२९ कार्तिक २०७६, काठमाडौं
आज कार्तिक २९ गते शुक्रबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले चीनले नेपाल र भारतबीच जारी सीमा विवादको बारेमा जारी गरेको धारणालाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन् । त्यस्तै, निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने विषयले आजका दैनिक पत्रिकाहरुमा प्राथमिकता पाएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार बिमारका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाहिर धेरै धपेडी हुने काम नगर्न चिकित्सकहरुले सुझाएका छन् । त्यसैले उनले बालुवाटरबाटै नियमित काममा सक्रियता बढाएका छन् ।
समाचारमा एक मन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री फेरि मिर्गौला फेर्ने मनस्थितिमा रहेको उल्लेख छ । प्रत्यारोपणका लागि विदेश जानअघि नै प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र सरकारलाई चुस्त बनाउन चाहेको ती मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय सञ्चालनमा कमजोर कार्यक्षमता देखाएका मन्त्रीलाई बिदाइ, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको काम तत्काल टुङ्ग्याउन चाहेका छन् ।
१२ वर्षअघि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाको फेरि उपचार गर्नुपर्ने भए पनि ठ्याक्कै यही पद्धति अपनाउने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन । मिर्गौला प्रत्यारोपन गर्नुपर्ने भयो भने उनको लामो समय उपचारमा बित्न सक्छ । त्यसैले थप उपचार सुरु गर्नुअघि नै पार्टी र सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको अधिकार कटौती
नयाँ पत्रिका दैनिकमा महालेखा परीक्षकको अधिकार कटौती गरेर सचिवलाई आफ्नो बेरुजु आफैँ फर्स्योट गर्ने अधिकार दिइएको समाचार प्रकाशित छ । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्न संविधानले नै दिएको अधिकार कटौती गर्दै सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमाथि अंकुश लगाएको छ । सरकारी कार्यालयले गर्ने खर्चको लेखापरीक्षणमा महालेखाले संपरीक्षण गर्न नपाउने गरी नयाँ ऐन बनाएको हो । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ खारेज गर्दै जारी गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले महालेखाको अधिकार सचिवलाई दिएको हो । अब आफ्नो कार्यालयको बेरुजु आफैँ फस्र्योट गर्ने अधिकार सचिवले पाएका छन् । महालेखाले त्यसको संपरीक्षण गर्न पाउँदैन । नयाँ ऐनले महालेखालाई संसदीय समितिप्रति थप बफादार पनि बनाएको छ । यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने–गराउने काम सम्बन्धित कार्यालयमा रहेकामा नयाँ ऐनले महालेखालाई दिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलेको समाचार प्रकाशित छ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका हुन्। सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए। ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ।’
‘कार्टोग्राफिक सेक्सन’ ले उक्त विषयमा आफूलाई उधृत गरेको उनको भनाइ छ। यो सेक्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्छ। उनले लिम्पियाधुरालाई विवादास्पद र लिपुलेक, कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेका थिए। तत्कालीन प्रमाणका आधारमा आफूले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई विवास्पद क्षेत्र राख्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। लिम्पियाधुरालाई ‘विवादास्पद’ शब्द राख्नु आफ्नो गल्ती भएको उनी स्वीकार गर्छन्। त्यो प्रस्ताव पुनरवलोकन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सबैलाई ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ का रूपमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘म प्राविधिक मान्छे, त्यस बेला जे प्रमाण थियो त्यसकै आधारमा लिपिम्याधुरालाई विवादास्पद र कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेर दर्ता गराएँ’, उनी भन्छन्, ‘यो कमजोरी हो, त्यो म स्वीकार गर्छु। तर, अहिले तथ्य र प्रमाणले सबै क्षेत्र अतिक्रमित भएको देखाउँछ। त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ।’ यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नरहेको उनको ठम्याइ छ। यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न त्यति सहज नभएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्ता क्षेत्रले भने राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको छैन। ‘सुस्तालाई भने प्रवेश गराइएको छैन’, उनी भन्छन्।
