१५ माघ २०७५, लण्डन
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए) ले उठाएका केही चासो र गुनासोसमेतको सम्बोधन गर्दै विधेयक पारित गरेको हो ।
गैरआवासिय नेपालीलाई दिइने नागरिकताका सम्बन्धमा विधेयक मस्यौदामा राजनीतिक अधिकारबाहेकको नागरिकता दिने भन्ने शब्दावली उल्लेख गरिएको थियो । तर सो शब्दावलीलाई हाल परिमार्जन गरेर संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै गैरआवासिय नेपालीले नागरिकता लिनलाई गृह मन्त्रालय नै आउनुपर्ने र त्यसमा पनि नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र त्यागेको व्यहोराको पत्र विदेशबाटै ल्याएर पेश गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख थियो ।
सो बारे मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने क्रममा गलत बुझाइ रहेकाले अहिले परिमार्जन गरिएको समितिका सदस्य तथा सांसद सूर्य पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालय मातहताका निकायहरुबाट गैरआवासिय नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि विदेशमा नागरिकता त्यागेको भन्ने प्रमाण ल्याउनु पर्ने नभई स्वदेशबाटै सो व्यहोराको पत्र लिएर पेश गर्नुपर्नेछ ।
‘पत्रको सम्बन्धमा बुझाइमै गलत भएछ । विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालमा स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहिआएको छ । तर, गैरआवासिय नेपालीले नागरिकता लिँदा उसले नेपालको नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थामा उल्लेख थियो’, पाठकले भने, ‘ तर अमेरिका, बेलायत क्यानडा लगायतका देशमा उताको नागरिकता दिँदा नेपालको त्यागेको भन्ने प्रमाण पत्र दिइन्न । यसो हुँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यागेको व्यहोराको पत्र ल्याउन नसकिने हुँदा अहिले भाषा मिलाइएको छ ।’
आज पास भएको विधेयकमा सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र परित्याग गरेको प्रमाण स्वदेशी निकायबाटै पुष्टि गराएर गैरआवासिय नागरिकता लिन सक्ने बुझिएको छ ।
विधेयकबारेको मस्यौदामा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा एनआरएनका जिम्मेवार अधिकारीले यथार्थ कुरा बाहिर ल्याएपछि त्यसबारे सांसद पाठकले संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
‘गैरआवासियक नेपाली नागरिकता लिनका लागि नेपालको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो । एनआरनएको के भनाई थियो भने बेलायत, अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा नागरिकता त्यागेको प्रमाण लिनुपदैन । उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन भएको छ ।।’
विधेयकमा विदेशको नागरिकता लिएमा स्वदेशको नागरिकता स्वतः जाने व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवस्था पुरानो ऐनमा पनि थियो । उनले भने, ‘अब कैलाली ठेगाना भएका विदेशी नागरिक भएका गैरआवासिय नेपालीले नेपाली नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएर गैरआवासिय नागरिकता लिन सक्छन्, बागलुङ स्थायी ठेगाना भएकाले त्यसैगरी यहीबाट प्रमाण जुटाएर लिन सक्छन् ।’
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विधेयकबारे उठेका प्रश्नहरुबारे जवाफ दिएका थिए भने गृहसचिव प्रेम कुमार राईले वास्तविक नेपालीलाई सहज ढंगले नागरिकता दिलाउन र फर्जी नागरिकता वितरणमा कडाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूहरु गम्भीर भएको जानकारी दिएका थिए ।
विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै मन्त्रालयले अब संसदमा टेबल गर्नेछ ।
