१ वैशाख २०७६, काठमाडौं
सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले पारित गरेको विधेयकमा आयोगको प्रशासनिक तथा कानूनी दुबै अधिकार कटौती गरेको हो ।
आयोगलाई छुट्टै वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्ने तथा पीडितलाई थप सुविधा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भने थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोग ऐन– २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको दर्ता प्रकियामा छ ।
संशोधन विधेयकमा मुद्दा चलाउने प्रकियालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै कुनै व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
