०६ असोज २०७६, काठमाडौं
६ महिनाअघि पेश गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संघीय संसद्बाट फिर्ता लिने तयारी गरिएको छ।
विधेयकको सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबसी परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले स्वतः सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानको सत्ता र प्रतिपक्षबाट विरोध भएको थियो ।
सुरक्षा विज्ञहरूले पनि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, सुरक्षाविद्ले यो व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। नेपाली सेनासमेत यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थियो।
