२५ भदौ २०७६, काठमाडौं
‘नेपाल नागरिकता ऐन ०६३’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको एक वर्ष लामो दफावार छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिनका लागि शुक्रबार समितिमा छलफल भएको थियो। गृह मन्त्रालयले गत साउनमा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषय करिब करिब टुंगिइसकेका छन्।
केही दफाहरुमा सहमति भइसकेको छ भने, केही दफाहरुमा सामान्य संशोधनको सुझाव सांसदहरुले राखेका छन्। संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको धारणा, विधेयकमा सहमति भएका दफाहरु समेटेर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले शुक्रबार नै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने प्रयास गरेकी थिइन्। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) र सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले थप छलफलका लागि एक दिनको समय मागेपछि बैठक शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ।
समिति सभापति श्रेष्ठले समितिमा टुंग्याइएको विषय नै प्रतिवेदनमा भएको भन्दै थप छलफल आवश्यक नभएको भन्दै छलफल नलम्ब्याउन आग्रह गरेकी थिइन्।
गत ५ भदौमा सो विधेयक दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा विधेयकका विषयमा शुक्रबारसम्ममा १३९ पटक बैठक बसिसकेको छ।
अंगीकृत नागरिकताः बुहारीलाई ७ वर्षमा, ज्वाइँलाई ७ वर्षमा
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सबैभन्दा बढी विवादित बनेको अंगीकृत नागरिकताको विषयमा पनि समिति टुंगोमा पुगेको छ।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
समितिमा सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृतको सम्बन्धमा ७ देखि १५ वर्षसम्मको प्रस्ताव राखेका थिए। वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने सांसदहरुको चासो र प्रस्तावलार्ई प्रतिवेदनले सम्बोधन गरेको छ।
विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा ७ र पुरुषको हकमा १५ वर्षपछि नागरिकता दिनेगरी समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
तर, यो प्रावधानमा राजपा र समाजवादी पार्टी भने असहमत छन्।