त्यस्तै, पत्रिकामा धानमा व्यापारीको मनोमानी शीर्षकमा समाचार प्रकाशित छ । सरकारले कात्तिक पहिलो साता धानको समर्थन मूल्य तोक्यो। तर, व्यापारीले त्यो भाउ नलाउँदा किसान सस्तोमै धान बेच्न बाध्य छन्। सरकारले समर्थन मूल्य कार्यान्वयन अनुगमन नगर्दा सस्तोमै धान बिक्री गर्नुपरेको किसान बताउँछन्। खाद्य संस्थानले किसान होइन, व्यापारीसँग धान खरिद गर्छ। सरकारी संस्था नै व्यापारीसँग धान खरिद गर्छ, जसले गर्दा हामी किसान मारमा परेको उल्लेख छ ।
नागरिक दैनिकमा ‘दसगजा मिचेर कतै पसल, कतै खेतीपाती’ भन्ने समाचार प्रकाशित छ । भारतीय सीमास्थित अधिकांश दसगजा क्षेत्र अतिक्रमणको सिकार बनिरहेको छ। सर्लाहीमा भारतसँगै जोडिएको ४६ किलोमिटर सीमा क्षेत्र पर्छ। दसगजालाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ पनि भनिन्छ र यहाँ मानव बसोवास गर्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर नेपाल–भारत सीमाको दसगजा क्षेत्रमा भने कतिपय नाकाहरुमा बजार नै स्थापना भइसकेको छ। कतिपय स्थानमा खेतीपाती भइरहेको छ। विष्णु गाउँपालिकाअन्तर्गत सिमरा फेनरा नाकामा त भारतीय नागरिकले दसगजाको बीचमा हुने पिलर नै नाघेर नेपालतर्फ पसल बनाएका छन्। नेपालतर्फ पनि दसगजा क्षेत्रभित्रै पसल थापिएको छ।
त्यस्तै बलरा नगरपालिकाअन्तर्गत बसभिट्टा नाकामा पनि दसगजाको बीचमा हुने ठूलो पिलरसँगै टाँसिएर घरटहरा बनाएर दुवैतर्फका नागरिकले बसोबास एवं व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। अर्नाहा गाउँस्थित दसगजामा भने नेपाली नागरिकले खेतीपाती गरेका छन् भने परालको टाल राख्ने, चौपाया बाँध्न प्रयोग भएको छ। खेतीपातीका कारण सानाखाले पिलर नै छोपिएर देखिन छाडेका छन्। खोलाले छुट्याएको बाहेक स्थानमा दुवै देशतर्फका नागरिकले दसगजामा अतिक्रमण गरेका छन्।
त्यस्तै, राजपुर बमकाण्डका पीडित सुरक्षाको माग गर्दै अदालतमा पुगेको समाचार पनि पत्रिकामा प्रकाशित छ । रौतहटको राजपुर फरहदवामा करिब १२ बर्ष अघि भएको बम विस्फोट सम्बन्धी मुद्दाको थुनछेक बहस चलिरहे कै बेला बम विस्फोट घटनामा परी घाइते भएका एक जना पीडितले आफु असुरक्षित भएको भन्दै अदालतको शरणमा पुगेका हुन्। बमकाण्डका मुख्य आरोपि महम्द अफताव आलमको थुनछेक बहस चलिरहेको क्रममा आलमका मान्छेहरुले अपहरण गरी बयान फेर्न दवाव दिएपछि बम विस्फोटमा परी घाइते भएका पीडित भारत विहार राज्य सितामढी जिल्ला ग्राम पञ्चायत मुसाचौक निवासी ४२ वर्षीय गौरी शंकर रामचमारले अदालत समक्ष लिखित रुपमै आफ्नो सुरक्षाको माग गरेका हुन्।
कान्तिपुर दैनिकमा मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सञ्चालकका नातेदारको सम्पत्ति पनि छानविन गर्ने भएको समाचार प्रकाशित छ । विभागले सबै मेडिकल कलेज सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीका तीनपुस्ते नातेदारको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको हो । यसका लागि अनुसन्धान अधिकृतहरु तोकिसकेका छन् ।
त्यस्तै, पत्रिकामा अनियमितता अनुसन्धान गर्न सेनामा सेना सेल गठन गरिएको समाचार पनि प्रकाशित छ । नेपाली सेनाले संगठन भित्र हुने अनियममता अनुसन्धान गर्न निरीक्षणाधिकृत विभागका उपरथीको नेतृत्वमा ओभर साइट सेल गठन गरेको हो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले खरिद, निर्माण, आन्तरिक व्यवस्थापन तथा बन्दोबस्ती र नीति निर्देशन पालनामा हुने गरेको अनियमितता छानबिन गर्न सेल गठन गरेका हुन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा श्याम परदेशी जेलमा रहे पनि गाउँले अझै त्रासमा रहेको समाचार पनि प्रकाशित छ । किर्ते तमसुक गराई दुई सय ९९ विपन्नलाई ठगी गर्ने सर्लाही मलंगवाका श्यामकृष्ण साह कलवार ९श्याम परदेशी० जिल्ला अदालतको आदेशमा हाल पुर्पक्षका लागि गौर कारागारमा थुनामा छन् । परदेशीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । कुनै तानाबाना बुनेर परदेशी फर्किए आफ्ना पनि दुःख फर्किएलान् भनेर गाउँले त्रसित छन् । परदेशी कारागारबाट फुत्किने जोडमा छन् । जिल्ला अदालत सर्लाहीको आदेशविरुद्ध उनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता गराइसकेका छन् ।
