१५ जेष्ठ २०७६, काठमाडौं
आज अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदसामु देशको आयव्याय प्रस्तुत गर्दै छन् ।
सबैको मनमा यत्तिबेला यो प्रश्न उठेको छ ।
यसपालिको बजेट कस्तो आउला भनेर?
राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको छ ।
बजेट अपराह्न ४ बजे प्रस्तुत हुँदै छ ।
सीमित श्रोत असीमित माग
सीमित श्रोत तर असीमित मागबीच तालमेल मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई हम्मे भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
उनीहरुले भनेका छन्, “यो नै अर्थमन्त्रीका लागि चूनौती हो । त्यसैले अन्तिम समयसम्म पनि बजेटको आकारमा थपघट हुन सक्छ ।”
हुन त देशले पाएको छवीदारी अर्थमन्त्रीमध्येको एक युवराज हुन भनेर भनिन्छ, उनले योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।
तर, आफ्नै पार्टीभित्र आलोचना खेप्नु परेको तिता अनुभव पनि छन् उनीसँग…
यसर्थ अधिकारीहरुले भनेका छन् “यो पटक अर्थमन्त्रीलाई सामाजिक सुरक्षा बढाउन, कर्मचारीको तलबमा वृद्धि गर्न त्यस्तै सांसदहरुलाई दिइने रकम बढाउनुका साथै केही प्रभाव पार्ने काम गर्नुपर्ने चर्को विवादलाई सामान्य रुपमा सबैलाई सम्बोधन गर्ने छन् ।
बजेटमाथि चिन्ता
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भनेका छन्,
‘यो बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई धेरै चूनौती छ । बजेट सन्तुलित हुनुपर्छ भन्ने धारणा अर्थमन्त्रीको हो तर, यी सबैलाई यसमा समेटेर जाने हो भने श्रोत तथा साधनले धान्न मुस्किल छ ।’
आईतबारसम्ममा विकास लक्षित खर्च जम्मा ४३ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
उत्पादनमुलक कार्यक्रम
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे ४ प्रतिशत हाराहारीमा मुद्रास्फिती रहेको सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
तसर्थः अर्थतन्त्र चलायमान नै रहेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँदै आएका छन् ।
उनीहरुको भनाईमा निरन्तर व्यापार घाटा बढेर घाटा पनि बढिरहेकाले निकट भविष्यमा समस्या आउन सक्ने जोखिम समेत छ ।
तर, पछिल्लो समयको नेपालको व्यापार घाटाको अवस्था भने डर लाग्ने गरी नै बढ्दै गएको छ ।
नेपालले १ रुपैंयाको वस्तु निर्यात गरिरहँदा करिब १५ रुपैंयासम्मको हुने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी प्रमुख प्राध्यापक कुशुम शाक्यले बताईन् ।
वैदेशिक लगानी गत वर्षभन्दा कम आएकाले लगानी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रम आवश्यक रहेको अर्थविद्हरु बताउँछन्।
करको अवस्था
भन्सारमा केही हुन थालेको कारण त्यहाँको राजश्व हिस्सा बढ्दै गएपनि यसवर्ष तोकिएको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नहुने देखिएको छ ।
यसपटक सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने कार्यकम ल्याउने सजिलो बाटो अपनाउन सक्ने देखिएको कतिपय जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यही भएर अर्थमन्त्रीले राजश्वको पहिलेको लक्ष्यलाई बजेटको मध्यावधी समीक्षामा संसोधन गरिसकेका छन् ।
निजी क्षेत्रले यस्तो अवस्थामा करको दर नभई दायरा बढाउन माग गरेका छन् ।
विकास
मुद्रास्फिर्ति दर न्यून भएपनि बजारको भाउदेखि सर्वसाधारण वाक्क छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार एकल व्यक्तिको वार्षिक साढे ३ लाख र दम्पत्तिको हकमा चार लाख रुपैंयासम्म्को कमाईमा एक प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
धेरैले भ्रष्टाचारको सीमा बढाउँनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका विकास लक्षित बजेटहरु सही ठाउँमा उपयोग भएन भनेर आलोचना बढिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मौलाउँदैं गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बजेट आउन सक्ने विश्लेषण विज्ञहरुले गरेका छन् ।
