२८ जेष्ठ २०७६, काठमाडौं
वि.स. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापनासँगैं निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि. स. २००८ सालमा स्थपना भयो, ‘लोक सेवा आयोग नेपाल’
त्यसपश्चात् यसले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य निरन्तर गर्दै आएको छ । बिचको ६८ वर्षका यात्रामा भने आयोग विवादमा विरलै तानियो ।
तर, लोक सेवा आयोग यसपटक भने ठूलै विवादमा अल्झिएको देखिन्छ ।
इतिहासमै सबैभन्दा बढि नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरि दरखास्त आह्वान गरेको लोक सेवा आयोग इतिहासमै बढि विवादित पनि बनेको हो ।
यत्तिबेला विभिन्न सरोकारवाला, राजनीतिज्ञ, संघ–संगठन तथा प्रदेश सरकारले यसको चौतर्फी आलोचनासहित विरोध गरिरहेका छन् । लोक सेवाले हालसालै १३ हजार ६ सय ४५ जनाको दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
जसमा ४ हजार ४ सय ८४ जना बढुवा पदका लागि छुट्याईएको छ भने, बाँकी ९ हजार १ सय ६१ जना खुला पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ का व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको ६ जेष्ठ २०७६ को निर्णयअनुसार रिक्त पदपूर्तिका लागि स्थानीय तहबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विज्ञापन खुलाईएको हो ।
विवादको चुरो?
लोक सेवा आयोग नेपालले एकैपटक यत्तिका धेरै दरखास्त आह्वान गर्दा समावेशी कोटा भने न्यून छ ।
दलित, जनजाति, मधेशी, महिला, अपाङ्गलगायतका आरक्षणको संख्या खुम्चिएको छ । यसै कारण अहिले विज्ञापनविरुद्ध विभिन्न संघ–संस्था तथा सरोकारवालाहरुले विरोध जनाईरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा ५८ले राज्यको कुनैपनि निकायमा समावेशी सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्याभूत गरेको छ ।
यसलाई लोक सेवा आयोगले वेवास्ता गरेको कत्तिपय सरोकारवाला तथा विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको हकको सुनिश्चितता?
संविधानको धारा ५७ मा स्थानीय तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैले गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।
तर, संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार आयोगले निर्णय गरिएको हो । यसलाई कत्तिपय राजनीतिक दल तथा स्वयं सरकारले प्रदेश सरकारको हक खोसिएको भनी बुझेको छ ।
के भन्छ लोक सेवा अयोग?
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कूल ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सत–प्रतिशत मानेर विभिन्न क्षेत्रमा कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थापना कालदेखिको वर्षको इतिहासमा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेपनि हालसम्म विज्ञापन गर्दा संविधान र कानूनको उल्लघंन नभएको आयोग दावी गर्छ ।
“कानूनअनूरुपबाहेक आयोगले केही गर्न सक्दैन ।” उसले भनेको छ ।
लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले दलित, आदिवासी, मधेशीलगायतको सहभागीता पहिलेको तुलनामा धेरै भएको देखाउँछ ।
आयोगका अध्यक्ष भन्छन्, “यी वर्गभित्र पनि पहुँचवालाहरु नै माथि चढेका छन् । आरक्षणको आशय त्यो भने होईन । बञ्चित, बञ्चितीकरणहरु माथि आऊन् भन्ने मात्रै हो ।”
के भन्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय?
विज्ञापनको विषयलाई लिएर यत्तिका आन्दोलनहरु चर्किरहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने विज्ञापन संविधानसम्मत रहेको दावी गर्छ ।
“स्थानीय तहबाट संकलन गरी जस्ताको त्यस्तै लोकसेवा आयोगलाई पठाएका हौं । संविधानले संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा अयोगको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा स्थायी कर्मचारीको छनोट प्रदेश लोकसेवा अयोगले गर्ने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग नुबनुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले छनोट गरिदिने व्यवस्था भएअनुसार नै अहिलेको विज्ञापन गरिएको हो ।” सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भनेका छन् ।
सुधार हुने–
विज्ञहरुले भनेका छन्, ‘पहिलेदेखि नै पहुँचवाला आदिवासी, दलित महिला तथा मधेशी लगायतले नै आरक्षणको धेरथोर फाईदा लिईरहेका छन् ।’
त्यसमा पनि सुधारको प्रक्रिया चल्दै छ ।
“महिलालाई लैङ्गिक आरक्षण दिएर आपसी प्रतिस्पर्धा गराउने, त्यस्तै महिला पुरुष दुवैको लागि रहेको आरक्षणलाई बिपन्न वर्ग लक्षित बनाउन कानून संशोधनको तयारी भईरहेको छ ।” मन्त्रालयले भनेको छ ।
विज्ञापन–
