३१ साउन २०७५, विराटनगर
प्रदेश १ सँगै देशै भरी चर्कीएको बिषय हो कर । प्रदेश १ का शहरी स्थानीय तहले अबैज्ञानिक तवरले कर लगाउँदा हाल चौतर्फी बिरोध हुदै आएको छ । इटहरीमा उद्योग बाणीज्य संघको अगुवाहीमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य गरेका छन् भने बिराटनगरमा युवाहरुले कर बृद्धीको बिरोध गर्दै महानगरपालिका कार्यालय अगाडी रक्त्तदान कार्यक्रम नै आयोजना गरेका थिए । इटहरीमा साना र ठुला सबै ब्यवसायीलाई एकै नासको कर लगाईएकोमा बिरोध आईरहेको छ भने ब्यवसायीले १००० प्रतिशत सम्म कर बढाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
यसैबिच प्रदेशको अस्थाई मुकाम समेत रहेको बिराटनगर महानगरपालिका भने करबृद्धीबाट पछी हटेको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गरी वृद्धि गरेको करको दर र शुल्क तथा महशुल घटाएको हो ।
महानगर कार्यपालिकाको बैठकबाट ऐन संशोधन गरी कर, शुल्क, महशुल, नवीकरण दस्तुर आदिमा व्यापक हेरफेर गरिएको छ । आर्थिक ऐन संशोधन गरिएपछि जन्म तथा मृत्यु दर्तामा ५ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था संशोधन गरेर ३५ दिनसम्म दर्ता गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
छोरीको हकमा जहिले दर्ता गर्दा पनि जरिवाना लाग्ने छैन भने छोराको हकमा ३५ दिन कटेपछि ३ सय रुपैयाँ दस्तुर लिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी सम्बन्धविच्छेदको सिफारिस शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर १ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ ।
घरबाटो सिफारिसमा कच्ची बाटोको हकमा रकम घटाइएको छ । महानगरले सम्पत्ति मूल्यांकन दरमा पनि केही कम गरेको छ ।
