०१ कात्तिक २०७६, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक रुपमा लिँदै आएका सेवा सुविधा असंवैधानिक रहेको भन्दै रोक्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश नम्बर १ बाहेक प्रदेशले कानुन बनाएका छन्। आदेशपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन्।
६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाँझिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा रीट दायर गरेका थिए।
