०५ बैशाख २०७६, इटहरी
एक नम्बर प्रदेशसभामा एकवर्षअघि पारित गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधनको प्रस्ताव पेश भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बैठकमा जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा तथा भत्ता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेका हुन ।
विद्यमान ऐनले कार्यपालिकाको बैठक जतिपटक बसेपनि तीन बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संशोधित विधेयकमा भने सबै बैठकको भत्ता उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन पारित भए जतिपनि बैठकको भत्ता लिने बाटो खुल्नेछ ।
स्थानीय तह अन्तरगत महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडाध्यक्षले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर मासिक तीन भन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नमिल्ने व्यवस्थाका कारण खर्चको दायरा सिमित थियो ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा भने प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप्रमुखले २ हजार २ सय, वडाध्यक्षले २ हजार र वडासदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दिने हलुका सवारी साधनको प्रयोगलाई पनि खुकुलो बनाउने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
ऐन संशोधन मार्फत भत्ता र सवारी साधनमा लचकता अपनाउँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा व्ययभार पनि निकै बढ्ने देखिएको छ । सवारी साधनसँगै चालक, इन्धन, मर्मत आदि खर्च वृद्धि हुनेछ भने जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी हुने खतरा पनि रहनेछ ।
