
२० भदौ २०७५, काठमाडौं
विद्युत विभागले २०७३ साउन ३० भन्दा अगाडि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका तर भौतिक प्रगति भने २० प्रतिशत पनि नगरेका ३६ वटा आयोजनाहरुलाई आयोजनाका विवरण बुझाउन माग गरेको छ ।
ऊर्जा, जल तथा सिंचाईमन्त्री बर्षमान पुनको निर्देशनमा विभागले सो आयोजनाहरुलाई विवरण बुझाउन माग गरेको हो । विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम अनुमति लिएको १ वर्षभित्र भौतिक रुपमा कार्य सुरु गरिसक्नु पर्ने उल्लेख हुन्छ । त्यस्तै निर्माण कार्य पुरा नभएसम्म विभागलाई प्रत्येक ६, ६ महिनामा आयोजनाको विवरण बुझाउन पर्छ ।
दुई वर्षभित्रमा वित्तीय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो अवधिमा वित्तीय व्यवस्था पुरा हुन नसकेमा आवश्यक्ताअनुसार बढिमा एक वर्ष समय थप गर्न सकिने छ । सो अवधिमा पनि वित्तीय व्यवस्था पुरा हुन नसकेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ ।





