२५ मङ्सिर २०७५,इटहरी
प्रदेश १ सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनको बाधा हटेको छ । प्रदेश १ सरकारले ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि निर्दे्शिका बनाएसँगै कार्यक्रम कार्यानोयनमा देखिएको बाधा हटेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको निर्दे्शिका यही महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्ने तयारी गरेको बुझीएको छ । निर्दे्शिका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको स्थानीय तह समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । यही महिना भित्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने महाशाखाको तयारी छ ।
यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री मातहतमा राखिएको छ भने रकमको अख्तियारी स्थानीय तहको जिम्मा लगाइने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार पारेको निर्दे्शिकामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा १६ वटा योजनामात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च नै गर्न नपाउने गरी तयार पारिएको निर्दे्शिकामा एउटा योजनामा ५ लाखभन्दा कम रकम राख्न नपाइने उल्लेख छ । प्रदेश १ को मोरङमा सबैभन्दा धेरै १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने झापामा १०, सुनसरीमा ८ , इलाम र उदयपुरमा ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओलखढुंगामा दुई/दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
