१९ साउन २०७५, काठमाडौं
शुक्रबारको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बैठकको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीस बन्न वञ्चित भएका दिपकराज जोशीले राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीसको हैसियतमा रहेका जोशीले राजीनामा नदिई पेशी तोक्ने बताएका छन् । प्रधानन्यायाधीसमा अस्वीकृत भएपनि न्यायाधीसको रुपमा भने उनले कार्य गर्न पाउने छन् । वरिष्ठ न्यायाधिसले पेशी तोक्न पाउने व्यवस्था अनुरुप जोशीले सर्वोच्चको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने बुझिएको छ।
रिक्त प्रधानन्यायधीसका लागि संवैधानिक परिषद्ले पुनः न्यायाधीसहरुको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ । जोशीपछिको रोलक्रममा ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणा रहेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसदहरुले भने जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाएर हटाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
न्यायपरिषद्बाट यसअघि सिफारिस भएका मिश्र र राणामध्येबाट एकलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवार्र्र्इका लागि पठाउने छ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेकालाई संसदीय समितिले डेढ महिनाभित्र स्वीकृत तथाा अस्वीकृतको निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ।
