११ मङ्सिर २०७५, इटहरी
लामो रास्साकस्सी पश्चात पदेश सरकारले प्रदेस संसदका लागि छुट्याएको १ अर्ब बढी रकम खर्च गर्न अन्यौल सिर्जना भएको छ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश संसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी १ अर्ब १२ करोड रुपैया बिनियोजन गरेको थियो ।
संघिय सरकारले संघिय संसदलाई पुर्वाधार बिकास साझेदारी कार्यक्रम नाम दिएरसोही प्रयोजनका लागि छुट्याएको प्रति संसद ४ करोड रकम हाल खर्च भई रहेको छ । तर आर्थीक बर्ष सुरु भएको ५ महिना बितीसक्दा पनि प्रदेश संसदले खर्च गर्न पाउने रकम निकासाका लागि कार्यबिधी बन्न सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रम प्रयोजनका लागी बनाईएको योजनाको नाम के दिने समेत प्रदेशमा टुङ्गो लागेको छैन ।
५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश १ मा १ अर्ब १२ करोड खर्च गर्ने स्पष्ट आधार बनि नसकेको अन्तरीक मामला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रलादप्रसाद सापकोटाले बताए । बजेट छुट्याईएको भएपनि मन्त्रालयले खर्च गर्ने कार्य्बिधि बनाएको छैन । संघीय सरकारले पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिएर संघले संसदको खर्च गर्ने सम्बन्धि कार्य्बिधि ल्याएको भएपनि प्रदेशमा के नाम दिएर निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुट्याएको प्रति निर्वाचन २ करोड खर्च गर्ने भन्ने अन्यौल थपिएको छ ।
कार्य्बिधि समयमै नबन्दा यो अनुदान बितरणको काम पनि रोकिएको थियो । प्रदेश १ को मोरङमा सबैभन्दा धेरै १२ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने झापामा १०, सुनसरीमा ८ , इलाम र उदयपुरमा ४ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक नम्वर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा दुई÷दुई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
