२८ भदौ २०७६, काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ।
संसदको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका कांग्रेसका ६ सांसदहरूले समितिमा फरक मत राख्दै नागरिकता प्राप्तिका लागि संवैधानिक र सामाजिक जटिलता आउन सक्ने बताएका छन्।
नागरिकता ऐन २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि आफ्नो त्यागेको प्रक्रिया चलाएको जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था रहेको थियो।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (नेपाल नागरिकता)पहिलो संशोधन २०७५ लाई अन्तिम रूप दिने क्रममा समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि महिलालाई ७ र पुरुषलाई १५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।
७ वर्ष पूरा भए वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रस्ताव छ। यसमा राजनीतिक अधिकार भने नदिने समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै, समिति सदस्यहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले पनि फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूले ५ वटा दफामा फरक मत राखेका छन्।
