इटहरीको न्यायिक समिती प्रभावकारी

११ मङ्सिर २०७५, इटहरी

नेपालमा धेरै अगाडी देखी न्याय सम्पादन अदालतले गर्ने प्रचलन रहेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार नेपालमा न्याय सम्पादनका लागि भन्दै ३ वटा अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सम्पादनका लागि नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । तर राज्य पुनः संरचनामा गए पश्चात बनेको सबै भन्दा तल्लो सरकार स्थानीय सरकारको उपप्रमुखको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक समीतीले न्याय सम्पादनको काम गर्न थाले पछी भने धरै सहजता हुन थालेको छ ।  नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोहि व्यवस्थाअनुसार इटहरी उपमहानगरपालीकामा उपमेयर लक्ष्मी गौतमको संयोजकत्वमा न्यायिक समिती बनेपछी साना मुद्दाहरु स्थानिय तहमा नै मिल्ने गरेका छन् । जिल्ला अदालत सुनसरीका अनुसार न्यायिक समीती गठन पश्चात इटहरीबाट अदालतमा जाने मुद्दाको संख्या समेत घटेको छ । स्थानिय स्तरमानै बिना पैसा मुद्दाहरु मिल्न थालेपछी साना मुद्दाहरुमा जनताहरु अदालत धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन । इटहरीमा न्यायिक समिति र वडा वडामा गठित मेलमिलाप समिति प्रभावकारी वन्दै गएको छ ।

न्यायिक समीती गठन भएको १६ महिनाको अवधिमा १ सय ३७ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन । ती मध्ये २२ वटामा न्यायिक समितिले निर्णय दिएको छ । २० वटा मिलापत्र भएका छन भने ६२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेका छन । २० वटा वडा मेलमिलाप केन्द्रवाट १ सय ३० विवादमा मेलमिलाप भएको छ ।

मेलमिलापको प्रक्रियामा दुवै पक्षको जीत जीत हुने भएकाले सर्वसाधारण खुशि भएका छन । मुद्दा मामिलामा समय र पैसा दुवै लाग्ने तर आफनै गाँउ ठाँउमा विना खर्च मेलमिलाप हुने गरेकोले सर्वसाधारण उत्साहित भएको इटहरी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिती संयोजक लक्ष्मी गौतमले बताइन् ।

न्यायिक समितीसँगै स्थानीय व्यतीहरुको संम्लग्नतामा इटहरी उपमहानगरपालीको मातहतमा रहने गरी बनेको सामुदायीक मेलमिमिलाप समितीले स्थानीय तहमानै मेलमिलाप गराउने काम गर्दै आइरहेको छ ।

सामसदायीक मेलमिलाप कर्ता शान्ती गजमेर पहिला भन्दा न्यायिक समिती बनेपछी समाज रुपान्तरणमा धेरै सजिलो भएको बताउछीन । सो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले अर्धन्यायिक निकाय सरह फैसला गर्न उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखलाई १३ वटा अधिकार दिएको छ ।