२४ साउन २०७५, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाइएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट रायसाथ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय सहित आउने क्रममा रहेको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा आम निजामती कर्मचारीहरुका समस्याका बारेमा सरकार गम्भिर नभएको आरोप नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले लगाएको छ । खासगरी निजामती क्षेत्रमा रहेको ट्रेड युनियनहरुको सम्वन्धमा सरकारबाट प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था निर्दलीय चरित्रको रहेको भन्ने संगठनको ठहर रहेको संगठनका सचिव एंव प्रचार विभाग प्रमुख शान्ति प्रसाद लुईटेलले बताए । सरुवा र बढुवाको बारेमा पनि प्रस्तावित ऐनले संवोधन गर्न नसकेको संगठनको धारणा रहेको लुईटेलले बताए ।
प्रस्तावित ऐनमा ३६ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार पारी संगठनको तर्फबाट कानुनमन्त्री, कानुन सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिव, श्रम मन्त्री तथा मुख्य सचिवलाई भेटी आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाई रहेको छ ।
संगठनकोतर्फबाट सरकारलाई प्रस्तुत गरिएको तीन महल सुझाव निम्न रहेको छ :
