आजको सम्पादकीय : कर्मचारीलाई सल्लाहकारको प्रवचन, सरकारको मनसाय नबुझेको भन्दै चेतावनी

२९ मङ्सिर २०७६, काठमाडौं

आज प्रकाशित मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर दिएको निर्देशन, विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती एवं अनियमितता र बेलायतमा भएको निर्वाचनका विषयलाई सम्पादकीय बनाएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सल्लाहकारले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्देशन दिनु गैरशासकीय शैली र अनधिृकत हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै ‘सल्लाहकारको सन्त्रास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । अनुचित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउने उद्देश्यका साथ त्यस्ता कार्य हुने गरेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले अनधिकृत रुपमा कर्मचारीतन्त्र चलाएर गैरकानुनी काम गरेका छन् । सल्लाहकारको अधिकार क्षेत्र जसले नियुक्ति दिएको हो, उसलाई आवश्यक परेका खण्डमा सल्लाह दिने हो तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सबै मन्त्रालयका प्रवक्तालाई बोलाएर के गर्ने÷के नगर्ने निर्देशन दिएका छन् ।…जुन राजनीतिक दम्भको चरम नमुना हो । त्यतिमात्र होइन, सरकारी निर्णयहरुमा सल्लाहकारहरु नै हाबी भएको यसले देखाउँछ ।

कान्तिपुरले सुदूरपश्चिमकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा कागज मिलाएर वा रकम फरफफरक गरेर वर्षौदेखि ‘बेहिसाब’ भइरहेको खर्च डरलाग्दो लेखिएको उल्लेख गर्दै ‘खप्तडका नाममा दोहन’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । खप्तड क्षेत्रमा पर्यटनका लागि बाटोघाटो र बसोबासस्थल लगायतका पूर्वाधार र अन्य सुविधा विस्तार गर्न पछिल्लो १२ वर्षमा करिब आधा अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर पर्यटकलाई धुम्न न सजिलो बाटो छ, न त गन्तव्य देखाउने संकेत चिह्न नै ।’ सम्पादकीयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले विकास निर्माणमा देखिएको तमासाका विषयमा आज सम्पादकीय लेखेको छ । निर्माणधिन कयौं योजना निर्धारित समयमा नसकिएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीयमा भनिएको छ– बिजुलीका पोलमा टौवा बन्ने र मेलम्चीको सुरुङमा कमिला हिड्ने अवस्था आउनु हाम्रो विकासे परियोजनामा देखिने अनौठा तमासा हुन् ।

यही डिसेम्बर १२ मा भएको बेलायतको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बहुमत प्राप्त गरेको विषयलाई आजको नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ । ‘बेलायती चुनावको सन्देश’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –प्रधानमन्त्री जोनसनलाई अब युरोपेली संघसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गर्न कठिन हुनेछैन । तसर्थ जनवरी ३१ को समयसीमा भित्रै बेलायतलाई युरोपेली संघबाट बाहिरिन सजिलो हुनेछ ।

त्यस्तै नेपाल समाचारपत्रले पनि ‘बेलायती निर्वाचनको पाठ’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थायित्व प्रदान गर्न यसका पक्षधरहरुले अझ बढी गम्भीररुपले लाग्न आवश्यकता औंलाएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री तथा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता बोरिस जोन्सनको हातमा शासकीय बागडोर आएपछि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को सिद्धान्त बहन गर्ने विश्वका उदारवादी राजनीतिक शक्तिहरु सतर्क हुनुपर्नेमा सम्पादकीयमा जोड दिइएको छ ।

कारोबार दैनिकले कामको खोजीमा विदेशीने नेपालीले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै ‘विदेशसिने कामदारको दक्षता अभिवृद्धि’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– वैदेशिक रोजगारीलाई नै रोजगारी व्यवस्थापनको तत्कालिन माध्यम मानिरहने हो भने यस क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ ।

सरकारले विभिन्न वर्गलाई लक्षित गरी सबैभन्दा बढी नागकिलाई सहुलियत ऋण दिने योजना बनाए पनि यसको प्रक्रियाका बारेमा सेवाग्राही स्पष्ट नहुँदा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– ‘रोजगारी र स्वरोजगारी सृजना गर्न तथा उद्यमशीलताको विकास गर्न सरकारले सहुलियत ब्याजको ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । तर, लक्षित वर्गले यसको प्रक्रियाबारे पूर्ण जानकारी नपाउँदा तथा सरोकारवाला संस्थाहरुबीच समन्वय नहुँदा यस्तो ऋण धेरैले पाउन सकेका छैनन् ।

उता गोरखापत्रले स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत् सस्तो हुने भएकाले हरेक घरमा विद्युतीय चुलो हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा विद्युतीय ऊर्जालाई भान्सामा प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा खेर गएको ऊर्जालाई सस्तो दरमा प्राप्त गर्न सकिने र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गरेर ठूलो रकम विदेशीनबाट रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।