त्रिबीको दण्डहीनता चिर्न प्रदेशिक बिश्वबिद्यालयको अवधारणा

१० असोज २०७५, इटहरी

नेपालको जेठो बिश्वबिद्यालय त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयको बिकल्पमा प्रदेशिक बिश्वबिद्यालयको परिकल्पना गर्न थालिएको छ । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपाल जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त परिकल्पना गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधी मन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलको प्रमुख आथित्यतामा भएको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले हालको उच्च शिक्षाको माग धान्न नसक्ने र नेपाल सरकारले स्थापना गरेका पुर्वाञ्चल बिश्वबिद्यालय जस्ता क्षेत्रीय बिश्व बिद्यालयको अवस्था समेत शैक्षिक क्षेत्रमा हुने जस्तो नभएकाले राजनीति निरपेक्ष शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्रीत प्रादेशीक बिश्वबिद्यालयको स्थापनामा जोड दिईएको छ ।

शिक्षा रोजगारीका लागि लिईने बताउँदै कार्यपत्र प्रस्तोता प्राध्यापक डाक्टर टंक न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत भएको र देश प्रादेशीक संरचनामा गएकाले उक्त प्रकृतीको बिश्वबिद्यालयको अवधारणा समय सान्र्दभिक हुने बताए । इटहरीमा रहेको पब्लीक क्याम्पस जनता बहुमुखी क्याम्पस उक्त बिश्वबिद्यालयको स्थापनामा संक्षम रहेको समेत कार्यक्रममा बताईएको थियो ।

त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयका २० भन्दा धेरै कमजोरीका बुँदा देखाईएको उक्त कार्यपत्रमा समुदमयले संरक्षण र संङ्कलन गरेको सम्पुर्ण भौतिक, शैक्षीक र आर्थिक सम्पत्तिका दायित्व बिश्वबिद्यालयको र क्याम्पसको संयुक्ततामा रहने बताइएको छ ।

उक्त कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक डाक्टर मिन राज उप्रेतीले अवधारणा राम्रो भएता पनि कार्यपत्रमा प्रस्तुत बिश्वबिद्यालयका सबै क्याम्पसलाई सम्वन्धन प्राप्त मात्र बनाईने भन्ने बुँदाले नयाँ सोच आउनेमा शंखा उत्पन्न हुने बताए । पुराना बिश्व बिद्यालय यसै बुँदाका कारण बिग्रेकाले यसले नयाँ कुरा नआउने उनको भनाई थियो ।

विश्वविद्यालयको भद्रगोल चिर्न सक्रिय छु : मन्त्री पोख्रेल
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्व विद्यालयका भद्रगोल चिर्न आफू सक्रिय रहने बताएका छन् । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपाल जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरीद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो भएकाले नवीनतम् खोज तथा अनुसन्धानमा जुट्न उनले प्राध्यापकहरुलाई आग्रह समेत गरे ।

उनले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले शैक्षिक जनशतिm र आवश्यताका क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए । देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले प्रदेशको विशेषता अनुरुप शिक्षा अवलम्बन गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले प्रष्ट पारे ।