११ भदौ २०७६, काठमाडौं
अन्ततः मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुने भएको छ।
विधेयकका प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारले पूर्व–सहमति जनाएपछि दर्ता भएको तीन महिनापश्चात विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुन लागेको हो।
गत २७ बैसाखमा विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो। लगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्था तथा अन्य अधिकारीहरुले आन्दोलन गरेका थिए।
आन्दोलनपछि सत्तारूढ नेकपाले पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गर्दै संशोधन गर्ने बाचा गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान संसदमै प्रस्तुत गरेको थियो।
तर, राष्ट्रियसभामा रहेका दलहरू र पत्रकार महासंघबीच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले वार्ता गराएका थिए।
वार्तामा सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने बताएपछि विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेश हुन लागेको हो।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलको स्वायत्तता खोसिने अवस्थामा छ।
अर्धन्यायिक निकायका रूपमा रहनुपर्ने काउन्सिलले २५ हजारदेखि दस लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने प्रावधान छ।
यो प्रावधानको पत्रकार महासंघले विरोध जनाउँदै आएको छ।
विधेयकले पत्रकारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा काउन्सिलले नै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान गरेको छ।
त्यस्तै, काउन्सिलको गठन गर्दा अध्यक्षको नियुक्ति सरकारले गर्ने र मन्त्रालयले नियुक्त गरेकाहरूको बहुमत हुने अवस्था छ।
