०३ मङ्सिर २०७६, काठमाडौं
सरकार संचालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गत साता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो, ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिंगो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्समेत ब्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिनामै वाहवाही कमाएका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निराशजनक बन्दै थियो । यस्तोमा उनको ‘बेल्ड डिसिजन’ले धेरैलाई आशावादी बनायो ।
अझ, ओली सरकारको असफलताको मुख्य कारण उनको निजी सचिवालय नै भन्ने निष्कर्ष निकालेका नेकपाका नेताहरु, लाखौं कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि सामूहिक राजीनामाको खबर उत्साहजनक थियो ।
तर, ‘आशा देखाउने र फेरि निराश बनाउने’ नेपाली राजनीतिमा विद्यमान परिघटना ओली आफैंले दोहो¥याए । सरकारलाई गतिशील बनाउने उनको घोषणा ४८ घण्टा पनि टिकेन ।
सिंहदरबार र बालुवाटारको बढ्दो अलोकप्रियताको सबैभन्दा ठूला कारण बनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई निरन्तरता दिई सचिवालयका अन्य निमुखाजतिलाई घानमा हाले ।
प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम र गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बालुवाटारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका रिमाल र भट्टराई नै ओली सरकार असफलताको मुख्यकारण हुन् भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ ।
प्रधानमन्त्रीले समेत आफू नेतृत्वको सरकारको यो हविगत हुनुमा मुख्य जिम्मेवार आफूलाई गलत ब्रिफिङ गरिहरहने सचिवालय नै हो भन्ने बुझेकाले बोल्ड डिसिजन गर्न लागेको धेरैको अनुमान थियो ।
तर, त्यो कुनै बोल्ड डिसिजन थिएन । बालुवाटारभित्रबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अर्को नाटक मञ्चन मात्र थियो । नभन्दै, त्यही भयो । यो समाचार आजको दृष्टि साप्ताहिकमा छ ।
