मुलुकी ऐन संशोधनको माग सहित छ बुँदे घोषणा पत्र

१२ भदौ २०७५, सुनसरी

नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले हालै लागु भएको मुलुकी संहिता २०७४ संशोधनको माग गर्दै ६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । कानुन ब्यवसायी र सुनसरीमा कार्यरत पत्रकारहरुको अन्तरक्रियाको आयोजना गर्दै महासंघले घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

महासंघ सुनसरीले हालै जारी भएको मुलुकी संहिताका बिभिन्न दफाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका बिरुद्धमा आकर्षित भएको ठहर गरेको छ । साथै संबिधानले दिएको हकअधिकारलाई समेत देवानी संहिताले कुन्ठीत गरेको महासंघले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तरक्रिय मा बोल्ने पत्रकार तथा कानुन ब्यवसायीले समेत हाल जारी भएको संहिताले पत्रकारितालाई धरापमा पारेको बताएका थिए । अन्तरक्रिय मा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष तारामणी सापकोटाले संघीय सरकारले पारित गरेको देवानी तथा फौजदारी संहिता र प्रदेश १ सरकारले पारित गरेको रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशारण ऐनले प्रेस र प्रेससँग सम्वन्ध राख्न बनेका छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, बिधुतीय प्रशारण ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐनको बिपरितको नियम लागु गरेको धारणा ब्यक्त गरे । देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकालाई जनताले निगरानी गर्न सम्भव नभएको र त्यसका लागि मिडीया भएको धारणा राख्दै स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने बुँदा खारेज गर्न उनले माग गरे ।

त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय सदस्य किशोर कार्कीले देवानी संहिताका २९३, २९४ लगायत बुदाँमा बिकल्प राख्न माग गरे ।  यस्तै पे्रश चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य लिलाराज भट्टराईले देवानी संहिता २०६५ साल देखी बन्न थालेकाले यो सरकारको मात्र खेदो गर्न नहुने धारणा ब्यक्त गरे ।

त्यता नेपाल बार एशोसिएनका अधिवक्ता सुमनचन्द्र कार्कीले १६५ बर्षको कानुनलाई बिस्तापित गरेर बनेको कानुन परिर्वतनको बिश्वब्यापी मान्यता अनुरुप हुनुपर्ने बताए । नेपालमा शासन दुरासायी रहेको र अहिले आएका कानुनको समेत त्यस्तै प्रयोग हुने खतरा रहेकाले यसको संशोधन हुनुपर्ने कार्कीको धारणा छ । संबिधान भन्दा माथि प्रदेश सरकार समेत नभएकाले प्रदेशले ल्याएको नियममा मुद्दा हाल्ने ठाँउ रहेको उनको भनाई छ । बारका अर्का अधिबक्ता राजु ढकालले देवानी संहितालाई संशोधन गर्नुभन्दा नेपालमा प्रेससँग सम्बन्ध राख्न बनेका अन्य ऐनमा संशोधन गरी राम्रो नियतले गरेको काममा मुलुकी संहिता लागु नहुने प्रवधान राख्नुपर्ने औंल्याए । मुलुकी संहिता संशोधनले सबैलाई छुट दिने तर प्रेस कानुनको संशोधनले पत्रकारलाई मात्र अधिकार दिने भएकाले उक्त बाटो सही भएको उनको धारणा छ ।