नेपालीले कर नतिर्ने सात कारण

०६ भदौ २०७५, काठमाडौं

१) नेपालमा आधुनिक कर कानुनको विकास २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि शुरु भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयको कारणले सरदर एक प्रतिशत नेपालीहरु तोकेको कर ईमान्दारीपूर्वक तिर्नेहरु विरलै भेटिएलान । पंचायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै प्रजातान्त्रिक सरकार र खुला अर्थतन्त्रको विकासले करका दायराहरु बढेपनि २०५४ को स्थानीय निर्वाचनपछि मुलुकमा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले भएका कानुनको प्रयोग गरी कर प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकार, राजनीतिक दल र नागरिकहरुले तत्परता देखाउन चाहेनन् ।

२) मुलुकको आन्तरिक द्वन्द, राजनीतिक अस्थिरता र वर्षेनी फेरिने सरकार प्रमुखहरुले आन्तरिक श्रोतको व्यवस्थापन भन्दा दातृ राष्ट्र वा निकायबाट लिईने वैदेशिक अनुदान एवं  ऋण निरन्तर बढाईरहे । अपारदर्शी राज्य संचालनको फाईदा उठाउदै ऋणबाट संचालित परियोजनाहरुमा समेत व्यापक भ्रष्ट्राचार भएका समाचारहरुले पत्रिकाको हेडलाईनहरु भरिन थालेपछि जनतामा चरम  वितृष्णा विकास भयो । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरु आफूले तिरेको कर पूर्ण सदुपयोग हुनेमा ढुक्क हुन सकेनन् ।

३) २०४७ पछि नेपालमा संचार प्रविधिको विकासले निकै फड्को मार्यो । परिणाम स्वरुप पछिल्लो दशकहरुमा विकास भएका विधुतीय प्रविधि र सामाजिक संजालहरुले मिनेट वित्न नपाउँदै समाचारहरु लाखौं जनमानसमा पुग्न सहज भयो । अनलाईन पत्रिकाको अत्यधिक शुरुले करिव १ दशकमा १०० करोड भन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार सम्बन्धि सत्य साथै कपोलकल्पित समाचारहरु समेत प्रकाशन गरे । जसले परिणाम स्वरुप भाषा बुझ्ने जति सबैले सरकारी परियोजनामा व्यापक भ्रष्ट्राचार हुन्छ भन्ने बुझे । अस्थिर शासन व्यवस्थाले समाचारको सत्यता छान्ने औकात नै राखेन ।

४) मागेर र ऋण लिएर चलेको देशले प्रत्येक वर्ष दाताहरुलाई बुझाउन प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने भो । धेरै पैसा माग्ने उद्देश्यले नियतवश गरिब बढाएर प्रतिवेदन पठाउन थालियो । गरिवीको रेखामुनि रहेकाहरु धेरै देखिएपछि परियोजनाहरु संचालन गर्न थालियो । दिनभरी काम गर्नुभन्दा त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुँदा आम्दानी बढ्ने सामान्य नागरिकले बुझे ।  दिनरात काम गर्नेहरु श्रम छोडेर तालिम, सभा, समूहमा मिठो खान र भत्ता लिन केन्द्रित हुन थाले । परिणामस्वरुप परियोजनाहरु बढ्ने तर उत्पादकत्व घट्ने हुँदै गयो । धेरै परियोजनाहरु बढाउने उपायमा लाखौँ प्रतिवेदनहरु नेपाली यति गरिव उति गरिब भन्दा भन्दै आम नेपालीहरु गरिब हौँ भन्ने धारणाको विकास भयो । परिणाम स्वरुप विनोद चौधरीहरु समेत कर तिर्न भन्दा छल्न थाले । आम नागरिकहरुमा समेत आम्दानी भए पो कर तिर्ने भन्ने भावनाको विकास भयो । समयक्रम सँगै आम नेपालीको धारणा कर्तव्यबोध भन्दा अधिकारमुखी बन्न थाल्यो । विश्वभरबाट भित्रिएका अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाली कानुनका अधिकार सम्बन्धि धाराहरु पढाउँदै जे पनि सरकारले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा विकास गराउन सफल भए । परिणाम स्वरुप सरकारले जसरी पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ, जनताले त गरेकै छन् भन्ने आम चेतनाको विकास भयो ।

५) लामो समयपछिको स्थानीय सरकारले एक वर्ष वितिसक्दा समेत देखिने कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन तर जनताले प्रत्यक्षरुपमा देख्ने गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिका सेवा सुविधाहरु बढिरहे ।

६) राजनीतिक अस्थिरताको फाईदा उठाउँदै व्यक्तिगत पहुँच, प्रभाव र मिलेमतोमा टोलटोलमा सदावहार परियोजनाहरु संचालन गर्ने समूह–समूह नै हुन्थे ।  कर्मचारीसँग सेटिङ्ग मिलाएर आवश्यक पर्दा रातारात उपभोक्ता समिति, निर्माण समिति र स्थानीयवासीको हस्ताक्षर समेत गर्न सक्ने अनुभव र क्षमता भएका विकासे व्यापारीहरु जनतावीच निकै परिचित थिए । डकुमेन्ट बनाउने दशकौँ देखिको विज्ञता भएकाहरु अहिले बेरोजगार छन् । आम्दानीको श्रोत त रोकियो नै विकासे व्यापारीहरुलाई अहिले जनताले किन खोजी गर्थे ।  दाम र नाम गुमेपछि अहिले उनीहरु टोल टोलमा गएर स्थानीय सरकारको आलोचना गर्दै दिन विताईरहेका छन् ।

७) सदावहार सत्तामा रहेका बुढा कांग्रेस र युवा कांग्रेसहरु समेत अहिले मूल सत्ताबाट अलग भएका छन् । विकासे व्यापारमा ठूलो हिस्सा बोकेको त्यो समुदायको मूल धर्म नै सरकारको विरोध गर्नु हो ।  धेरै पीडाको परिणाम सरकारले कर उठाउनुलाई राज्य आतंकको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । ८० प्रतिशत राजधानीवासी अहिले सरकारले तोकेको करमा १ प्रतिशत समेत तिर्दैनन र चिया गफदेखि कार्यालयको फुर्सदमा समेत कर तिर्नु राज्य आतंक हो भन्दै हिडिरहेका भेटिन्छन ।

समाधान : स्थानीय सरकारलाई पूर्ण परिचालित गरी तोकिएको कर सबै नागरिकबाट उठाउने, उठाएको कर पारदर्शी ढंगले स्थानीय आवश्यकता बमोजिम खर्च गर्ने ।