नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विरुद्धको षडयन्त्र विषयमा पत्रकार सम्मेलन

१० फागुन २०७५, काठमाडौं

षडयन्त्रको पहिलो पाइला :
सवै संस्थापकहरूलाई आफूप्रति अनुग्रिहित बनाउने। अध्यक्ष भएको दुई महिना नहुँदै २०७० माघ १७ गतेको बैठकबाट संस्थापकहरूलाई मासिक तलवमा झन्दै ५ गुणा वृद्दी, विजुली, फोन, गाडी, इन्धन, ड्राइभरको सुविधा, कलेजको पैसाले १.५ करोडको निजी गाडी किन्ने, विमा र आयकर पनि कलेजले तिर्ने निर्णयहरू गराउनु भयो। सोहि बैठकबाट अध्यक्षको तलवमा १४ गुणा वृद्दी, अध्यक्षले वार्षिक १.५ करोड विना विलभर्पाई खर्च गर्न पाउने, विद्यार्थी शुल्क उठाउँदा २.२५ करोड कमिसन पाउने, अध्यक्ष र निजको श्रीमतीलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणको खर्च तथा गोप्य बैंक खाता खोल्ने निर्णय भयो र नियमित बैंक खाताबाट गोप्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कलेजका कर्मचारीहरूबाट आयव्ययको हिसाव लुकाउन सफल भए।

षडयन्त्रको दोश्रो पाइला :
कलेज किन्न आएका ग्राहकहरू कलेज जिप्रका भक्तपुरमा दर्ता भएको थाहा पाई तर्किएपछि लम्वोदरले २०७४ वैशाख २५ गते आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. दर्ता गरे र सामाजिक संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण संपति प्रा.लि.को हुने बुँदा प्रवन्धपत्रमा हाल्न सफल भए।

षडयन्त्रको तेस्रो पाइला :
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. को नाममा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिन र सो प्रा.लि.लाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट नियमन गर्न मन्त्रालयबाट पत्र काट्न लगाउन सफल भए।

षडयन्त्रको चौंथो पाइला :
पोखरा विश्वविद्यालयबाट प्रा.लि.लाई सम्वन्धन नपाउने भएपछि मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन लिन प्रकृया शुरु गरी अन्तिम चरणमा पुर्याउन सफल भए।

षडयन्त्रको पाँचौं पाइला:
षडयन्त्र विरुद्ध अख्तियार सहित १३ निकायमा २०७४ श्रावणमा उजुरी परेपछि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई (हाल राजिनामा दिइसकेका र पत्रपत्रिका एवं भिडिओ(प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको) घुस दिई छानविन प्रकृया १८ महिना सम्म निष्कृय राख्न सफल भए।

षडयन्त्रको छैठौं पाइला :
सरोकारवालाको चर्को आन्दोलनबाट दर्ता खारेज भइसकेको प्रा.लि. पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनबाट गराउन लगाउन सफल भए। सम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई बहस सम्म गर्न दिइएन।

यसरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बेच्ने षडयन्त्रमा एक पछि अर्को पाइला चाल्न सफल हुँदै आएका लम्वोदर न्यौपानेको पापको घडा भरिएपछि प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले वृहत छानविनबाट कलेज सामाजिक संस्था भएको निष्कर्स निकाली शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुईवटा कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दियो। तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले संचालन मोडेलको कार्यदल बनाउन आनाकानी गर्दैछ।

कलेज बेच्ने लम्वोदरको षडयन्त्र सफल भएमा सामाजिक संस्थाको संपति कुनैपनि बेला निजी हुनसक्ने नजीर बस्दछ। सवै नेपालीको साझा सम्पतिको रुपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई षडयन्त्रकारीहरूबाट बचाउने अभिभारा सम्वन्धित सवै सरकारी निकायहरू तथा आम जनताको पनि हो।