत्तारूढ दलका नेताले एमसीसीका विरोधमा उत्रिएको देख्दा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी आश्चर्यमा परेको दूतावास स्रोतले बतायो। ‘हाम्रो मनसाय नेपाललाई असजिलो पार्ने छैन। जुन ढंगले बहस भएको छ त्यो असहजझैं देखिन्छ’, एक अमेरिकी अधिकारीले भने। नेपालको विकास होस् र यस क्षेत्रका भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।
पत्रिकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमा संलग्न एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सीईओमाथि अनुसन्धान थालेको समाचार छ। कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। विभागले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायीमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया भएको बताए। विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा पनामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएको थियो। विभागले सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको अभाव अनुसन्धानमा अवरोध भएको बताउँदै आएको थियो। स्विजरल्यान्डका बैंकमा मात्रै नेपालीको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको सार्वजनिक भएको थियो। पानामा पेपर्सबाट ट्याक्स हेभनमा सम्पत्ति थुपार्नेमा केही नेपालीको नाम सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि सन् २०२० मा विश्वव्यापी तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पहलको समीक्षा हुन लागेकाले विभागले सक्रियता बढाएको छ।
