२१ आषाढ २०७६, काठमाडौं
छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान वापतको रकममा यो आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
शुक्रबार लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले नेपालका लागि १६ अर्व ८० करोड (भारतीय रुपैयाँ: १० अर्व ५० करोड) रुपैयाँ विनियोजन गरेकी हुन् ।
यो रकम नेपालले अघिल्लो वर्ष पाएको रकमभन्दा ४० प्रतिशतले बढी हो । अर्थात् ४ अर्व ८० रुपैंया बढी हो । गत वर्ष भारतले नेपाललाई १२ अर्ब (भारतीय रुपैंया: ७ अर्व ५० करोड) दिएको थियो ।
नेपाल भारतबाट बढी अनुदान प्राप्त गर्ने देशहरूको तेस्रो स्थानमा पर्दछ । भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने अनुदान बजेटमै उल्लेख गर्छ ।
नेपाल आयातमा भारतसँग निर्भर रहेको छ । नेपालले भारतको अर्थतन्त्रमा वर्षेनी १५ अर्ब अमेरिकी डलरको योगदान रहेको स्वतन्त्र अनुसन्धानले देखाउँछन् ।
यो भनेको १६ खर्बभन्दा पनि बढी हो । यसको बदलामा भारतले नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यसरी आएको रकम काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत परिचालन हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी यस वर्ष भारतले भुटानलाई ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (भारतीय रुपैयाँः २१ अर्ब ३५ करोड) अनुदान सहयोग दिने भएको छ । यसबाहेक १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (भारतीय रुपैयाँः ६ अर्ब ६६ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण पनि सहयोग गर्दै छ ।
भारतले बजेटमा अनुदान र ऋण गरी भुटानका लागि यस वर्ष ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै मौरिससलाई १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र मिसेललाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग विनियोजन गरेको छ ।
साथै म्यान्मारलाई ६ अर्ब ४० करोड, माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब ४० करोड अनुदान र २ अर्ब ८० करोड ऋण, श्रीलंकालाई ४ अर्ब, बङ्गलादेशलाई २ अर्ब ८० करोड, अफगानिस्तानलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बिमस्टेकलाई बढ्यो बजेट:
भारतले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क र बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका प्रयास (बिमस्टेक) का लागि जनही १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
तर सार्कका लागि छुट्याएको रकम भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष बराबर हो । दुई वर्षअघि सार्कमा भारतले १६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुटाएको थियो । बिम्स्टेकका लागि अघिल्लो वर्ष ८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो ।
जर्मनीले पनि ३ अर्ब दिने:
यसैबीच जर्मनीले तीनवटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै नेपाललाई ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।
जर्मन सरकारले ग्रामीण सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन, सहरी क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्याहार तथा ग्रामीण एवं अर्धसहरी क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलान्ड सेफेरले अनुदान सहायतासम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
उक्त अवसरमा राजदूत सेफेरले आफ्नो देशले प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोगले दुई देशबीचको लामो साझेदारी र सहकार्यलाई प्रतिबिम्बित गरेको बताए ।
